नवी दिल्ली -: राज्यातील 15 जिल्ह्यातील 10 हजार गावांना पाणीटंचाई व दुष्काळाच्या भीषणतेला तोंड दयावे लागत आहे. राज्याच्या एक चतुर्थांश भागातील शेत पिके व फळबगा नष्ट होऊन कृषी उत्पादनात मोठी घट होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याला कायम स्वरुपी दुष्काळाच्या छायेतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र शासनाने दीर्घकालीन मदतीचे धोरण महाराष्ट्राबदृल अवलंबावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी योजना आयोगापुढे केली.
     यावेळी सन 2013-14 च्या 46 हजार 938 कोटीच्या वार्षिक आराखड्याबाबत चर्चा झाली व चर्चेअंती 48 हजार 500 कोटीच्या वाढीव वार्षिक आराखड्याला आयोगाने मंजुरी दिली व जल संधारण उपाययोजना म्हणून सिमेंट बंधा-यांसाठी अतिरिक्त पाचशे कोटी रुपये असे एकूण 49000 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखालील नियोजन समितीने आज मंजुरी दिली.
     मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, मुख्य सचिव जे. के. बांठीया व विविध विभागांचे सचिव स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित होते. योजना आयोगाचे केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव शुक्ल यांच्यासह आयोगाचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.
     वार्षिक आराखडा सादर करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी योजना आयोगाच्या सर्व सदस्यांचे राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीकडे लक्ष वेधले. सलग दुसऱ्यावर्षी राज्य दुष्काळाला सामोरे जात असून हजारो गावातील पाणीटंचाई आणि गुरांच्या चाऱ्याचे दुर्भिक्ष प्रमुख समस्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्राच्या चमूने राज्याच्या दौऱ्यानंतर 2100 कोटींची मदत केली. मात्र ही परिस्थिती पुन्हा उद्‌भवू नये, यासाठी केंद्राकडून दीर्घ स्वरूपी मदतीची अपेक्षा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्याने विविध पातळीवर दुष्काळाची झळ कमी होण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली.        
     सध्या दुष्काळा बरोबरच सिंचन, प्रादेशिक असमतोल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व वाढते नागरीकरण  यावर राज्याने लक्ष केंद्रीत केले आहे. सिंचनाबाबत देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा अनुशेष खूप जास्त असून यासाठी वेगवर्धीत सिंचन योजनेची महाराष्ट्राने  मागणी केली आहे. केंद्राकडून यासाठी 11 हजार कोटींची मदत अपेक्षित आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ 1,019 कोटी राज्याला प्राप्त झाले आहे. राज्याला सध्या सुरु असणाऱ्या सिंचन प्रकल्पांना 70,000 कोटींची आवश्यकता आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पातही या विषयाला प्राधान्य दिले असून केंद्राकडून तातडीच्या 14,208 कोटींची मदत आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
     जलसंधारणाच्या कार्यक्रमाला राज्यात मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली असून पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत विदर्भात 9,000 सिंमेट नाला बंधारे बांधण्यात आले आहेत. या पावसाळयात मोठया प्रमाणात जलसंधारणाचे काम होण्याची अपेक्षा असून विदर्भासाठीच आणखी 1,150 कोटी रूपये केंद्राने दयावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
