मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील टंचाईग्रस्त गावांना 5500 टँकर्संने पाणीपुरवठा, खरीप आणि रब्बी हंगामातील दुष्काळापोटी 2172 कोटी रुपये निधी शेतक-यांना रोख स्वरुपात वाटप करणार, नंदूरबार येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता, नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रासाठी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस कर्ज परतफेडीसाठी शासनाकडून हमी आदी निर्णय घेण्यात आले.
खरीप आणि रब्बी हंगामातील दुष्काळापोटी 2172 कोटी रुपये निधी शेतक-यांना रोख स्वरुपात वाटप करणार
खरीप 2011, रब्बी 2011-12 तसेच खरीप 2012 मधील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून राज्य शासनाला प्राप्त झालेला निधी शेतक-यांना रोख स्वरुपात वाटप करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
वर्ष 2011-12 व खरीप 12-13 साठी प्रत्यक्षात मागणीप्रमाणे 2172 कोटी रुपये निधीचे वाटप रोख स्वरुपात करण्यात येईल. ही मदत 50 पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावात 3 हजार रुपये हेक्टरी प्रमाणे शेतीपिकांना व 8 हजार रुपये फळपिकांना करण्यात येईल. अत्यल्प व अल्प भूधारकांच्या पूर्ण क्षेत्र व इतर शेतक-यांना 1 हेक्टर क्षेत्रासाठी मदत देण्यात येईल.
टंचाई सदृश्य परिस्थिती जाहीर झालेल्या गावासंदर्भात सर्व जिल्हाधिका-यांकडून 7/12 उता-यावरील नोंदीनुसार प्रत्यक्षात लागणाऱ्या निधीसंदर्भात प्राप्त अहवालानुसार कमी पडणा-या निधीची तरतूद पुढील अधिवेशनात पुरवणी मागणी सादर करुन करण्यात येईल.
रब्बी हंगाम 2012 मधील दुष्काळासाठी सुधारित दराने मदत द्यावयाची असल्याने येणा-या रब्बी हंगाम 2013-14 पूर्वी स्वतंत्र विचार करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
खरीप 2011, रब्बी 2011-12 तसेच खरीप 2012 मधील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून राज्य शासनाला प्राप्त झालेला निधी शेतक-यांना रोख स्वरुपात वाटप करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
वर्ष 2011-12 व खरीप 12-13 साठी प्रत्यक्षात मागणीप्रमाणे 2172 कोटी रुपये निधीचे वाटप रोख स्वरुपात करण्यात येईल. ही मदत 50 पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावात 3 हजार रुपये हेक्टरी प्रमाणे शेतीपिकांना व 8 हजार रुपये फळपिकांना करण्यात येईल. अत्यल्प व अल्प भूधारकांच्या पूर्ण क्षेत्र व इतर शेतक-यांना 1 हेक्टर क्षेत्रासाठी मदत देण्यात येईल.
टंचाई सदृश्य परिस्थिती जाहीर झालेल्या गावासंदर्भात सर्व जिल्हाधिका-यांकडून 7/12 उता-यावरील नोंदीनुसार प्रत्यक्षात लागणाऱ्या निधीसंदर्भात प्राप्त अहवालानुसार कमी पडणा-या निधीची तरतूद पुढील अधिवेशनात पुरवणी मागणी सादर करुन करण्यात येईल.
रब्बी हंगाम 2012 मधील दुष्काळासाठी सुधारित दराने मदत द्यावयाची असल्याने येणा-या रब्बी हंगाम 2013-14 पूर्वी स्वतंत्र विचार करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील टंचाईग्रस्त गावांना 5500 टँकर्संने पाणीपुरवठा; 9 लाखांपेक्षा जास्त जनावरे छावणीत
राज्यात एकंदर 4,559 गावे आणि 11,333 वाड्यांना 5,541 टँकर्स पाणी पुरवठा करीत आहेत. गेल्या वर्षी याच सुमारास 2,429 टँकर्स होते. काही भागात पावसाला सुरुवात झाली आहे. विशेषत: आष्टी, पाटोदा, नगर जिल्ह्यात काही ठिकाणी, सोलापूर, सांगली, सातारा परिसरात 40 मि.मी.पर्यंत पाऊस झाला. मात्र, तातडीने चारा छावण्या बंद करण्यात येऊ नये, असे मंत्रिमंडळाने ठरविले आहे.
9 लाखांपेक्षा जास्त जनावरे छावणीत
राज्यातील 11 (अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, बुलढाणा) जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या 1,317 छावण्या आहेत. चारा छावण्यांवर आतापर्यंत 749 कोटी 41 लाख एवढा खर्च झाला आहे. त्याचप्रमाणे चारा वितरणासाठी आतापर्यंत एकूण 1115 कोटी 8 लाख इतका खर्च झाला आहे. या छावण्यात 8 लाख 52 हजार 733 मोठी आणि 1 लाख 27 हजार 266 लहान अशी 9 लाख 79 हजार 999 जनावरे आहेत.
टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 27 हजार 644 कामे सुरु असून या कामावर 4 लाख 19 हजार 483 मजूर काम करीत आहेत.
14 टक्के पाणी साठा
राज्यातील जलाशयात पाणी साठ्याची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे:- कोकण 35 टक्के, मराठवाडा 4 टक्के, नागपूर 25 टक्के, अमरावती 19 टक्के, नाशिक 8 टक्के, पुणे 11 टक्के इतर धरणांमध्ये 24 टक्के.
