नळदुर्ग शहर व परिसरात शिक्षणाचे तिन तेरा वाजले असून दर्जेदार शिक्षणाकरीता आपल्या पाल्यासह अनेक कुटुंबियांनी बाहेरगावी स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे शिक्षणावर शासनाकडून होणारा लाखो रुपयांचा खर्च कुचकामी ठरत आहे. शिक्षणासाठी दररोज नळदुर्गमधून बाहेरगावी जाणा-या विद्यार्थ्यांचा लोंढा जिल्हाधिका-यांनी लक्ष घालून थांबविण्याची मागणी शिक्षणप्रेमी नागरिकांतून केली जात आहे.
नळदुर्ग शहरामध्ये जिल्हा परिषद व खासगी संस्थांच्या शाळा असून बहुतांश शाळेमध्ये गुणवत्तापूर्वक शिक्षणाचे धडे दिले जात नाही. तर अनेक शाळेत परिपूर्ण अभ्यास घेतला जात नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. विद्यार्थ्यांना स्वाध्यायपुस्तिका, गृहपाठ दिले जात नाहीत किंवा परिपूर्ण तपासले जात नाहीत. यामुळे या परिसरातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढण्यास शिक्षक, पालक जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण व शिक्षकांवर क्षेत्रिय अधिका-यांचे म्हणावे तितके लक्ष नाही. त्याचा परिणाम गोर-गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर पर्यायाने त्यांच्या भविष्यावर होत आहे, ही एक चिंतेची बाब आहे.
अनेक जिल्हा परिषद शाळेमध्ये नौकरीस असलेल्या शिक्षकांचे मुले, संबंधित कर्मचारी व नोकरवर्गांचे मुले इतरत्र नावाजलेल्या खासगी शाळेत शिक्षण घेत आहेत. नळदुर्ग शहरामध्ये जिल्हा रिषदेच्या मुला-मुलींच्या शाळेची वेगवेगळी भव्य इमारत असून त्या इमारतीला साजेल असे विद्यार्थ्यांची संख्या म्हणावी तितकी नाही. हे त्या इमारतीचे दुर्भाग्य आहे. सदर इमारत बांधकामासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे नेमके कारण शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता नसल्याने या शाळेकडे विद्यार्थ्यांचा येण्याचा वेग कमी झाला आहे. याला येथील शिक्षक व क्षेत्रिय अधिकारीच जबाबदार असल्याची संतापजनक प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे. या शाळेमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले तर विद्यार्थ्यांचे या शाळेकडे येण्याची संख्या वाढेल. नळदुर्ग मधील जि.प. प्रशाला मुलांची मुलींची या दोन्ही शाळेला राज्य पत्रित मुख्याध्यापकाचे पद आहे. पण दोन्हीही जागा रिक्त आहेत. शाळेतील जेष्ठ शिक्षकाकडे मुख्याध्यापकाचे काम देवून शाळेचे कामकाज पूर्ण करीत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांवर अंकुश नाही, विद्यार्थ्यांवर वचक नाही. त्यामुळे गुणवत्ता राहिली नाही. शाळेतील शिक्षक विद्यार्थ्यांला शिकविण्यापेक्षा शैक्षणिक राजकारण करीत असल्याचे सर्वश्रूत आहे. याकडे अधिकारी दूर्लक्ष करीत आहेत. प्रथमतः शिक्षकांत गुणवत्ता आल्याशिवाय विद्यार्थ्यांमध्ये सुधारणा होणार नाही.
एकेकाळी शिक्षकाला ‘गुरुजी’ म्हणून सन्मानाची वागणूक दिली जात असे. कारण त्या काळी गुरुजी हे विद्यार्थी प्रिय शिक्षक होते व अध्यापनावर तन, मनाने जीव तोडून विद्यार्थी घडवित होते. मात्र अलीकडच्या काळात एकेकाळचा गुरुजी आज ‘सर’ म्हणून मिरविताना दिसत आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थी घडविण्याऐवजी स्वहित पाहून इतर उद्योगात मग्न असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे ख-या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. विद्यार्थ्यांचे हित पाहून जिल्हापरिषद शिक्षण विभागाने अनेक शाळेत बायोमेट्रीक यंत्रणा बसविले आहे. त्याचा हेतू शिक्षक कर्मचारी वेळेवर हजर राहून पूर्ण वेळ शाळेत शिकविणे गरजेचे आहे. त्यातूनच काही महाभागानी पळवाट शोधली आहे. बायोमेट्रीक यंत्रच नादुरुस्त करणे, कनेक्शन तोडणे, चालू न ठेवणे यासारखे प्रकार काही ठिकाणी उघडकीस आले आहे.
