मुंबई -: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवार दि. ११ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत पुढील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
महिलांच्या पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजना दोन ऑक्टोबर पासून राज्यात राबविणार
निर्णय : बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि अँसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य करणे व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी 'मनोधैर्य' ही नवीन योजना राज्यात सुरु करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला आहे. ही योजना राज्यात दि. 2 ऑक्टोबर 2013 पासून सुरु करण्यात येईल.
निर्णयाचा लाभ : या योजनेंतर्गत बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान दोन लाख रुपये व विशेष प्रकरणांमध्ये कमाल तीन लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अँसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकास त्याचा चेहरा विद्रूप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास रुपये तीन लाख आणि इतर जखमांसाठी रुपये पन्नास हजार इतके अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
या अर्थसहाय्याशिवाय अशा पिडीत महिला व बालक यांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यासारख्या आधारसेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील.
याशिवाय, प्रत्येक प्रकरणात पन्नास हजार रुपये पर्यंत अर्थसहाय्य, वैद्यकीय उपचार, प्रवास व इतर अनुषंगीक तातडीच्या खर्चासाठी देण्यात येईल. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावरील जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळामार्फत करण्यात येईल.
सद्य:स्थितीत या योजनेंतर्गत येणारा खर्च राज्य शासनामार्फत भागविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाची योजना अंमलात आल्यावर त्याप्रमाणे योजनेची अंमलबजावणी करण्यास व निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे.
पोलीस ठाण्यांमधील समुपदेशकांचे मानधन वाढविण्याचा निर्णय; 54 समुपदेशन केंद्रे सुरु करणार
निर्णय : राज्यात महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारास आळा घालण्यासाठी पोलीस स्टेशनच्या आवारात सध्या 90 समुपदेशन केंद्र सुरु आहेत. या केंद्रातील समुपदेशक व समन्वयक यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी : या समुपदेशकांना व समन्वयकांना सध्या मिळणारे मानधन आता खालील प्रमाणे वाढीव स्वरुपात मिळेल.
१. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता इतर जिल्ह्यात समुपदेशकाचे मानधन रुपये 8 हजार वरून रुपये 12 हजार इतके वाढविण्यात येईल.
२. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यातील समुपदेशकाचे मानधन रुपये 8 हजार वरून रुपये 15 हजार इतके वाढविण्यात येईल.
३. या समुपदेशन केंद्रांच्या संयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या समन्वयकांचे मानधन रुपये 14 हजार वरुन रुपये 25 हजार इतके वाढविण्यात येईल.
हे समुपदेशक सामाजिक कार्य पदव्युत्तर (MSW) अर्हताप्राप्त असून त्यांच्या कामाचे स्वरुप व कामाचा व्याप लक्षात घेता त्यांना सध्या मिळत असलेल्या मानधनात वाढ केल्यास त्यांची कार्यक्षमता देखील वाढण्यास मदत होईल.
याशिवाय 54 समुपदेशन केंद्र सुरु करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. म्हणजेच राज्यात एकूण 144 समुपदेशन केंद्र सुरु होतील. सदर प्रत्येक समुपदेशन केंद्रात दोन समुपदेशकाची पदे मंजूर असून प्रत्येक 10 समुपदेशन केंद्राच्या संयोजनासाठी एक समन्वयक नेमण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन सुधारणा परियोजना अधिनियम : जिल्हा मंडळांची रचना सुधारणा
निर्णय : महाराष्ट्र जमीन सुधारणा परियोजना अधिनियम 1942 अन्वये जिल्हा मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. या जिल्हा मंडळांच्या रचनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
या मंडळांना जमीन सुधारणा योजना तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
पेसा अँक्टनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात एका मंडळाची रचना करण्यात येईल आणि या मंडळात जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक व राज्य शासनाने नियुक्त केलेले अशासकीय व्यक्ती असे हे मंडळ राहील. यामध्ये एक व्यक्ती पंचायत-(अनुसुचित क्षेत्राचा विकास) असा राहील.
अनुसुचित क्षेत्र असलेल्या नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद सदस्य व अन्य जिल्ह्यांमधील अनुसुचित क्षेत्र असलेल्या पंचायत समितीचा सदस्य यामध्ये राहील. राज्यात एकूण 59 पंचायती या अनुसुचित क्षेत्रात येतात यापैकी संपूर्णत: अनुसुचित क्षेत्र असलेल्या 23 तर अंशत: अनुसुचित क्षेत्र असलेल्या 36 पंचायत समित्या आहेत. नंदूरबार जिल्ह्यातील संपूर्ण तालुक्यांचा यात समावेश आहे. ही बाब गृहीत धरून या जिल्ह्यातील एक जिल्हा परिषद सदस्य या मंडळात सदस्य असेल तर इतर जिल्ह्यात पंचायत समिती सदस्यास प्रतिनिधीत्व देण्यात येईल.
घरगुती प्रयोजनासाठीच्या बिगर सिंचन पाणी आरक्षणास मान्यता
निर्णय : जलसंपत्ती प्रकल्पांमधील पाण्याचे क्षेत्रीय वाटप राज्य मंत्रिमंडळाकडून केले जाईल या तरतुदीनुसार आज राज्य मंत्रिमंडळाने 8 घरगुती पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावांना काही अटींच्या अधीन राहून मान्यता दिली.
