![]() |
मारुती बनसोडे |
नळदुर्ग -: आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर दलितांच्या आर्थिक हिताच्या हक्काचं बजेट मिळण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करा, महाराष्ट्रातील 16 टक्के अनुसूचित जातीतील बौध्दांना धरुन राज्याच्या एकूण बजेटपैकी 16 टक्के बजेटची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी दलित विकास परिषदेचे मराठवाडा विभागप्रमुख मारुती बनसोडे यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
देश 2020 मध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश सारख्या राज्यांच्या ताकदीवर महाशक्तीशाली राष्ट्र बनण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु देशातच राहणा-या दलित-आदीवासी भटके विमुक्तांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासाकडे कानाडोळा करताना दिसत आहे. दलित-आदिवासी सारख्या वंचित घटकांना देशाच्या विकास प्रक्रियेत घेऊन येण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार 1979-80 मध्ये विशेष घटक योजना घेऊन आले. त्यानुसार देशाच्या एकूण बजेटमध्ये दलित-आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट नियोजित करुन ते फक्त याच समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठीच वापरण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली. तेंव्हापासून आजपर्यंत या धोरणाला अनुसरुन दलित-आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कधीच आर्थिक तरतूद केली जात नाही आणि केलेल्या तरतुदीचा पुरेपुर वापरही केला नाही. प्रत्यक्षात जाणीवपूर्वक वापरलीच जात नाही, उलटपक्षी ही रक्कम वेगवेगळ्या कारणासाठी खर्च करुन या तरतुदीच्यात खर्चास समाविष्ठ करण्यात येतो.
महाराष्ट्रात दलितांची लोकसंख्या 16 टक्के आहे. त्यानुसार राज्याच्या एकूण बजेटच्या 16 टक्के बजेट दलितांसाठी राखून ठेवणे अनिवार्य आहे. असे असताना देखील फक्त 10.2 टक्के म्हणजे 4590 करोड रुपये एवढयाच बजेटची तरतूद करण्यात येते. म्हणजेच बौध्दांना अनुसुचित जातीमधून वगळून तशी तरतूद केल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता बौध्दांना समाविष्ट केल्यास दर वर्षाला 16.2 टक्के म्हणजे सहा हजार करोड पेक्षा अधिक रुपये बजेटची तरतूद करणे अनिवार्य आहे.
तेंव्हा अशा प्रकारच्या महत्वांकाशी कामासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे धोरण, नियोजन नाही. त्यामुळे ठोस कार्यक्रम पुढे येत नाही, परिणामी त्या पैशाच्या अंमलबजावणी किंवा मूल्यामापनाची कोणतीच यंत्रणा नाही. एवढेच नव्हे तर त्याबाबत कोणतीच पारदर्शकता बाळगली जात नाही.
देश 2020 मध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश सारख्या राज्यांच्या ताकदीवर महाशक्तीशाली राष्ट्र बनण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु देशातच राहणा-या दलित-आदीवासी भटके विमुक्तांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासाकडे कानाडोळा करताना दिसत आहे. दलित-आदिवासी सारख्या वंचित घटकांना देशाच्या विकास प्रक्रियेत घेऊन येण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार 1979-80 मध्ये विशेष घटक योजना घेऊन आले. त्यानुसार देशाच्या एकूण बजेटमध्ये दलित-आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट नियोजित करुन ते फक्त याच समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठीच वापरण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली. तेंव्हापासून आजपर्यंत या धोरणाला अनुसरुन दलित-आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कधीच आर्थिक तरतूद केली जात नाही आणि केलेल्या तरतुदीचा पुरेपुर वापरही केला नाही. प्रत्यक्षात जाणीवपूर्वक वापरलीच जात नाही, उलटपक्षी ही रक्कम वेगवेगळ्या कारणासाठी खर्च करुन या तरतुदीच्यात खर्चास समाविष्ठ करण्यात येतो.
महाराष्ट्रात दलितांची लोकसंख्या 16 टक्के आहे. त्यानुसार राज्याच्या एकूण बजेटच्या 16 टक्के बजेट दलितांसाठी राखून ठेवणे अनिवार्य आहे. असे असताना देखील फक्त 10.2 टक्के म्हणजे 4590 करोड रुपये एवढयाच बजेटची तरतूद करण्यात येते. म्हणजेच बौध्दांना अनुसुचित जातीमधून वगळून तशी तरतूद केल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता बौध्दांना समाविष्ट केल्यास दर वर्षाला 16.2 टक्के म्हणजे सहा हजार करोड पेक्षा अधिक रुपये बजेटची तरतूद करणे अनिवार्य आहे.
तेंव्हा अशा प्रकारच्या महत्वांकाशी कामासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे धोरण, नियोजन नाही. त्यामुळे ठोस कार्यक्रम पुढे येत नाही, परिणामी त्या पैशाच्या अंमलबजावणी किंवा मूल्यामापनाची कोणतीच यंत्रणा नाही. एवढेच नव्हे तर त्याबाबत कोणतीच पारदर्शकता बाळगली जात नाही.