प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांकडे वर्गाव्यतिरिक्त अनेक शाळेतील कामे करावे लागतात. यामध्ये विद्यार्थ्यांची विविध माहिती, शालेय पोषण आहाराचे काम, विद्यार्थी लाभाच्या योजना, अचानक इतर अधिका-यांनी सांगितलेली कामे करावी लागतात. पण माध्यमिक शाळेत प्रत्येक विषयाला विषय शिक्षक असते. लिपीक असतो. तीन-तीन शिपाई असतात. एवढी यंत्रणा असूनही माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची म्हणावी तशी गुणवत्ता व शाळेतील विद्यार्थी संख्या नाही. याला येथील शिक्षकच जबाबदार आहेत. याकडे शाळा समितीने व गावातील शिक्षणप्रेमी नागरिकांनी, लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देवून माध्यमिक शाळेंची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
नळदुर्ग शहरातील जवळपास तीनशे ते चारशे विद्यार्थी गेल्या अनेक वर्षापासून येथून जवळच असलेल्या जवाहर विद्यालय अणदूर येथे शिक्षणासाठी जात आहेत. हे दृश्य आजकालचे नसून गेल्या अनेक वर्षापासून हा विद्यार्थ्यांचा लोंढा जात असताना या शहरातल्या कोणत्याही खासगी संस्था व जिल्हा परिषद शाळा विद्यार्थ्यांचा लोंढा थांबवू शकल्या नाहीत. कारण दर्जेदार शिक्षण त्या शाळेत मिळत नसल्याच्या कारणावरुन पालकांनी इतरत्र पाठवित असल्याचे सांगतात. इतरत्र शाळेत जाताना विद्यार्थ्यांना प्रवासात अनेक प्रकारच्या अडचणींना तोंड देत प्रवास करावे लागते. प्रसंगी बसमध्ये चढताना, उतरताना अनेकांना, विद्यार्थ्यांचा अपघात झालेला आहे. एवढेच नव्हे तर अपघात होवून प्रसंगी प्राण ही गेल्याची घटना सर्वश्रूत आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी शहरातील शाळा सुधारणे गरजेचे आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधी, शिक्षणप्रेमी नागरीक व पालकांनी दक्ष राहून शिक्षण क्षेत्रात लक्ष घालणे गरजेचे झाले आहे.
जिल्हापरिषद शाळा असो खासगी शाळा असो या शाळेतील शिक्षक दररोज परगावाहून उमरगा, उस्मानाबाद, सोलापूर, तुळजापूर या ठिकाणाहून ये-जा करतात आणि मुख्यालयीन असल्याचे प्रमाणपत्र घेवून घरभाडे भत्ता उचलत असल्याचे समजते. याकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही. पहिली ते दहावी पर्यंतच्या वर्गात शिकवताना विद्यार्थ्यांना पारंपारिक पध्दतीचा वापर न करता नवीन तंत्रानुसार अध्यापनात संगणक, लॅपटॉप किंवा शैक्षणिक साहित्यात त्याचा अधिक वापर केल्यास जिल्हा परिषद शाळा असो किंवा खासगी शाळा असो विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढल्याशिवाय राहणार नाही. शिक्षक आमदार व जिल्हा परिषद यांनी ब-याच शाळांना संगणकाचे वाटप केले आहे. या संगणकाचा उपयोग विद्यार्थ्यांपर्यंत होणे अपेक्षित आहे. कारण काही शाळेंमध्ये संगणक साक्षर शिक्षक नाहीत. तर काही ठिकाणी संगणक संस्थाचालकाच्या घरात असल्याचे दिसून आले आहे. एका चांगल्या योजनेचा लाभ ख-या अर्थाने विद्यार्थ्यांना देण्याऐवजी गैरप्रकाराने बरबटलेल्या संस्थाचालकानी स्वतःचा फायदा करुन घेण्याकडेच जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जात आहे.