     यावेळी राज्याने केंद्राकडे काही प्रमुख मागण्या ठेवल्या तर काही सूचनाही केल्या. यामध्ये पंतप्रधान ग्राम  सडक  योजना-2  अंतर्गत  ग्रामीण  भागातील  रस्त्यांच्या  अद्यावतीकरण  प्रस्तांवांना सहमती व मान्यता मिळावी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुननिर्माण योजनेमध्ये राज्यातील अन्य मोठ्या व छोट्या शहरांचा सहभाग करण्यात यावा, इंदिरा आवास योजनेतंर्गत 1 लाखाच्या घरकुलांची मर्यादा वाढविण्यात यावी, यामध्ये केंद्राचा वाटा वाढवावा आणि राज्याचे सर्व प्रस्ताव मंजूर करावेत, नागरी हवाई वाहतूक विभागाच्या प्रकल्पात केंद्राने 50 टक्यांपेक्षा अधिक वाटा उचलावा, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या कक्षेत वाढ करण्यात यावी, अनुषंगिक कामांनाही यामध्ये मदत मिळावी, वेग वर्धीत सिंचन प्रकल्पांचा निधी वेळवर मिळावा व या भागातील अनुषंगिक कामांचाही यामध्ये अंतर्भाव व्हावा, राज्यात आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत केंद्राचा सहभाग असावा, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य योजनेची तातडीने अंमलबजावणी सुरू व्हावी, राज्यातील खासगी शाळांना सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानात सहभागी करण्यात यावे, संपूर्ण 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या पूर्ण कालावधीकरिता वस्त्रोद्योग विभागाच्या टीयूएफएस योजनेची अंमलबजावणी करावी. मोठ्या शहरांच्या विकासाला राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या धर्तीवर मान्यता देण्यात यावी, रेल्वे प्रकल्पाची पूर्तता करताना केंद्राने राज्यांकडून मूळ अंदाजित किमतीपेक्षा अधिक आर्थिक तरतुदीची अपेक्षा न करता रेल्वेनेच जबाबदारी घ्यावी, पर्यावरण संरक्षणाच्या जुन्या अटी व शर्थीचे सुलभीकरण करावे, विजेच्या बाबतीत भारनियमनमुक्त होण्याच्यादृष्टीने कोळसा व गॅस नियमित पुरवठा केंद्राकडून मिळावा  आदी प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
     राज्याच्या आर्थिक आराखड्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, वर्ष 2013-14 साठीच्या वार्षिक योजनेचा आराखडा मागील वर्षी पेक्षा 4.3 टक्यांनी जास्त आहे. या आराखडयाअंतर्गत योजना आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार अनुसूचित जाती व जमातीसाठी उप योजना आखण्यात येणार आहे.
     वर्ष 2012-13 मध्ये 1,37,000 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारीत करण्यात आले होते त्यात सुधारणा होऊन 1,44,623 कोटी रूपयांची वसुली झाल्याचे सांगत 2013-14 मध्ये 1,55,987 कोटी रूपये महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट निर्धारीत करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.  
     12 व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत राज्याने उद्योग व सेवा क्षेत्रात प्रत्येकी 11 टक्यांसह  एकूण 10.5 टक्के विकास दराचे ध्येय निश्चित केले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्याचा  सकल घरेलू उत्पन्न दर 7.1 निर्धारित करण्यात आल्याचे सांगत राज्यातील पावसाच्या लहरीपणाचा फटका कृषी क्षेत्राला बसल्याने राज्याचा कृषी विकास दर नकारात्मक अर्थात 2.1 टक्केवर गेला आहे. तर उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा विकास दरही घसरून प्रत्येकी 7 आणि 8.5 टक्यांवर आला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 
       राज्यात 83 टक्के जमीन कोरडवाहू आहे. अशा परिस्थितीत राज्य दरवर्षी 2.5 लाख हेक्टर जमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आणत आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन योजनेतून 1 लाख हेक्टरसाठी सध्या निधी देत आहे. तथापि राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी ही मर्यादा 15 लाख हेक्टर पर्यंत न्यावी आणि त्यासाठी दरवर्षी केंद्राने 1500 कोटी रूपये राज्याला दद्यावेत, अशी महत्वपूर्ण मागणी आज नियोजन आयोगाकडे मुख्यमंत्र्यांनी केली. योजना आयोगाने नियुक्त केलेल्या सिक्का समितीने दुष्काळी राज्यांसाठी काही महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारसीनुसार 7 जिल्ह्यातच सुमारे 12 हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. विशेष योजनेंतर्गत सध्या राज्यात असणाऱ्या 49.26 लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेत वर्ष 2013-14 मध्ये 2 लाख हेक्टरने वाढ करण्याची योजना आहे.                         