महाराष्ट्र राज्य जलनिती मध्ये सद्य:स्थितीत (1) पिण्याच्या पाण्यासाठी (2) कृषी, सिंचनाकरिता पाणी वापर व (3) औद्योगिक पाणी वापर असा पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम आहे. या धोरणास अनुसरुन ही मान्यता देण्यात आली.
माहितीसाठी : पाणी आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या संस्थेचे नांव : १) मौ. मासरुळ, ता. जि. बुलढाणा पाणी पुरवठा योजना २) जिल्हा नियोजन समिती (डी.पी.डी.सी.) तून मौ. तुपारी ता. पलूस जि. सांगली येथील नवीन नळ पाणी पुरवठा योजना ३) मौ. वसगडे, ता. पलूस जि. सांगली येथील नळपाणी पुरवठा योजना ४) जिल्हा नियोजन समिती (डी.पी.डी.सी.) मौ. घोगाव ता. पलूस जि. सांगली येथील नविन नळ पाणी पुरवठा योजना ५) ग्रामपंचायत मौ.हिंजवडी, ता. मुळशी, जि. पूणे नळ पाणी पुरवठा योजना ६) लोणार पाणी पुरवठा योजना ता. लोणार, जि. बुलढाणा ७) जरुड पाणी पुरवठा योजना ता. वरुड, जि. अमरावती ८) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटक निवास माळशेज घाट, जि.पूणे
कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेच्या अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेत वाढ
निर्णय : कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेतील संचालक तसेच संस्थेच्या मुंबई व नागपूर येथील अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात 58 वर्षावरुन अनुक्रमे 65 व 62 वर्षे वाढ करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पार्श्वभूमी : कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था ही राज्यस्तरीय कामगार विषयक विशेषीकृत संस्था असून ती मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न आहे. या संस्थेतून मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज (MLS) हा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम चालविण्यात येतो. तसेच संस्थेतून विद्यार्थी PHD ही करतात. विशेष शैक्षणिक पात्रता व कामगार क्षेत्रातील अध्यापनाचा अनुभव असलेले पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने संस्थेमधील संचालक धरून 7 अध्यापकीय पदांपैकी केवळ 2 पदे भरलेली आहेत.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व शासकीय आणि अशासकीय महाविद्यालयातील प्राचार्य व अध्यापकीय पदांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ज्याप्रमाणे वाढ केली आहे त्याच धर्तीवर ही वाढ करण्यात आली आहे.
राज्यातील पीक परिस्थिती समाधानकारक : धरणातील पाणी साठा 78 टक्के
राज्यातील पीक परिस्थिती समाधानकारक असून धरणातील एकत्रित पाणी साठा 78 टक्के झाला आहे. राज्यात 355 तालुक्यांपैकी 26 तालुक्यात 50 ते 75 टक्के, 77 तालुक्यात 75 ते 100 टक्के आणि 252 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला.
धरणातील पाणी साठा 78 टक्के
राज्यातील विविध जलाशयात सध्या 78 टक्के पाणी साठा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच सुमारास 61 टक्के पाणी साठा होता.
आजची स्थिती पुढीलप्रमाणे:- कोकण 98 टक्के (गतवर्षी 98 टक्के), मराठवाडा 46 टक्के (गतवर्षी 11 टक्के), नागपूर 92 टक्के (गतवर्षी 88 टक्के), अमरावती 94 टक्के (गतवर्षी 79 टक्के), नाशिक 65 टक्के (गतवर्षी 54 टक्के), पुणे 96 टक्के (गतवर्षी 74 टक्के) इतर धरणांमध्ये 93 टक्के (गतवर्षी 92 टक्के).
पेरणीची कामे
राज्यात खरीपाचे सरासरी क्षेत्र 134.69 लाख हेक्टर असून, 141.14 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. कोकण, कोल्हापूर, नागपूर व पुणे विभागात भात पुर्नलागवडीची कामे पूर्ण झाली आहेत. खरीप ज्वारी व मका पिके फुलोरा ते कणसे लागणे अवस्थेत आहेत तर बाजरी पिक काढणीस सुरूवात झाली आहे. मूग, उडीद, या पिकांची काढणी प्रगती पथावर आहे. भुईमूग व सोयाबीन शेंगा धरण्याच्या ते पक्वतेच्या अवस्थेत आहेत. कापूस पिक फुलोरा ते पाते धरण्याच्या अवस्थेत आहे. कोकणात अतिवृष्टीमुळे भाताच्या पिकाचे नुकसान झाले असून नागपूर विभागातही अतिवृष्टीमुळे काही प्रमाणात क्षेत्र बाधीत झाले आहे.
टँकर्सच्या संख्येत किंचीत वाढ
एकंदर 975 गावे आणि 4658 वाड्यांना 1168 टँकर्स पाणी पुरवठा करीत आहेत. गेल्या वर्षी याच सुमारास 1891 टँकर्स होते. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टँकर्सच्या संख्येत किंचीत वाढ झाली आहे.
टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 10 हजार 756 कामे सुरु असून या कामावर 73 हजार 460 मजूर काम करीत आहेत.
