मुंबई : आज बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांसाठी 1 हजार 199 कोटी 60 लाख रुपयांचे आर्थिक पॅकेज देण्यास मान्यता, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत तात्पुरती वाढ, राज्यातील शारीरिक शिक्षण महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे वर्ग करणे तसेच पुणे विद्यापीठातील पाली विभागाचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांसाठी 1 हजार 199 कोटी 60 लाख रुपयांचे आर्थिक पॅकेज
भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या 15 हजार 155 कुटूंबांना पुनर्वसनापोटी 1 हजार 199 कोटी 60 लाख रुपये इतके आर्थिक पॅकेज देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. या पॅकेजनुसार 25 हजार 246 खातेदारांना आणि 3 हजार 363 भूमिहीन शेतमजुरांना प्रती हेक्टरी दोन लाख रुपये देण्यात येतील, नोकरी ऐवजी त्या कुटुंबास 2 लाख 90 हजार रुपये देण्यात येतील, याशिवाय गुरांचे गोठे बांधण्यासाठी 15 हजार रुपये, घर बांधणी अनुदान म्हणून प्रती कुटूंब 83 हजार 500 रुपये (केवळ 2 हजार 559 वाढीव कुटूंबांना) तसेच पुनर्वसन अनुदान देण्यात येईल.
या कुटूंबांच्या पुनर्वसनासाठी 51 गावठाणात विविध अशा 18 नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तरीही केवळ 25 टक्के कुटूंबेच नवीन गावठाणात स्थलांतरित झाली आहेत. या प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाचे काम पूर्ण होऊनही केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर न झाल्यामुळे धरणात पाणी साठा करणे शक्य झालेले नाही. या धरणाच्या पुढील कामाला गती देण्यासाठी तातडीने हे आर्थिक पॅकेज मंजूर करण्यात आले असून पुनर्वसन पॅकेजची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी 120 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.
मुंद्रा प्रकल्पाच्या वीजदर वाढीच्या दाव्यासंदर्भात ऊर्जा प्रधान सचिवांची समितीवर नियुक्ती
मुंद्रा येथील कोस्टल गुजरात पॉवर लि. या महाप्रकल्पाने वीज निर्मितीच्या दरात वाढ झाल्याचा दावा करून राज्याकडून वाढीव दर मिळावा अशी याचिका केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाकडे केली होती. त्यानुसार आयोगाने सर्व संबंधितांचे प्रतिनिधित्व करणारी एक समिती स्थापून मुंद्रा प्रकल्पाच्या दाव्यावर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे ठरविले. या समितीवर राज्याचे ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आणि महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य शासन किंवा महावितरण कंपनीतर्फे या समितीवर प्रधान सचिवांची सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली असली तरी समितीचा निर्णय अथवा सूचना बंधनकारक असणार नाहीत. तसेच आयोगाच्या अंतिम आदेशाविरुध्द दाद मागण्याचा हक्क शाबूत राहणार आहे.
मुंद्रा प्रकल्पातून महाराष्ट्राला 800 मेगावॅट वीज मिळते. महाराष्ट्राशिवाय गुजरात, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाना या राज्यांचेही या प्रकल्पाशी वीज खरेदी करार झाले आहेत. या प्रकल्पातील वीज खरेदी दर प्रती युनिट 2 रुपये 26 पैसे आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारा कोळसा इंडोनेशियाकडून घेण्यात येतो. तेथील शासनाने कोळसा विक्रीच्या दरात अचानक वाढ केल्याने वीज निर्मितीच्या दरात वाढ झाल्याचा दावा करून मुंद्रा प्रकल्पाने राज्याकडून वाढीव दर मिळावा, अशी याचिका आयोगाकडे केली होती.
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत तात्पुरती वाढ
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 500 कोटी रुपयांनी तात्पुरती वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्याची आकस्मिकता निधीची कायम मर्यादा 150 कोटी रुपये इतकी आहे. या मर्यादेत नैसर्गिक आपत्ती निवारण, धोरणात्मक निर्णय यामुळे वेळोवेळी तात्पुरती वाढ करावी लागते. राज्यातील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर चारा डेपोसाठी औरंगाबाद व नाशिक विभागांना 358 कोटी इतका निधी महसूल व वन विभागाला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या फळबागांच्या पुनरुज्जीवनाकरिता राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत राज्याचा हिस्सा म्हणून 60 कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावयाचे आहे. याअनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील शारीरिक शिक्षण महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे वर्ग करणार
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अखत्यारितील राज्यातील 9 अनुदानित तसेच सुमारे 100 विनाअनुदानित शारीरिक शिक्षण महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील कला, वाणिज्य, विज्ञान इत्यादी महाविद्यालयांप्रमाणेच शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयेही पदवी, पदव्युत्तर आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रम चालवितात. ही सर्व महाविद्यालये राज्यातील विविध विद्यापीठांशी संलग्न असून त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सर्व नियम लागू होतात. मात्र, ही महाविद्यालये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संलग्न असल्यामुळे प्रशासकीय कारणांमुळे विलंब होतो. यासाठी ही महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला वर्ग करण्याचा निर्णय झाला.
