मुंबई -: मुंबईतील 7 लाख गुंतवणूकदारांना दामदुप्पट रकमेचे आमिष दाखवून 1175 कोटी रुपयांना गंडवल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने 124 गुन्हे दाखल केले असून 891 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता पोलीसांनी जप्त केल्या आहेत. ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांतर्गत लवकरच जप्त मालमत्तांचा लिलाव करुन ठेवीदारांचे गुंतवलेले पैसे परत करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आज सांगितले.
चिटफंड गुंतवणुकीतील सुरक्षितता आणि आर्थिक गुन्हे करणाऱ्यांवर कारवाईच्या अनुषंगाने मंत्रालयात गृहमंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सहकार विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, गृह विभागाचे प्रधान सचिव विनित अग्रवाल, विधानमंडळाचे अतिरिक्त सचिव भाऊसाहेब कांबळे, आर्थिक गुन्हे शाखेचे बंडुसिंग राजपूत आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी गृहमंत्री पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात आर्थिक गुन्हे शाखा सक्षम होत असून आर्थिक फसवणूक करणा-यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करीत आहेत. ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणारा कायदा सर्वप्रथम महाराष्ट्राने केला असून या कायद्यांतर्गत लवकरच मुंबईतील 891 कोटी रुपयांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. यासाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमले जाणार असून या मालमत्तांची विल्हेवाट लावून फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांना दिलासा देण्यात येणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेटवर्क असलेल्या 'स्पीक एशिया' सारख्या कंपनीला यापूर्वीच मुंबई पोलीसांनी उघडे पाडले असून अनेक प्रकरणात पोलीसांनी स्वतःहून कारवाई केली आहे. लोकांना आमिष दाखवून फसवणा-या मल्टिलेव्हल मार्केटिंग, चिटफंड कंपन्यांवर लक्ष ठेवून एमपीआयडी कायद्याचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचनाही गृहमंत्री पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी एमपीआयडी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच एमएलएम कंपन्यांमधून लोकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सहकार आणि गृह विभागाच्या वतीने व्यापक जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
चिटफंड गुंतवणुकीतील सुरक्षितता आणि आर्थिक गुन्हे करणाऱ्यांवर कारवाईच्या अनुषंगाने मंत्रालयात गृहमंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सहकार विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, गृह विभागाचे प्रधान सचिव विनित अग्रवाल, विधानमंडळाचे अतिरिक्त सचिव भाऊसाहेब कांबळे, आर्थिक गुन्हे शाखेचे बंडुसिंग राजपूत आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी गृहमंत्री पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात आर्थिक गुन्हे शाखा सक्षम होत असून आर्थिक फसवणूक करणा-यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करीत आहेत. ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणारा कायदा सर्वप्रथम महाराष्ट्राने केला असून या कायद्यांतर्गत लवकरच मुंबईतील 891 कोटी रुपयांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. यासाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमले जाणार असून या मालमत्तांची विल्हेवाट लावून फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांना दिलासा देण्यात येणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेटवर्क असलेल्या 'स्पीक एशिया' सारख्या कंपनीला यापूर्वीच मुंबई पोलीसांनी उघडे पाडले असून अनेक प्रकरणात पोलीसांनी स्वतःहून कारवाई केली आहे. लोकांना आमिष दाखवून फसवणा-या मल्टिलेव्हल मार्केटिंग, चिटफंड कंपन्यांवर लक्ष ठेवून एमपीआयडी कायद्याचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचनाही गृहमंत्री पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी एमपीआयडी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच एमएलएम कंपन्यांमधून लोकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सहकार आणि गृह विभागाच्या वतीने व्यापक जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
