मुंबई : महाराष्ट्राने प्रादेशिकवादाला नेहमीच थारा दिलेला नाही. त्यामुळे राज्याच्या कुठल्याही भागात आपत्ती कोसळली तर संपूर्ण महाराष्ट्र मदतीस धावतो ही आपल्या राज्याची संस्कृती आणि परंपरा आहे. विदर्भासह राज्यातील अन्य भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ओढवलेल्या परिस्थितीत आपत्तीग्रस्तांचे अश्रू पुसून त्यांना मदतीचा हात देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणून 1934 कोटी 50 लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरूवारी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभाग्रुहात केली.
नियम 293 अन्वये सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यांसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी मांडला होता. त्यावर आज उत्तर देतांना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, अन्य राज्यांपेक्षा आपले राज्य मोठे असून भौगोलिक व नैसर्गिक विविधताही अन्य राज्यांपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे राज्यातील काही भागात अतिवृष्टी आहे तर अजुनही काही तालुक्यांमध्ये टॅंकरची आणि चारा छावण्यांची मागणी सुरू आहे. गेली दोन वर्षे राज्यातील जनतेने दुष्काळी परिस्थितीशी खंबीरपणे मुकाबला केला असून यंदा अतिवृष्टीमुळे नैसर्गिक आघात जनतेवर झाला आहे. या परिस्थितीला सामोरे जातांनाच भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यावर शासनाचा भर आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे अश्रु पुसण्याबरोबरच त्यांना तात्काळ मदत देऊन सावरण्याची गरज आहे. त्यासाठी मी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना 15 ऑगस्ट पर्यंत सर्व पंचनामे पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे 237 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यातील 107 जण विदर्भातील आहेत. अतिवृष्टीमुळे 3800 घरांचे पूर्णत: तर 36 हजार घरांचे अंशत: नुकसान झाले आहे. या अतिवृष्टीत 960 मोठी तर 987 लहान जनावरे मरण पावली आहेत. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेती पिकांचे नुकसान झालेले क्षेत्र 4 लाख हेक्टर एवढे आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीचे क्षेत्र 25 हजार 500 हेक्टर तर वाहून गेलेल्या जमिनीचे क्षेत्र एक हजार हेक्टर एवढे आहे. अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना वरील प्रमाणे मदत करण्यासाठी 374 कोटी 50 लाख एवढा खर्च अपेक्षित आहे.
राज्य शासनाच्या स्थायी आदेशानुसार २४ तासामध्ये 65 मि.मी. किंवा त्याहून अधिक पर्जन्यमान झाल्यास ‘अतिवृष्टी’ मानण्यात येते. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत नैसर्गिक आपत्ती म्हणून मदत देय नसून फक्त पुरामुळे झालेल्या नुकसानीविषयी आर्थिकसाह्य देण्याबद्दलची तरतूद आहे. असे जरी असले तरी राज्य शासनामार्फत अतिवृष्टीने बाधित भागालाही मदत देण्यात येणार आहे, अशी ग्वाही देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्राच्या निकषात अतिवृष्टीची व्याख्या बदलण्यात यावी यासाठी राज्य शासनातर्फे वेगळा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. आपदग्रस्तांना तातडीने मदत देता यावी म्हणून विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचा आकस्मिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अतिवृष्टीमुळे शेती, घरे याबरोबरच रस्ते, इमारती, पुल या सार्वजनिक मालमत्तेचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गावरील एकूण ५६७७ कि.मी. रस्त्याचे तसेच ५०२ पूलांचे नुकसान झाले असून त्यांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण रू. १४१.१७ कोटी एवढ्या निधीची आवश्यकता आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या ६४ योजना दुरुस्त्यांकरिता ५ कोटी, नागपूर, चंद्रपूर व इतर शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीकरिता १०० कोटी तसेच ट्रान्सफॉर्मर्स व विद्युत वाहिन्यांचे नुकसान याकरिता ५ कोटी अशा प्रकारे सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी ७२० कोटी एवढ्या निधीची आवश्यकता आहे.
अतिवृष्टीमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी दीड लाख आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून विशेष बाब म्हणून एक लाख रुपये असे एकुण अडीच लाख रुपये देण्यात येतील. पूर्णत: नुकसान झालेल्या पक्क्या घरांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची मदत प्रत्येकी 70 हजार रुपये, पूर्णत: उध्वस्त झालेल्या नुकसान झालेल्या कच्च्या घरांच्या नुकसानीपोटी प्रत्येकी २५ हजार रुपये, अंशत: नुकसान झालेल्या घरांच्या नुकसानीपोटी प्रत्येकी 15 हजार रुपये, शेती पिकांच्या नुकसान झालेल्या (50 टक्क्यांपेक्षा अधिक) क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर 4500 रुपये, खरडून गेलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर 20 हजार, वाहून गेलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर 25 हजार रुपये तर मृत जनावरांच्या नुकसानीपोटी प्रत्येकी 25 हजार, तर लहान जनावरांसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. शेतीपिकासाठी नुकसान भरपाई देतांना धानासाठी 7 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टर तर इतर पिकांसाठी 5 हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्यात येईल. विदर्भातील रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी 600 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल, असेही श्री.चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. याशिवाय राज्यात आणि विशेष करून विदर्भ भागामध्ये पुराच्या संदर्भात करावयाच्या कायमस्वरुपी उपाययोजनेसाठी 840 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
राज्य शासनाने आपदग्रस्तांसाठी जाहीर केलेली ही मदत विदर्भाप्रमाणेच राज्यातील अन्य अतिवृष्टीमुळे बाधीत झालेल्या जिल्ह्यांसाठीही लागू असणार आहे. असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, भविष्यात अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी काही कायमस्वरुपी उपाययोजनाही तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये सर्व प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये पूरग्रस्त रेषेखालील घरांच्या पुनर्वसनाचे काम हाती घेण्यात येईल. ज्या ठिकाणी नदीचे पात्र गाळ साचल्यामुळे अरुंद झाले आहे त्याचे ड्रेजिंग करुन खोलीकरण व रुंदीकरण केले जाईल. त्याकरिता जलसंपदा विभागास दोन्ही विभागात शासनाचे ड्रेजर मशीन खरेदी करुन दिले जातील. महात्मा फुले जल अभियान अंतर्गत नाल्याचे गाळ काढून नाला खोलीकरण करता येईल. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या नियोजित खर्चाच्या 15 टक्के रक्कम दुष्काळावरील पूर नियंत्रण उपाययोजनांवर खर्च करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पूर प्रभावित गावात पूर नियंत्रण भिंत बांधण्यासाठी जिल्हानिहाय आराखडा तयार करण्यात येईल, अशा उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील जनतेवर आलेल्या या अस्मानी संकटाचा सामना जिद्दीने करण्यासाठी राज्य शासन सज्ज आहे. अडचणीत आलेल्या जनतेला, बळीराजाला दिलासा देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करुन. तत्कालीन मदतीबरोबर राज्यात कालबद्ध पद्धतीने कायमस्वरुपी योजना हाती घेऊन पुन्हा अशी आपत्ती येणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
नियम 293 अन्वये सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यांसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी मांडला होता. त्यावर आज उत्तर देतांना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, अन्य राज्यांपेक्षा आपले राज्य मोठे असून भौगोलिक व नैसर्गिक विविधताही अन्य राज्यांपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे राज्यातील काही भागात अतिवृष्टी आहे तर अजुनही काही तालुक्यांमध्ये टॅंकरची आणि चारा छावण्यांची मागणी सुरू आहे. गेली दोन वर्षे राज्यातील जनतेने दुष्काळी परिस्थितीशी खंबीरपणे मुकाबला केला असून यंदा अतिवृष्टीमुळे नैसर्गिक आघात जनतेवर झाला आहे. या परिस्थितीला सामोरे जातांनाच भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यावर शासनाचा भर आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे अश्रु पुसण्याबरोबरच त्यांना तात्काळ मदत देऊन सावरण्याची गरज आहे. त्यासाठी मी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना 15 ऑगस्ट पर्यंत सर्व पंचनामे पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे 237 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यातील 107 जण विदर्भातील आहेत. अतिवृष्टीमुळे 3800 घरांचे पूर्णत: तर 36 हजार घरांचे अंशत: नुकसान झाले आहे. या अतिवृष्टीत 960 मोठी तर 987 लहान जनावरे मरण पावली आहेत. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेती पिकांचे नुकसान झालेले क्षेत्र 4 लाख हेक्टर एवढे आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीचे क्षेत्र 25 हजार 500 हेक्टर तर वाहून गेलेल्या जमिनीचे क्षेत्र एक हजार हेक्टर एवढे आहे. अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना वरील प्रमाणे मदत करण्यासाठी 374 कोटी 50 लाख एवढा खर्च अपेक्षित आहे.
राज्य शासनाच्या स्थायी आदेशानुसार २४ तासामध्ये 65 मि.मी. किंवा त्याहून अधिक पर्जन्यमान झाल्यास ‘अतिवृष्टी’ मानण्यात येते. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत नैसर्गिक आपत्ती म्हणून मदत देय नसून फक्त पुरामुळे झालेल्या नुकसानीविषयी आर्थिकसाह्य देण्याबद्दलची तरतूद आहे. असे जरी असले तरी राज्य शासनामार्फत अतिवृष्टीने बाधित भागालाही मदत देण्यात येणार आहे, अशी ग्वाही देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्राच्या निकषात अतिवृष्टीची व्याख्या बदलण्यात यावी यासाठी राज्य शासनातर्फे वेगळा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. आपदग्रस्तांना तातडीने मदत देता यावी म्हणून विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचा आकस्मिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अतिवृष्टीमुळे शेती, घरे याबरोबरच रस्ते, इमारती, पुल या सार्वजनिक मालमत्तेचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गावरील एकूण ५६७७ कि.मी. रस्त्याचे तसेच ५०२ पूलांचे नुकसान झाले असून त्यांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण रू. १४१.१७ कोटी एवढ्या निधीची आवश्यकता आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या ६४ योजना दुरुस्त्यांकरिता ५ कोटी, नागपूर, चंद्रपूर व इतर शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीकरिता १०० कोटी तसेच ट्रान्सफॉर्मर्स व विद्युत वाहिन्यांचे नुकसान याकरिता ५ कोटी अशा प्रकारे सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी ७२० कोटी एवढ्या निधीची आवश्यकता आहे.
अतिवृष्टीमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी दीड लाख आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून विशेष बाब म्हणून एक लाख रुपये असे एकुण अडीच लाख रुपये देण्यात येतील. पूर्णत: नुकसान झालेल्या पक्क्या घरांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची मदत प्रत्येकी 70 हजार रुपये, पूर्णत: उध्वस्त झालेल्या नुकसान झालेल्या कच्च्या घरांच्या नुकसानीपोटी प्रत्येकी २५ हजार रुपये, अंशत: नुकसान झालेल्या घरांच्या नुकसानीपोटी प्रत्येकी 15 हजार रुपये, शेती पिकांच्या नुकसान झालेल्या (50 टक्क्यांपेक्षा अधिक) क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर 4500 रुपये, खरडून गेलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर 20 हजार, वाहून गेलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर 25 हजार रुपये तर मृत जनावरांच्या नुकसानीपोटी प्रत्येकी 25 हजार, तर लहान जनावरांसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. शेतीपिकासाठी नुकसान भरपाई देतांना धानासाठी 7 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टर तर इतर पिकांसाठी 5 हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्यात येईल. विदर्भातील रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी 600 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल, असेही श्री.चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. याशिवाय राज्यात आणि विशेष करून विदर्भ भागामध्ये पुराच्या संदर्भात करावयाच्या कायमस्वरुपी उपाययोजनेसाठी 840 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
राज्य शासनाने आपदग्रस्तांसाठी जाहीर केलेली ही मदत विदर्भाप्रमाणेच राज्यातील अन्य अतिवृष्टीमुळे बाधीत झालेल्या जिल्ह्यांसाठीही लागू असणार आहे. असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, भविष्यात अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी काही कायमस्वरुपी उपाययोजनाही तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये सर्व प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये पूरग्रस्त रेषेखालील घरांच्या पुनर्वसनाचे काम हाती घेण्यात येईल. ज्या ठिकाणी नदीचे पात्र गाळ साचल्यामुळे अरुंद झाले आहे त्याचे ड्रेजिंग करुन खोलीकरण व रुंदीकरण केले जाईल. त्याकरिता जलसंपदा विभागास दोन्ही विभागात शासनाचे ड्रेजर मशीन खरेदी करुन दिले जातील. महात्मा फुले जल अभियान अंतर्गत नाल्याचे गाळ काढून नाला खोलीकरण करता येईल. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या नियोजित खर्चाच्या 15 टक्के रक्कम दुष्काळावरील पूर नियंत्रण उपाययोजनांवर खर्च करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पूर प्रभावित गावात पूर नियंत्रण भिंत बांधण्यासाठी जिल्हानिहाय आराखडा तयार करण्यात येईल, अशा उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील जनतेवर आलेल्या या अस्मानी संकटाचा सामना जिद्दीने करण्यासाठी राज्य शासन सज्ज आहे. अडचणीत आलेल्या जनतेला, बळीराजाला दिलासा देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करुन. तत्कालीन मदतीबरोबर राज्यात कालबद्ध पद्धतीने कायमस्वरुपी योजना हाती घेऊन पुन्हा अशी आपत्ती येणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