पुणे विद्यापीठातील पाली विभागाचे बळकटीकरण करणार
पुणे विद्यापीठातील पाली विभागाचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी प्राध्यापकांची 2 आणि सहयोगी प्राध्यापकांची 4 अशी 6 पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विद्यापीठात पाली व बौद्ध अध्ययन आणि संशोधन करण्यासाठी 2006 सालापासून विभाग कार्यरत आहे. या विभागाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा राखण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या विभागात तिबेटी, चिनी भाषा व त्यातील बौद्ध ग्रंथांची भाषांतरे, बौद्ध तत्त्वज्ञान, तर्कशास्त्र, बौध्द नेतृत्व व आधुनिक विज्ञान अशा अनेक विषयांवर अध्यापन करण्यात येते. मात्र, या क्षेत्रात अध्ययनाचा दर्जा टिकून राहण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ निर्माण करण्याची आवश्यकता होती.
राज्यातील टंचाईग्रस्त गावांना 5171 टँकर्सने पाणीपुरवठा; सुमारे साडेनऊ लाख जनावरे छावणीत
राज्यातील टंचाई परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर होत असून, राज्य शासनाने देखील या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न चालविले आहेत. एकंदर 4195 गावे आणि 10570 वाड्यांना 5171 टँकर्स पाणी पुरवठा करीत आहेत. गेल्या वर्षी याच सुमारास 2111 टँकर्स होते.
राज्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये (अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, बुलढाणा) जनावरांच्या 1274 छावण्या आहेत. चारा छावण्यांवर आतापर्यंत 680 कोटी 29 लाख एवढा खर्च झाला आहे. त्याचप्रमाणे चारा वितरणासाठी आतापर्यंत एकूण 925 कोटी 8 लाख इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. या छावण्यांत 8 लाख 24 हजार 747 मोठी आणि 1 लाख 24 हजार 815 लहान अशी 9 लाख 49 हजार 562 जनावरे आहेत.
टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 26 हजार 565 कामे सुरु असून या कामावर 3 लाख 75 हजार मजूर काम करीत आहेत.
राज्यातील जलाशयांमध्ये आजमितीस 17 टक्के पाणी साठा आहे. गेल्या वर्षी याच सुमारास 18 टक्के पाणी साठा होता. पाणी साठ्याची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे:- कोकण 37 टक्के, मराठवाडा 5 टक्के, नागपूर 27 टक्के, अमरावती 21 टक्के, नाशिक 10 टक्के, पुणे 14 टक्के इतर धरणांमध्ये 29 टक्के.
गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांसाठी 1 हजार 199 कोटी 60 लाख रुपयांचे आर्थिक पॅकेज
भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या 15 हजार 155 कुटूंबांना पुनर्वसनापोटी 1 हजार 199 कोटी 60 लाख रुपये इतके आर्थिक पॅकेज देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. या पॅकेजनुसार 25 हजार 246 खातेदारांना आणि 3 हजार 363 भूमिहीन शेतमजुरांना प्रती हेक्टरी दोन लाख रुपये देण्यात येतील, नोकरी ऐवजी त्या कुटुंबास 2 लाख 90 हजार रुपये देण्यात येतील, याशिवाय गुरांचे गोठे बांधण्यासाठी 15 हजार रुपये, घर बांधणी अनुदान म्हणून प्रती कुटूंब 83 हजार 500 रुपये (केवळ 2 हजार 559 वाढीव कुटूंबांना) तसेच पुनर्वसन अनुदान देण्यात येईल.
या कुटूंबांच्या पुनर्वसनासाठी 51 गावठाणात विविध अशा 18 नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तरीही केवळ 25 टक्के कुटूंबेच नवीन गावठाणात स्थलांतरित झाली आहेत. या प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाचे काम पूर्ण होऊनही केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर न झाल्यामुळे धरणात पाणी साठा करणे शक्य झालेले नाही. या धरणाच्या पुढील कामाला गती देण्यासाठी तातडीने हे आर्थिक पॅकेज मंजूर करण्यात आले असून पुनर्वसन पॅकेजची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी 120 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.
मुंद्रा प्रकल्पाच्या वीजदर वाढीच्या दाव्यासंदर्भात ऊर्जा प्रधान सचिवांची समितीवर नियुक्ती
मुंद्रा येथील कोस्टल गुजरात पॉवर लि. या महाप्रकल्पाने वीज निर्मितीच्या दरात वाढ झाल्याचा दावा करून राज्याकडून वाढीव दर मिळावा अशी याचिका केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाकडे केली होती. त्यानुसार आयोगाने सर्व संबंधितांचे प्रतिनिधित्व करणारी एक समिती स्थापून मुंद्रा प्रकल्पाच्या दाव्यावर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे ठरविले. या समितीवर राज्याचे ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आणि महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य शासन किंवा महावितरण कंपनीतर्फे या समितीवर प्रधान सचिवांची सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली असली तरी समितीचा निर्णय अथवा सूचना बंधनकारक असणार नाहीत. तसेच आयोगाच्या अंतिम आदेशाविरुध्द दाद मागण्याचा हक्क शाबूत राहणार आहे.