दरवर्षी आपली संस्था टिकविण्यासाठी व विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पूर्ण करण्यासाठी संस्थाचालक आपल्या कर्मचा-यांना शाळेत विद्यार्थी प्रवेश घेण्यापूर्वीच घरोघरी हिंडून विद्यार्थी मिळवितात. विद्यार्थ्यांची एकप्रकारे दरवर्षी पळवापळवी होताना दिसून येते. पण याच विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्वक शिक्षण दिले जाते की नाही, हे संस्थाचालक पाहत नाहीत. आज स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी शिक्षकांनी तनमयतेने विद्यार्थ्यांना घडविण्याची गरज असून व तो विद्यार्थी स्पर्धेत उतरण्यासाठी त्याची क्षमता निर्माण करावी, अशी पालकांमधून अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शाळा सुरु होवून दोन आठवडे उलटले असून मुलांच्या प्रवेश प्रक्रियेची सर्वच शाळेतून लगबग दिसून येत आहे. याचा फायदा संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शाळेतील कर्मचारी घेतात. मागासवर्गीयासाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण असल्याच्या जाहिराती शिक्षण विभागाकडून केल्या जातात. तर दुसरीकडे वाटेल ते डोनेशन कधी बांधकाम निधी तर कधी एखादी योजना आखली जावून पैसा उकळण्याचे काम या मंडळीकडून केले जाते.दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतक-यांसमोर आजच्या शिक्षण पध्दतीमुळे कमालीची अडचण येत आहे. शेतकरी आपल्या मुलांना आपल्या सारखी शेतात काम करण्याची वेळ येऊ नये, म्हणून शेतकरी आपल्या पाल्याला चांगल्या प्रकारचे शिक्षण मिळावे म्हणून शाळेत पाठवतो. परंतु हे शिक्षणसम्राट या गरीब शेतक-यांकडे आवाच्या सव्वा डोनेशन मागत असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. नैसर्गिक संकटाला सामोरा जाणारा शेतकरी मात्र या संकटाला बळी पडताना दिसत आहे. या शाळा संस्थांना जणू पैसे कमवण्याचे लासन्स मिळाले आहे, असे वागत आहे. यामुळे शिक्षणाचे वाटोळे झाल्याचे दिसत आहे. यासर्व प्रकरणाकडे येथील शिक्षण अधिका-यांकडून कसलीच कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नळदुर्ग शहरामध्ये जिल्हा परिषद व खासगी संस्थांच्या शाळा असून बहुतांश शाळेमध्ये गुणवत्तापूर्वक शिक्षणाचे धडे दिले जात नाही. तर अनेक शाळेत परिपूर्ण अभ्यास घेतला जात नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. विद्यार्थ्यांना स्वाध्यायपुस्तिका, गृहपाठ दिले जात नाहीत किंवा परिपूर्ण तपासले जात नाहीत. यामुळे या परिसरातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढण्यास शिक्षक, पालक जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण व शिक्षकांवर क्षेत्रिय अधिका-यांचे म्हणावे तितके लक्ष नाही. त्याचा परिणाम गोर-गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर पर्यायाने त्यांच्या भविष्यावर होत आहे, ही एक चिंतेची बाब आहे.
