मुंबई -: मंत्रालयामध्ये सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव या पदावर कार्यरत अधिका-यांना अधिक सुविधा व लाभ देण्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मकदृष्टया विचार करण्यात येत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के.पी.बक्षी यांनी आज सांगितले.
मंत्रालयीन स्तरावर सचिव या पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी तसेच इतर विभागातील उदा. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, विधी व न्याय विभागातील ज्येष्ठतम अधिकाऱ्यांची नेमणूक होते. मंत्रालयीन स्तरावर सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव अशी जवळपास 50 पदे आहेत. सचिव या पदावर काम करताना तसेच त्याअनुषंगाने पार पाडण्यात येणाऱ्या जबाबदाऱ्या याचा विचार करता क्षेत्रियस्तरावर काम करणारे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी,इतर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हे मंत्रालयीन सचिव या पदावर काम करण्यास उत्सुक नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे उपलब्ध अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पदभार देऊन अधिकची जबाबदारी सोपवावी लागते. त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होतो. मंत्रालयीन सचिव स्तरावर काम करण्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहीत करण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाज गतीमान होण्यासाठी मंत्रालयीन सचिवांना अधिक सोयी सुविधा देण्याबाबत शासन स्तरावर विचार करण्यात येत आहे.
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी 16 वर्षाच्या सेवेनंतर सचिव या पदावर, त्यानंतर 25 वर्षाच्या सेवेनंतर प्रधान सचिव, 32 वर्षाच्या सेवेनंतर अपर मुख्य सचिव पदावर नियुक्त होतात. या वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांपैकी बरेचसे अधिकारी स्वेच्छा निवृत्ती घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षात थेट भरतीद्वारे भारतीय प्रशासन सेवेत आलेल्या अधिका-यांपैकी 22 टक्के अधिकाऱ्यांनी सचिव पदावरील पदोन्नत्तीनंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याचे दिसून आले आहे. याची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता असे आढळून आले की सचिव या पदावर आल्यानंतर पुढे प्रधान सचिव होण्यासाठी बराच कालावधी लागतो. पदोन्नतीनंतर अत्यंत कमी प्रमाणात वेतनवाढ होते. पुढे प्रधान सचिव ते अपर मुख्य सचिव या पदावर पदोन्नतीनंतर मूळ वेतनात फक्त एक हजार रुपये इतकी नगण्य वेतनवाढ होते. मंत्रालयीन स्तरावर सचिव पदावर काम करताना साधारणत: कामाचा अधिक बोजा, जबाबदारी आणि धावपळ असणारी कामे करावी लागतात. त्यामध्ये दर आठवडयात कॅबिनेट बैठकीच्या अनुषंगाने तयारी करणे, विधिमंडळाच्या कामकाजास सामोरे जावे लागणे तसेच संसदीय कमिटयांना सामोरे जावे लागणे अशा कामकाजात मंत्रालयीन सचिव दर्जाचे अधिकारी थेट जबाबदार असतात. मुंबईस्थित क्षेत्रिय कार्यालयातील वरिष्ठ पदांसाठी उपलब्ध सुविधा आणि स्वातंत्र्य विचारात घेता मंत्रालयीन सचिव आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावर काम करण्याची अनिच्छा दिसून येते.
मंत्रालयामध्ये सचिव अथवा त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून त्यांच्या सुविधा वाढविणे आणि प्रोत्साहनात्मक भत्ता इ. लाभ देण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे बक्षी यांनी सांगितले.
मंत्रालयीन स्तरावर सचिव या पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी तसेच इतर विभागातील उदा. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, विधी व न्याय विभागातील ज्येष्ठतम अधिकाऱ्यांची नेमणूक होते. मंत्रालयीन स्तरावर सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव अशी जवळपास 50 पदे आहेत. सचिव या पदावर काम करताना तसेच त्याअनुषंगाने पार पाडण्यात येणाऱ्या जबाबदाऱ्या याचा विचार करता क्षेत्रियस्तरावर काम करणारे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी,इतर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हे मंत्रालयीन सचिव या पदावर काम करण्यास उत्सुक नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे उपलब्ध अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पदभार देऊन अधिकची जबाबदारी सोपवावी लागते. त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होतो. मंत्रालयीन सचिव स्तरावर काम करण्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहीत करण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाज गतीमान होण्यासाठी मंत्रालयीन सचिवांना अधिक सोयी सुविधा देण्याबाबत शासन स्तरावर विचार करण्यात येत आहे.
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी 16 वर्षाच्या सेवेनंतर सचिव या पदावर, त्यानंतर 25 वर्षाच्या सेवेनंतर प्रधान सचिव, 32 वर्षाच्या सेवेनंतर अपर मुख्य सचिव पदावर नियुक्त होतात. या वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांपैकी बरेचसे अधिकारी स्वेच्छा निवृत्ती घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षात थेट भरतीद्वारे भारतीय प्रशासन सेवेत आलेल्या अधिका-यांपैकी 22 टक्के अधिकाऱ्यांनी सचिव पदावरील पदोन्नत्तीनंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याचे दिसून आले आहे. याची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता असे आढळून आले की सचिव या पदावर आल्यानंतर पुढे प्रधान सचिव होण्यासाठी बराच कालावधी लागतो. पदोन्नतीनंतर अत्यंत कमी प्रमाणात वेतनवाढ होते. पुढे प्रधान सचिव ते अपर मुख्य सचिव या पदावर पदोन्नतीनंतर मूळ वेतनात फक्त एक हजार रुपये इतकी नगण्य वेतनवाढ होते. मंत्रालयीन स्तरावर सचिव पदावर काम करताना साधारणत: कामाचा अधिक बोजा, जबाबदारी आणि धावपळ असणारी कामे करावी लागतात. त्यामध्ये दर आठवडयात कॅबिनेट बैठकीच्या अनुषंगाने तयारी करणे, विधिमंडळाच्या कामकाजास सामोरे जावे लागणे तसेच संसदीय कमिटयांना सामोरे जावे लागणे अशा कामकाजात मंत्रालयीन सचिव दर्जाचे अधिकारी थेट जबाबदार असतात. मुंबईस्थित क्षेत्रिय कार्यालयातील वरिष्ठ पदांसाठी उपलब्ध सुविधा आणि स्वातंत्र्य विचारात घेता मंत्रालयीन सचिव आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावर काम करण्याची अनिच्छा दिसून येते.
मंत्रालयामध्ये सचिव अथवा त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून त्यांच्या सुविधा वाढविणे आणि प्रोत्साहनात्मक भत्ता इ. लाभ देण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे बक्षी यांनी सांगितले.