     गेल्या 2-3 वर्षात राज्यात मोठया प्रमाणात प्रलंबीत न्यायालयीन प्रकरण निकाली काढण्यात यश आल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी अपेक्षित खर्च लक्षात घेता प्रती वर्षी 375 कोटी रूपये प्रमाणे 2016-17 पर्यंत केंद्र सरकार कडून मिळावे ,अशी मागणी केली. 
     राज्यांतर्गत कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने 2012-13 दरम्यान नवीन वस्त्रोद्योग धोरण  सुरु  केले  आहे.  देशातील  कापसाचे  उत्पादन  लक्षात  घेता वस्त्रोद्योग क्षेत्रात रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे. या उद्योगात गुंतवणूक पूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार 12 व्या पंचवार्षिक योजना काळातही युटीएफ योजना कायम ठेवणार आहे. तेव्हा युटीएफ योजनेतील अनिश्चीतता दूर करून उचित सुधार करण्याची गरज असल्याची सूचना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केली.
     रस्ते, पाणी पुरवठा, सांडपाणी व मलनि:सारण व्यवस्थापन विषयांचा समावेश असणारा शहर विकास योजनेसंदर्भातील सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी 12,360 कोटी रूपयांच्या 94 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. पैकी 30 प्रकल्प पूर्ण झाले असून उर्वरित प्रकल्प योजनेच्या विस्तारीत कालावधीत पूर्ण होतील असेही त्यांनी नमूद केले.
     जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुननिर्माण योजनेंतर्गत(जेएनएनयुआरएम) येणारे काही प्रकल्प हे दर निर्धारणाच्या समस्येमुळे प्रलंबित आहेत. अशा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य नगर विकास महामंडळाच्यामाध्यमातून 50 टक्के दर सूट आणि 50 टक्के कर्ज स्वरुपात मदत देण्याचे ठरविले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.            
     मुंबईतील उपनगरी रेल्वे, मेट्रो आणि मोनो रेलसाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा तसेच शहरातील पूर्व -पश्चिम भागातील रस्ते जोडणी इत्यादी वाहतूक व्यवस्था सुधारणा संदर्भातील कामांसाठी 25,000 कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील एमटीयूपी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्यात 2011-12 मध्ये 5,170 कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच मेट्रो लाईन-1 , वडाळा ते चेंबुर दरम्यान मोनो रेल, इस्टर्न फ्री वे, सहार इलिव्हेटेड रस्ता, सांताक्रूझ –चेंबूर लिंक रोड प्रकल्प या वर्षाअखेर पूर्णत्वास जाणार आहेत.
     महाराष्ट्र राज्याने दर्जेदार शिक्षण सर्वसामान्यांना देण्याचा वसा घेतला असून एक किलोमीटरच्या आतमध्ये प्राथमिक शिक्षण तर तीन किलोमीटरच्या आतमध्ये माध्यमिक शिक्षण पुरविण्याची व्यवस्था बहुतांश ठिकाणी केली आहे. एक लक्ष शाळा 6.86 लक्ष शिक्षकांच्या माध्यमातून 217 लक्ष मुलांना विद्यादानाचे काम महाराष्ट्रात सुरु आहे. सर्व शिक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाअंतर्गत राज्याला मोठया प्रमाणात आर्थिक मदत मिळावी. तसेच, शाळांमध्ये माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या संदर्भातील प्रयोगशाळा इयत्ता पाचवी नंतरच उघडण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
     मुलींचे शिक्षण, त्यांच्यासाठी वसतिगृह बांधण्यासह राज्यातील मागासवर्गीय समुहातील विद्यार्थ्यांबाबत राज्य शासन जागरूक असून पंतप्रधानांनी जाहीर केलेला कौशल्यावर आधारित कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राला 2022 पर्यंत 4 कोटी 5 लक्ष प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. उपलब्ध यंत्रणेतून हे उदिद्ष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. सर्वसामान्यांना गृहनिर्माण व हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी   महाराष्ट्रात ‘शबरी आदिवासी घरकुल योजने’ अंतर्गत आदिवासी बांधवांसाठी 5 लक्ष घरे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी 2013-2014 च्या अर्थसंकल्पात 500 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगीतले. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 19.53 टक्के लोकसंख्या अल्पसंख्याक समुदायाची आहे. प्रामुख्याने बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, हिंगोली, परभणी, औरंगाबाद, मुंबई आणि मुंबई लगतच्या उपनगरांमध्ये ही संख्या अधिक आहे. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने अल्पसंख्याकांच्या उत्थानासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण केला असून सच्चर समितीच्या 15 कलमी शिफारशींची अंमलबजावणी सुरु आहे. सामाजिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक सुधारणांबाबतही राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती त्यांनी दिली.
