मुंबई -: राज्यातील 15 हजार 182 पतसंस्था व 493 नागरी सहकारी बँकांच्या सामोपचार परतफेड योजनेस 31 मार्च, 2014 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील पतसंस्थांकडे एकूण रुपये 23 हजार 783.61 कोटी इतक्या ठेवी असून 15 हजार 574.88 कोटी रुपये इतका कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. या पतसंस्थांकडून एकूण 1 हजार 917.14 कोटी रुपये इतकी एन.पी.ए.ची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात 493 नागरी सहकारी बँका व 27 बहुराज्यीय नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. नागरी बँकाकडील 1 लाख 54 हजार 815 कोटी रुपये इतक्या ठेवी असून रु. 1 लाख 04 हजार 144 कोटी कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे.
नागरी बँका व पतसंस्थांचे कर्जदार काही विशिष्ट कारणांमुळे अडचणीत आल्यास अशा कर्जाची वेळेत परतफेड करु शकत नाहीत. असे कर्ज थकीत झाल्यामुळे या थकीत कर्जापोटी नागरी बँकांना व पतसंस्थांना एन.पी.ए.ची तरतूद करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे बँका व पतसंस्थांच्या नफ्यावर परिणाम होतो.
अडचणीत आलेल्या थकबाकीदार कर्जदारांना बँक/पतसंस्थेने व्याजात काही प्रमाणात सूट दिल्यास असे कर्जदार व्याजाची परतफेड करण्यास प्रवृत्त होतात. त्यामुळे नागरी बँका व पतसंस्थांच्या कर्ज वसुलीस चालना मिळते व वसुलीचे प्रमाण वाढते.
राज्यातील पतसंस्थांकडे एकूण रुपये 23 हजार 783.61 कोटी इतक्या ठेवी असून 15 हजार 574.88 कोटी रुपये इतका कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. या पतसंस्थांकडून एकूण 1 हजार 917.14 कोटी रुपये इतकी एन.पी.ए.ची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात 493 नागरी सहकारी बँका व 27 बहुराज्यीय नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. नागरी बँकाकडील 1 लाख 54 हजार 815 कोटी रुपये इतक्या ठेवी असून रु. 1 लाख 04 हजार 144 कोटी कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे.
नागरी बँका व पतसंस्थांचे कर्जदार काही विशिष्ट कारणांमुळे अडचणीत आल्यास अशा कर्जाची वेळेत परतफेड करु शकत नाहीत. असे कर्ज थकीत झाल्यामुळे या थकीत कर्जापोटी नागरी बँकांना व पतसंस्थांना एन.पी.ए.ची तरतूद करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे बँका व पतसंस्थांच्या नफ्यावर परिणाम होतो.
अडचणीत आलेल्या थकबाकीदार कर्जदारांना बँक/पतसंस्थेने व्याजात काही प्रमाणात सूट दिल्यास असे कर्जदार व्याजाची परतफेड करण्यास प्रवृत्त होतात. त्यामुळे नागरी बँका व पतसंस्थांच्या कर्ज वसुलीस चालना मिळते व वसुलीचे प्रमाण वाढते.