मुंद्रा प्रकल्पातून महाराष्ट्राला 800 मेगावॅट वीज मिळते. महाराष्ट्राशिवाय गुजरात, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाना या राज्यांचेही या प्रकल्पाशी वीज खरेदी करार झाले आहेत. या प्रकल्पातील वीज खरेदी दर प्रती युनिट 2 रुपये 26 पैसे आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारा कोळसा इंडोनेशियाकडून घेण्यात येतो. तेथील शासनाने कोळसा विक्रीच्या दरात अचानक वाढ केल्याने वीज निर्मितीच्या दरात वाढ झाल्याचा दावा करून मुंद्रा प्रकल्पाने राज्याकडून वाढीव दर मिळावा, अशी याचिका आयोगाकडे केली होती.
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत तात्पुरती वाढ
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 500 कोटी रुपयांनी तात्पुरती वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्याची आकस्मिकता निधीची कायम मर्यादा 150 कोटी रुपये इतकी आहे. या मर्यादेत नैसर्गिक आपत्ती निवारण, धोरणात्मक निर्णय यामुळे वेळोवेळी तात्पुरती वाढ करावी लागते. राज्यातील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर चारा डेपोसाठी औरंगाबाद व नाशिक विभागांना 358 कोटी इतका निधी महसूल व वन विभागाला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या फळबागांच्या पुनरुज्जीवनाकरिता राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत राज्याचा हिस्सा म्हणून 60 कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावयाचे आहे. याअनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील शारीरिक शिक्षण महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे वर्ग करणार
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अखत्यारितील राज्यातील 9 अनुदानित तसेच सुमारे 100 विनाअनुदानित शारीरिक शिक्षण महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील कला, वाणिज्य, विज्ञान इत्यादी महाविद्यालयांप्रमाणेच शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयेही पदवी, पदव्युत्तर आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रम चालवितात. ही सर्व महाविद्यालये राज्यातील विविध विद्यापीठांशी संलग्न असून त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सर्व नियम लागू होतात. मात्र, ही महाविद्यालये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संलग्न असल्यामुळे प्रशासकीय कारणांमुळे विलंब होतो. यासाठी ही महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला वर्ग करण्याचा निर्णय झाला.
पुणे विद्यापीठातील पाली विभागाचे बळकटीकरण करणार
पुणे विद्यापीठातील पाली विभागाचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी प्राध्यापकांची 2 आणि सहयोगी प्राध्यापकांची 4 अशी 6 पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विद्यापीठात पाली व बौद्ध अध्ययन आणि संशोधन करण्यासाठी 2006 सालापासून विभाग कार्यरत आहे. या विभागाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा राखण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या विभागात तिबेटी, चिनी भाषा व त्यातील बौद्ध ग्रंथांची भाषांतरे, बौद्ध तत्त्वज्ञान, तर्कशास्त्र, बौध्द नेतृत्व व आधुनिक विज्ञान अशा अनेक विषयांवर अध्यापन करण्यात येते. मात्र, या क्षेत्रात अध्ययनाचा दर्जा टिकून राहण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ निर्माण करण्याची आवश्यकता होती.
राज्यातील टंचाईग्रस्त गावांना 5171 टँकर्सने पाणीपुरवठा; सुमारे साडेनऊ लाख जनावरे छावणीत
राज्यातील टंचाई परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर होत असून, राज्य शासनाने देखील या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न चालविले आहेत. एकंदर 4195 गावे आणि 10570 वाड्यांना 5171 टँकर्स पाणी पुरवठा करीत आहेत. गेल्या वर्षी याच सुमारास 2111 टँकर्स होते.
राज्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये (अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, बुलढाणा) जनावरांच्या 1274 छावण्या आहेत. चारा छावण्यांवर आतापर्यंत 680 कोटी 29 लाख एवढा खर्च झाला आहे. त्याचप्रमाणे चारा वितरणासाठी आतापर्यंत एकूण 925 कोटी 8 लाख इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. या छावण्यांत 8 लाख 24 हजार 747 मोठी आणि 1 लाख 24 हजार 815 लहान अशी 9 लाख 49 हजार 562 जनावरे आहेत.
टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 26 हजार 565 कामे सुरु असून या कामावर 3 लाख 75 हजार मजूर काम करीत आहेत.
राज्यातील जलाशयांमध्ये आजमितीस 17 टक्के पाणी साठा आहे. गेल्या वर्षी याच सुमारास 18 टक्के पाणी साठा होता. पाणी साठ्याची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे:- कोकण 37 टक्के, मराठवाडा 5 टक्के, नागपूर 27 टक्के, अमरावती 21 टक्के, नाशिक 10 टक्के, पुणे 14 टक्के इतर धरणांमध्ये 29 टक्के.