     राज्यात इयत्ता दहावीनंतर देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती योजना, विदेशात शिक्षण घेण्यासाठीची शिष्यवृत्ती, इतर मागासवर्गीय वर्गातील विद्यार्थ्यांना दयावयाच्या शिष्यवृत्तीसाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी राज्यातील ओबीसी शिष्यवृत्तीचे 2001-2002 पासूनची थकबाकी केंद्राकडे असल्याचे लक्षात आणून  दिले.  केंद्राकडे  थकीत  असलेल्या  1387 कोटींची मागणी त्यांनी यावेळी केली.  अनुसूचित जातीच्या
विद्यार्थ्यांसाठी तालुका स्तरावर निवासी शाळा सुरु करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत सुचविण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्वांचा वापर मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
     महाराष्ट्रात बांधकाम व्यवसायातील मोठ्या संख्येतील कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी व त्यांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाने बांधकाम कामगारांसाठी एका मंडळाची निर्मिती केली आहे. आतापर्यंत 1,15,000 मजुरांची नोंद करण्यात आली. नक्षलग्रस्त दोन जिल्ह्यातील विकासकामांकडे अधिक लक्ष पुरविण्यात आले आहे. केंद्राकडून विविध योजनेत मिळणाऱ्या निधीचा योग्य वापर व्हावा याकडेही राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे. शासन प्रणालीत गतिशिलता आणण्यासाठी ई-गव्हर्नन्सचे धोरण महाराष्ट्राने राबविले असून देशात या क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रणी राज्य आहे. पारदर्शी प्रशासनासाठी 10 लाखांवरील निविदांसाठी ई-टेंडरींगचा निर्णय अंमलात आणण्यात आला आहे. विकासासाठी तालुका हा घटक ठरवून मानवी विकास निर्देशांक वाढविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी राज्यातील अतिशय मागास असणाऱ्या 125 तालुक्यांची निवड करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

नियोजन आयोगाकडून कौतुक

          राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षात कुपोषण निर्मूलनासाठी राजमाता जिजाऊ मिशन राबविले आहे. यामुळे देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कुपोषणाची टक्केवारी कमी आहे. या घटकातील उपाययोजनांचे कौतुक युनेस्कोने  केले आहे. श्री. मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी राज्याने राबविलेल्या या योजनेचे कौतुक केले आहे. या सोबतचे सूक्ष्म सिंचना संदर्भात राज्याने धडाडीने सुरु केलेल्या उपाय योजनांबद्दलही समाधान व्यक्त केले.   
 
रेणके आयोग

          विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनाने बाळकृष्ण रेणके आयोग नेमला होता. या शिफारसी त्वरित लागू करुन नियोजन आयोगाने या घटकाच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बैठकीत केली. यावर आयोगाचे सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी यासंबंधीचा अहवाल राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेकडे सादर करण्यात आला आहे, असे सांगितले.
 
Top