पंढरपूर :- दुष्काळग्रस्तांसाठी मदत म्हणून विठ्ठल-रुक्मिणी मंदीर समितीने एक कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या विधी व न्याय खात्याने मंजूर केला असून मंदिर समितीच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच देवस्थानचा निधी मंदिराव्यतिरिक्त लोकोपयोगासाठी वापरण्यात येत आहे. लवकरच एक कोटी रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला सुपुर्द केला जाईल, असे मंदीर समितीच्या सुत्रांकडून समजते.
    राज्यातील अन्य देवस्थानापाठोपाठ पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदीर समितीनेही दुष्काळग्रस्तांसाठी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सध्याची मंदीर समिती ही हंगामी स्वरुपाची असल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी विधी व न्याय खात्याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मंदीर समितीच्या बैठकीत निर्णय घेतल्यानंतर मंजुरीसाठी तो प्रस्ताव विधी व न्याय खात्याकडे पाठवण्यात आला होता. विठ्ठल देवस्थानच्या सुमारे 40 कोटी रुपयांच्या ठेवी विविध बँकामध्ये पडून आहेत. सध्या मंदीर समितीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे हा निधी मंदिर समितीला वापरता येत नाही, असे मात्र विधी व न्याय खात्याच्या परवानगीने हा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आता मंदीर समिती एक कोटी रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहे. मंदीर समितीची स्थापना 1985 साली करण्यात आली. त्यानंतर आजवर विठठल मंदिरातील भाविकांच्या सुविधा आणि प्रशासकीय खर्चा व्यतिरिक्त एक रुपयाही लोकोपयोगी कामासाठी वापरण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दुष्काळी कामासाठी मंदिर समितीचा 1 कोटी रुपयांचा निधी मिळत असल्याने जणू काही दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी विठोबाच धावला आहे.

(* साभार : दै.पुढारी)
 
Top