अनेक जिल्हा परिषद शाळेमध्ये नौकरीस असलेल्या शिक्षकांचे मुले, संबंधित कर्मचारी व नोकरवर्गांचे मुले इतरत्र नावाजलेल्या खासगी शाळेत शिक्षण घेत आहेत. नळदुर्ग शहरामध्ये जिल्हा रिषदेच्या मुला-मुलींच्या शाळेची वेगवेगळी भव्य इमारत असून त्या इमारतीला साजेल असे विद्यार्थ्यांची संख्या म्हणावी तितकी नाही. हे त्या इमारतीचे दुर्भाग्य आहे. सदर इमारत बांधकामासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे नेमके कारण शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता नसल्याने या शाळेकडे विद्यार्थ्यांचा येण्याचा वेग कमी झाला आहे. याला येथील शिक्षक व क्षेत्रिय अधिकारीच जबाबदार असल्याची संतापजनक प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे. या शाळेमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले तर विद्यार्थ्यांचे या शाळेकडे येण्याची संख्या वाढेल. नळदुर्ग मधील जि.प. प्रशाला मुलांची मुलींची या दोन्ही शाळेला राज्य पत्रित मुख्याध्यापकाचे पद आहे. पण दोन्हीही जागा रिक्त आहेत. शाळेतील जेष्ठ शिक्षकाकडे मुख्याध्यापकाचे काम देवून शाळेचे कामकाज पूर्ण करीत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांवर अंकुश नाही, विद्यार्थ्यांवर वचक नाही. त्यामुळे गुणवत्ता राहिली नाही. शाळेतील शिक्षक विद्यार्थ्यांला शिकविण्यापेक्षा शैक्षणिक राजकारण करीत असल्याचे सर्वश्रूत आहे. याकडे अधिकारी दूर्लक्ष करीत आहेत. प्रथमतः शिक्षकांत गुणवत्ता आल्याशिवाय विद्यार्थ्यांमध्ये सुधारणा होणार नाही.
एकेकाळी शिक्षकाला ‘गुरुजी’ म्हणून सन्मानाची वागणूक दिली जात असे. कारण त्या काळी गुरुजी हे विद्यार्थी प्रिय शिक्षक होते व अध्यापनावर तन, मनाने जीव तोडून विद्यार्थी घडवित होते. मात्र अलीकडच्या काळात एकेकाळचा गुरुजी आज ‘सर’ म्हणून मिरविताना दिसत आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थी घडविण्याऐवजी स्वहित पाहून इतर उद्योगात मग्न असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे ख-या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. विद्यार्थ्यांचे हित पाहून जिल्हापरिषद शिक्षण विभागाने अनेक शाळेत बायोमेट्रीक यंत्रणा बसविले आहे. त्याचा हेतू शिक्षक कर्मचारी वेळेवर हजर राहून पूर्ण वेळ शाळेत शिकविणे गरजेचे आहे. त्यातूनच काही महाभागानी पळवाट शोधली आहे. बायोमेट्रीक यंत्रच नादुरुस्त करणे, कनेक्शन तोडणे, चालू न ठेवणे यासारखे प्रकार काही ठिकाणी उघडकीस आले आहे.
प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांकडे वर्गाव्यतिरिक्त अनेक शाळेतील कामे करावे लागतात. यामध्ये विद्यार्थ्यांची विविध माहिती, शालेय पोषण आहाराचे काम, विद्यार्थी लाभाच्या योजना, अचानक इतर अधिका-यांनी सांगितलेली कामे करावी लागतात. पण माध्यमिक शाळेत प्रत्येक विषयाला विषय शिक्षक असते. लिपीक असतो. तीन-तीन शिपाई असतात. एवढी यंत्रणा असूनही माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची म्हणावी तशी गुणवत्ता व शाळेतील विद्यार्थी संख्या नाही. याला येथील शिक्षकच जबाबदार आहेत. याकडे शाळा समितीने व गावातील शिक्षणप्रेमी नागरिकांनी, लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देवून माध्यमिक शाळेंची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
नळदुर्ग शहरातील जवळपास तीनशे ते चारशे विद्यार्थी गेल्या अनेक वर्षापासून येथून जवळच असलेल्या जवाहर विद्यालय अणदूर येथे शिक्षणासाठी जात आहेत. हे दृश्य आजकालचे नसून गेल्या अनेक वर्षापासून हा विद्यार्थ्यांचा लोंढा जात असताना या शहरातल्या कोणत्याही खासगी संस्था व जिल्हा परिषद शाळा विद्यार्थ्यांचा लोंढा थांबवू शकल्या नाहीत. कारण दर्जेदार शिक्षण त्या शाळेत मिळत नसल्याच्या कारणावरुन पालकांनी इतरत्र पाठवित असल्याचे सांगतात. इतरत्र शाळेत जाताना विद्यार्थ्यांना प्रवासात अनेक प्रकारच्या अडचणींना तोंड देत प्रवास करावे लागते. प्रसंगी बसमध्ये चढताना, उतरताना अनेकांना, विद्यार्थ्यांचा अपघात झालेला आहे. एवढेच नव्हे तर अपघात होवून प्रसंगी प्राण ही गेल्याची घटना सर्वश्रूत आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी शहरातील शाळा सुधारणे गरजेचे आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधी, शिक्षणप्रेमी नागरीक व पालकांनी दक्ष राहून शिक्षण क्षेत्रात लक्ष घालणे गरजेचे झाले आहे.
