मुंबई : टोलनाके, पेट्रोलपंप, शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, बस स्थानके यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी पुरुषांबरोबरच महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह असणे बंधनकारक करणे; तसेच त्यांच्या दैनंदिन साफसफाईसंदर्भात व्यवस्था करण्याबाबत पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाने सर्वंकष प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्याच्या समिती कक्षात महिला स्वच्छतागृहांच्या प्रश्नांसंदर्भात मंगळवारी बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. महिला व बालविकास मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री दिलीप सोपल, महिला व बालविकास राज्यमंत्री प्रा.फौजिया खान, नगर विकास राज्यमंत्री उदय सामंत, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार आदींसह विविध वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, आमदार निधीच्या माध्यमातून राज्यातील अधिकाधिक बस स्थानकांमध्ये महिला व पुरुषांसाठी स्वच्छतागृहे उभारणीसाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. विविध रस्ते आणि महामार्गांवरही स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. टोलनाक्यांवर प्रवाशांसाठी विशेषत: महिलांसाठी सहा महिन्यांच्या आत पुरेशा स्वच्छतागृहांची निर्मिती करणे बंधनकारक केली जाईल. त्याचबरोबर पेट्रोल पंपांवरसुद्धा महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह असायला हवे. पेट्रोलपंपांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देतानाच ही अट घालणे आवश्यक आहे. त्याबाबत विधी व न्याय विभागाचेही अभिप्राय घ्यावेत.
एखाद्या ठिकाणी एक लाखापेक्षा जास्त भाविक किंवा पर्यटक येत असतील अशा ठिकाणी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्राधान्याने स्वच्छतागृह उभारली जातील. महामार्गांच्या किंवा रस्त्यांच्या कामातही शौचालय उभारण्याचा समावेश केला जाईल. मुंबईतही महिलांसाठी आणखी स्वच्छतागृहांची आवश्यकता आहे. उड्डाणपुलांखाली स्वच्छतागृहे उभारण्यास परवानगी मिळावी म्हणून न्यायालयाला विनंती करण्याबाबतही स्वच्छता विभागाने कार्यवाही करावी, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
स्वच्छतागृहांची व्यवस्था केल्यानंतर त्यांची नियमितपणे साफसफाई होणे आवश्यक असते. स्वच्छतागृहांची व्यवस्था झाल्यानंतर त्याची दूरवस्था होऊ नये याचाही प्रस्तावात समावेश करावा. तसेच शासकीय ठिकाणी असलेल्या स्वच्छतागृहांच्या अस्वच्छतेबाबत संबंधित कार्यालय किंवा विभागप्रमुखास जबाबदार धरल्याशिवाय स्वच्छता राखली जाणार नाही. स्वच्छतागृह एखाद्या संस्थेकडे सोपविल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांचेही व्यवस्थित नियमन केले पाहिजे, त्याचाही प्रस्तावात अभ्यासपूर्ण पद्धतीने समावेश करावा. हा प्रस्ताव नगरविकास, ग्रामविकास, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम आणि या बैठकीस उपस्थित मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांमार्फत मंत्रिमंडळास सादर करावा, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्याच्या समिती कक्षात महिला स्वच्छतागृहांच्या प्रश्नांसंदर्भात मंगळवारी बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. महिला व बालविकास मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री दिलीप सोपल, महिला व बालविकास राज्यमंत्री प्रा.फौजिया खान, नगर विकास राज्यमंत्री उदय सामंत, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार आदींसह विविध वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, आमदार निधीच्या माध्यमातून राज्यातील अधिकाधिक बस स्थानकांमध्ये महिला व पुरुषांसाठी स्वच्छतागृहे उभारणीसाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. विविध रस्ते आणि महामार्गांवरही स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. टोलनाक्यांवर प्रवाशांसाठी विशेषत: महिलांसाठी सहा महिन्यांच्या आत पुरेशा स्वच्छतागृहांची निर्मिती करणे बंधनकारक केली जाईल. त्याचबरोबर पेट्रोल पंपांवरसुद्धा महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह असायला हवे. पेट्रोलपंपांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देतानाच ही अट घालणे आवश्यक आहे. त्याबाबत विधी व न्याय विभागाचेही अभिप्राय घ्यावेत.
एखाद्या ठिकाणी एक लाखापेक्षा जास्त भाविक किंवा पर्यटक येत असतील अशा ठिकाणी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्राधान्याने स्वच्छतागृह उभारली जातील. महामार्गांच्या किंवा रस्त्यांच्या कामातही शौचालय उभारण्याचा समावेश केला जाईल. मुंबईतही महिलांसाठी आणखी स्वच्छतागृहांची आवश्यकता आहे. उड्डाणपुलांखाली स्वच्छतागृहे उभारण्यास परवानगी मिळावी म्हणून न्यायालयाला विनंती करण्याबाबतही स्वच्छता विभागाने कार्यवाही करावी, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
स्वच्छतागृहांची व्यवस्था केल्यानंतर त्यांची नियमितपणे साफसफाई होणे आवश्यक असते. स्वच्छतागृहांची व्यवस्था झाल्यानंतर त्याची दूरवस्था होऊ नये याचाही प्रस्तावात समावेश करावा. तसेच शासकीय ठिकाणी असलेल्या स्वच्छतागृहांच्या अस्वच्छतेबाबत संबंधित कार्यालय किंवा विभागप्रमुखास जबाबदार धरल्याशिवाय स्वच्छता राखली जाणार नाही. स्वच्छतागृह एखाद्या संस्थेकडे सोपविल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांचेही व्यवस्थित नियमन केले पाहिजे, त्याचाही प्रस्तावात अभ्यासपूर्ण पद्धतीने समावेश करावा. हा प्रस्ताव नगरविकास, ग्रामविकास, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम आणि या बैठकीस उपस्थित मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांमार्फत मंत्रिमंडळास सादर करावा, अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