राज्यात एकंदर 4,559 गावे आणि 11,333 वाड्यांना 5,541 टँकर्स पाणी पुरवठा करीत आहेत. गेल्या वर्षी याच सुमारास 2,429 टँकर्स होते. काही भागात पावसाला सुरुवात झाली आहे. विशेषत: आष्टी, पाटोदा, नगर जिल्ह्यात काही ठिकाणी, सोलापूर, सांगली, सातारा परिसरात 40 मि.मी.पर्यंत पाऊस झाला. मात्र, तातडीने चारा छावण्या बंद करण्यात येऊ नये, असे मंत्रिमंडळाने ठरविले आहे.
9 लाखांपेक्षा जास्त जनावरे छावणीत
राज्यातील 11 (अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, बुलढाणा) जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या 1,317 छावण्या आहेत. चारा छावण्यांवर आतापर्यंत 749 कोटी 41 लाख एवढा खर्च झाला आहे. त्याचप्रमाणे चारा वितरणासाठी आतापर्यंत एकूण 1115 कोटी 8 लाख इतका खर्च झाला आहे. या छावण्यात 8 लाख 52 हजार 733 मोठी आणि 1 लाख 27 हजार 266 लहान अशी 9 लाख 79 हजार 999 जनावरे आहेत.
टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 27 हजार 644 कामे सुरु असून या कामावर 4 लाख 19 हजार 483 मजूर काम करीत आहेत.
14 टक्के पाणी साठा
राज्यातील जलाशयात पाणी साठ्याची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे:- कोकण 35 टक्के, मराठवाडा 4 टक्के, नागपूर 25 टक्के, अमरावती 19 टक्के, नाशिक 8 टक्के, पुणे 11 टक्के इतर धरणांमध्ये 24 टक्के.
नंदूरबार येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता
आदिवासी युवक व युवतींसाठी कृषी पदवीधर अभ्यासक्रमांची सुविधा निर्माण करण्याची गरज ओळखून नंदूरबार येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे कृषी महाविद्यालय महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातंर्गत असेल. यासाठी लागणारा निधी आदिवासी उपयोजनेतून देण्यात येईल. नंदूरबार येथील या नव्या कृषी महाविद्यालयात 39 शिक्षक व 21 शिक्षकेत्तर अशी 60 पदे निर्माण करण्यात येतील. या महाविद्यालयामुळे आधुनिक पद्धतीने शेती करण्यासाठी आदिवासींना कृषी शिक्षण आणि सल्ला देणेही शक्य होईल. यामध्ये कृषी विद्या, वनस्पती शास्त्र, कृषी रसायन व मृद शास्त्र त्याचप्रमाणे पशुविज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी असे 10 अभ्यासक्रम शिकविण्यात येतील. या महाविद्यालयातील 80 टक्के आरक्षण आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ठेवण्यात येईल.
नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रासाठी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय नांदेड जिल्ह्याच्या महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्रासाठी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात सध्या मुंबई-7, पुणे-5,नागपूर-4, औरंगाबाद-2 व ठाणे, अकोला, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, कोल्हापूर येथे प्रत्येकी 1 याप्रमाणे एकूण 24 कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. या न्यायालयासाठी 12 पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी येणा-या एकूण रुपये 56 लाख 76 हजार 280 इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
आदिवासी युवक व युवतींसाठी कृषी पदवीधर अभ्यासक्रमांची सुविधा निर्माण करण्याची गरज ओळखून नंदूरबार येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे कृषी महाविद्यालय महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातंर्गत असेल. यासाठी लागणारा निधी आदिवासी उपयोजनेतून देण्यात येईल. नंदूरबार येथील या नव्या कृषी महाविद्यालयात 39 शिक्षक व 21 शिक्षकेत्तर अशी 60 पदे निर्माण करण्यात येतील. या महाविद्यालयामुळे आधुनिक पद्धतीने शेती करण्यासाठी आदिवासींना कृषी शिक्षण आणि सल्ला देणेही शक्य होईल. यामध्ये कृषी विद्या, वनस्पती शास्त्र, कृषी रसायन व मृद शास्त्र त्याचप्रमाणे पशुविज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी असे 10 अभ्यासक्रम शिकविण्यात येतील. या महाविद्यालयातील 80 टक्के आरक्षण आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ठेवण्यात येईल.
नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रासाठी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय नांदेड जिल्ह्याच्या महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्रासाठी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात सध्या मुंबई-7, पुणे-5,नागपूर-4, औरंगाबाद-2 व ठाणे, अकोला, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, कोल्हापूर येथे प्रत्येकी 1 याप्रमाणे एकूण 24 कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. या न्यायालयासाठी 12 पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी येणा-या एकूण रुपये 56 लाख 76 हजार 280 इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस कर्ज परतफेडीसाठी शासनाकडून हमी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस अल्पमुदत पीक कर्ज वितरीत करण्यासंदर्भात कर्ज परतफेडीसाठी राज्य सहकारी बँकेस शासनाकडून हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्य सहकारी बँकेने 2013-14 या आर्थिक वर्षात 75 कोटी रुपये अल्पमुदत (शेती) कर्ज हे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस देण्यासाठी कर्ज परतफेडीकरिता शासनाकडून हमी मिळण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.