जिल्हापरिषद शाळा असो खासगी शाळा असो या शाळेतील शिक्षक दररोज परगावाहून उमरगा, उस्मानाबाद, सोलापूर, तुळजापूर या ठिकाणाहून ये-जा करतात आणि मुख्यालयीन असल्याचे प्रमाणपत्र घेवून घरभाडे भत्ता उचलत असल्याचे समजते. याकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही. पहिली ते दहावी पर्यंतच्या वर्गात शिकवताना विद्यार्थ्यांना पारंपारिक पध्दतीचा वापर न करता नवीन तंत्रानुसार अध्यापनात संगणक, लॅपटॉप किंवा शैक्षणिक साहित्यात त्याचा अधिक वापर केल्यास जिल्हा परिषद शाळा असो किंवा खासगी शाळा असो विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढल्याशिवाय राहणार नाही. शिक्षक आमदार व जिल्हा परिषद यांनी ब-याच शाळांना संगणकाचे वाटप केले आहे. या संगणकाचा उपयोग विद्यार्थ्यांपर्यंत होणे अपेक्षित आहे. कारण काही शाळेंमध्ये संगणक साक्षर शिक्षक नाहीत. तर काही ठिकाणी संगणक संस्थाचालकाच्या घरात असल्याचे दिसून आले आहे. एका चांगल्या योजनेचा लाभ ख-या अर्थाने विद्यार्थ्यांना देण्याऐवजी गैरप्रकाराने बरबटलेल्या संस्थाचालकानी स्वतःचा फायदा करुन घेण्याकडेच जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जात आहे.
दरवर्षी आपली संस्था टिकविण्यासाठी व विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पूर्ण करण्यासाठी संस्थाचालक आपल्या कर्मचा-यांना शाळेत विद्यार्थी प्रवेश घेण्यापूर्वीच घरोघरी हिंडून विद्यार्थी मिळवितात. विद्यार्थ्यांची एकप्रकारे दरवर्षी पळवापळवी होताना दिसून येते. पण याच विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्वक शिक्षण दिले जाते की नाही, हे संस्थाचालक पाहत नाहीत. आज स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी शिक्षकांनी तनमयतेने विद्यार्थ्यांना घडविण्याची गरज असून व तो विद्यार्थी स्पर्धेत उतरण्यासाठी त्याची क्षमता निर्माण करावी, अशी पालकांमधून अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शाळा सुरु होवून दोन आठवडे उलटले असून मुलांच्या प्रवेश प्रक्रियेची सर्वच शाळेतून लगबग दिसून येत आहे. याचा फायदा संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शाळेतील कर्मचारी घेतात. मागासवर्गीयासाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण असल्याच्या जाहिराती शिक्षण विभागाकडून केल्या जातात. तर दुसरीकडे वाटेल ते डोनेशन कधी बांधकाम निधी तर कधी एखादी योजना आखली जावून पैसा उकळण्याचे काम या मंडळीकडून केले जाते.दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतक-यांसमोर आजच्या शिक्षण पध्दतीमुळे कमालीची अडचण येत आहे. शेतकरी आपल्या मुलांना आपल्या सारखी शेतात काम करण्याची वेळ येऊ नये, म्हणून शेतकरी आपल्या पाल्याला चांगल्या प्रकारचे शिक्षण मिळावे म्हणून शाळेत पाठवतो. परंतु हे शिक्षणसम्राट या गरीब शेतक-यांकडे आवाच्या सव्वा डोनेशन मागत असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. नैसर्गिक संकटाला सामोरा जाणारा शेतकरी मात्र या संकटाला बळी पडताना दिसत आहे. या शाळा संस्थांना जणू पैसे कमवण्याचे लासन्स मिळाले आहे, असे वागत आहे. यामुळे शिक्षणाचे वाटोळे झाल्याचे दिसत आहे. यासर्व प्रकरणाकडे येथील शिक्षण अधिका-यांकडून कसलीच कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.