मुंबई -: ठाणे, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगांव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर व अमरावती या जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवडीची योजना सन 2012-13 मध्ये राबविण्याकरिता रुपये एक लाख रुपये इतकी रक्कम खर्च करण्यास शासनाने प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता दिली आहे.
राज्यातील 12 जिल्ह्यांतील आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने तसेच आदिवासींना पौष्टिक आहार मिळविण्यासाठी आदिवासी कुटुंबाच्या घराभोवती असलेल्या परसबागेत विशिष्ट भाजीपाला व फळांची निवड करुन लागवड करण्यास प्रोत्साहन देण्याची फळझाडे व भाजीपाला पिकाची योजना राज्यात सन 2003-04 पासून राबविण्यात येत आहे. राज्यात आदिवासी भागात कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असल्याने त्यांचे आहारात जीवनसत्व व इतर आवश्यक पोषकद्रव्ये उपलब्ध होण्याच्या हेतूने या कुपोषित भागासाठी पौष्टिक आहार योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे परसबागेत उपयुक्त फळे व भाजीपाल्याचा समावेश करुन आहार अन्नद्रव्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण करता येणे शक्य होईल.
या योजनेकरिता सन 2012-13 या आर्थिक वर्षात रु. 20 लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 75 टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे.
राज्यातील 12 जिल्ह्यांतील आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने तसेच आदिवासींना पौष्टिक आहार मिळविण्यासाठी आदिवासी कुटुंबाच्या घराभोवती असलेल्या परसबागेत विशिष्ट भाजीपाला व फळांची निवड करुन लागवड करण्यास प्रोत्साहन देण्याची फळझाडे व भाजीपाला पिकाची योजना राज्यात सन 2003-04 पासून राबविण्यात येत आहे. राज्यात आदिवासी भागात कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असल्याने त्यांचे आहारात जीवनसत्व व इतर आवश्यक पोषकद्रव्ये उपलब्ध होण्याच्या हेतूने या कुपोषित भागासाठी पौष्टिक आहार योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे परसबागेत उपयुक्त फळे व भाजीपाल्याचा समावेश करुन आहार अन्नद्रव्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण करता येणे शक्य होईल.
या योजनेकरिता सन 2012-13 या आर्थिक वर्षात रु. 20 लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 75 टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे.