मुंबई : राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या 115 उपविभागांची फेररचना करुन 67 नवीन उपविभाग निर्माण करण्यात आले आहेत. नवीन संरचनेनुसार राज्यातील उपविभागांची संख्या आता 182 झाली आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील महसूल कार्यालयांची पुनर्रचना व सक्षमीकरण करण्याच्या शिफारशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अ.ल. बोंगिरवार समितीच्या शिफारसी नुसार नागरिकांच्या सुविधेसाठी शासनाने राज्यात दोन तालुक्यांचे एक उपविभागीय कार्यालय याप्रमाणे निर्माण केलेल्या उपविभागांबाबतची अधिसूचना 26 जुलै 2013 रोजी निर्गमित करण्यात आली आहे. त्या अधिसूचनेनुसार 67 नवीन उपविभाग निर्माण करण्यात आले आहेत.
दोन तालुक्यांकरीता एक उपविभाग निर्माण करुन उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडूनच सर्व प्रकारची महसूली कामे करुन घेण्यात यावी अशी बोंगिरवार समितीने शिफारस केली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार प्रस्तृत केलेल्या प्रारुप अधिसूचनेवरील प्राप्त हरकती व सूचना तसेच प्रशासकीय सुलभता विचारात घेण्यात आली आहे.
आकृतीबंध
अस्तित्वात असलेल्या उपविभागीय कार्यालयांचे लहान, मध्यम व मोठे उपविभाग असे वर्गीकरण करण्यात आले असून या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांकरिता पदेही मंजूर करण्यात आली आहेत. मोठया उपविभागाकरीता 11, मध्यम उपविभागाकरीता 10, लहान उपविभागाकरीता 9 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. दोन तालुक्यांचा एक उपविभाग झाल्याने भूसंपादनाची जबाबदारीही उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. सर्व उपविभागांकरीता सुधारीत आकृतिबंधानुसार उपविभागीय अधिकारी (01), नायब तहसिलदार (01- नव्याने पद निर्मिती), लघुलखेक (नि.श्रे.-01), अव्वल कारकून (02), लिपिक (02), वाहन चालक (01), शिपाई (02) याप्रमाणे पदे असतील.
अभिलेख हस्तांतरण
नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या उपविभागीय कार्यालयातील त्या त्या तालुक्याशी संबंधित (स्वतंत्र असलेल्या संचिका) सर्व अभिलेख वर्ग करण्यात येणार आहेत. जे अभिलेख एकापेक्षा जास्त तालुक्याशी संबंधित असतील (सामाईक) त्या अभिलेखांची छायांकित सत्यप्रत नव्याने अस्तित्वात आलेल्या उपविभागीय कार्यालयास देऊन मूळ अभिलेख तसेच संचिका मुळ उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात ठेवण्यात येणार आहे. या कार्यवाहीवर उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी यांनी या कामावर काळजीपूर्वक पर्यवेक्षण करावयाचे आहे.
वाहने
नव्याने अस्तित्वात आलेल्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासाठी प्रत्येकी एक वाहन अनुज्ञेय आहे. कोकण, नाशिक, पुणे या विभागांसाठी प्रत्येकी 6 वाहने आणि अमरावती विभागासाठी 2 वाहने आणि नागपूर विभागासाठी 4 वाहने, औरंगाबाद विभागासाठी 9 वाहने याप्रमाणे 33 वाहने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.
हा शासन निर्णय दि. 30 जुलै रोजी निर्गमित करण्यात आला असून तो शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संगणक संकेतांक 201307301218243819 असा आहे.
दोन तालुक्यांकरीता एक उपविभाग निर्माण करुन उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडूनच सर्व प्रकारची महसूली कामे करुन घेण्यात यावी अशी बोंगिरवार समितीने शिफारस केली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार प्रस्तृत केलेल्या प्रारुप अधिसूचनेवरील प्राप्त हरकती व सूचना तसेच प्रशासकीय सुलभता विचारात घेण्यात आली आहे.
आकृतीबंध
अस्तित्वात असलेल्या उपविभागीय कार्यालयांचे लहान, मध्यम व मोठे उपविभाग असे वर्गीकरण करण्यात आले असून या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांकरिता पदेही मंजूर करण्यात आली आहेत. मोठया उपविभागाकरीता 11, मध्यम उपविभागाकरीता 10, लहान उपविभागाकरीता 9 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. दोन तालुक्यांचा एक उपविभाग झाल्याने भूसंपादनाची जबाबदारीही उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. सर्व उपविभागांकरीता सुधारीत आकृतिबंधानुसार उपविभागीय अधिकारी (01), नायब तहसिलदार (01- नव्याने पद निर्मिती), लघुलखेक (नि.श्रे.-01), अव्वल कारकून (02), लिपिक (02), वाहन चालक (01), शिपाई (02) याप्रमाणे पदे असतील.
अभिलेख हस्तांतरण
नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या उपविभागीय कार्यालयातील त्या त्या तालुक्याशी संबंधित (स्वतंत्र असलेल्या संचिका) सर्व अभिलेख वर्ग करण्यात येणार आहेत. जे अभिलेख एकापेक्षा जास्त तालुक्याशी संबंधित असतील (सामाईक) त्या अभिलेखांची छायांकित सत्यप्रत नव्याने अस्तित्वात आलेल्या उपविभागीय कार्यालयास देऊन मूळ अभिलेख तसेच संचिका मुळ उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात ठेवण्यात येणार आहे. या कार्यवाहीवर उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी यांनी या कामावर काळजीपूर्वक पर्यवेक्षण करावयाचे आहे.
वाहने
नव्याने अस्तित्वात आलेल्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासाठी प्रत्येकी एक वाहन अनुज्ञेय आहे. कोकण, नाशिक, पुणे या विभागांसाठी प्रत्येकी 6 वाहने आणि अमरावती विभागासाठी 2 वाहने आणि नागपूर विभागासाठी 4 वाहने, औरंगाबाद विभागासाठी 9 वाहने याप्रमाणे 33 वाहने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.
हा शासन निर्णय दि. 30 जुलै रोजी निर्गमित करण्यात आला असून तो शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संगणक संकेतांक 201307301218243819 असा आहे.
