मुंबई : बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी १० कोटी रुपये, मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुकन्या योजना, कमी पाऊस झालेल्या तीन जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या छावण्या ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरु ठेवण्याचा निर्णय झाला.
राज्यातील मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी १० कोटी रुपये
राज्यातील मदरशांच्या पायाभूत सोयीसुविधा, शिक्षकांसाठी मानधन आणि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती याचा समावेश असलेल्या मदरसा आधुनिकीकरण योजनेला राज्य मंत्रिामंडळाने आज मान्यता दिली. या योजनेसाठी चालू वर्षी 10 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. न्यायमूर्ती सच्चर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य व्हावे, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मदरशांमध्ये शिक्षण घेत असलेली मुले अत्यंत गरीब, अनाथ तसेच तलाकपीडित महिलांची असतात. या मुलांना आधुनिक शिक्षण मिळण्यासाठी या योजनेतून मदत होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होऊन रोजगार क्षमता देखील वाढू शकेल.
राज्यात एकंदर 1 हजार 889 मदरसे असून पहिल्या वर्षी 200 मदरशांची या अनुदानासाठी निवड होणार आहे. तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या मदरशांना यात प्राधान्य देण्यात येईल. नोंदणी झालेल्या मदरशांना तीन प्रमुख बाबींसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.
१) मदरशांना पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान – मदरसा इमारतींचे नूतनीकरण, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, प्रसाधनगृहे, प्रयोगशाळा इत्यादी बाबींसाठी 2 लाख रुपये इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. तसेच ग्रंथालयासाठी एकदाच 50 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
२) शिक्षकांच्या मानधनासाठी अनुदान – मदरशांमध्ये पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी व इंग्रजी शिकवण्यासाठी 3 शिक्षकांचे मानधन देण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल. (डीएड शिक्षकांना 6 हजार रुपये व बीएड/बीएस्सी बीएड शिक्षकांना 8 हजार रुपये)
३) विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती – मदरशांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी जे विद्यार्थी जवळच्या शाळेत 9 वी 10 वी मध्ये शिकतात अशा 600 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 4 हजार रुपये व अकरावी व बारावी तसेच आयटीआय मधील 400 विद्यार्थ्यांना 5 हजार रुपये प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. 10 वी परीक्षेला विद्यार्थ्यांना न बसविणाऱ्या मदरशांचे अनुदान बंद करण्यात येईल, असे देखील बैठकीत ठरले.
मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुकन्या योजना राबविणार
राज्यातील स्त्री भ्रूणहत्या रोखणे, मुलींचे शिक्षण व आरोग्य सुधारणे, बालविवाह रोखणे, भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, मुलीच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे, या व्यापक दृष्टिकोनातून सर्व गटातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलींसाठी सुकन्या योजना या नावाने नवीन योजना राबविण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. ही योजना 1 जानेवारी 2014 पासून राबविण्यात येईल.
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नावे (दोन अपत्यांपर्यंत) 21,200 रुपये मुलीच्या जन्माच्या एक वर्षाच्या़ आत आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवून तिच्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर एकूण 1 लाख रुपये इतकी रक्कम देण्यात येईल. अतिरिक्त लाभ म्हणून या योजनेसह केंद्र शासनाच्या आम आदमी विमा योजना व त्यात समाविष्ट शिक्षा सहयोग योजनेचासुद्धा लाभ देण्यात येणार आहे. आम आदमी विमा योजनेत या मुलीच्या नावे जमा केलेल्या रकमेतून (कॉर्पस रुपये 21 हजार 200) नाममात्र 100 रुपये प्रतिवर्षी इतका हप्ता जमा करून या मुलीच्या कमावत्या पालकाचा विमा उतरविला जाईल. पालकाचा मृत्यू झाल्यास खालील प्रमाणे रक्कम देण्यात येईल. नैसर्गिक मृत्यू 30 हजार रुपये, अपघातामुळे मृत्यू/कायमचे अपंगत्व 75 हजार रुपये, दोन डोळे अथवा दोन अवयव अथवा एक डोळा व एक अवयव अपघातामुळे निकामी झाल्यास 75 हजार रुपये आणि एक डोळा किंवा एक अवयव अपघातामुळे निकामी झाल्यास 37 हजार 500 रुपये.
त्याचप्रमाणे आम आदमी विमा योजनेत समाविष्ट असलेल्या शिक्षा सहयोग योजनेत त्या मुलीला 600 रुपये इतकी शिष्यवृत्ती प्रती 6 महिने, इयत्ता 9 वी ते 12 वी मध्ये ही मुलगी शिकत असताना दिली जाईल. या योजनेचा लाभ ही बालिका 18 वर्षापर्यंत अविवाहित असणे त्याचप्रमाणे 10 वी उत्तीर्ण आणि वडील महाराष्ट्राचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
या योजनेतील 576 कोटी रुपये एवढा निधी अनुसूचित जातींसाठी, वार्षिक 106 कोटी रुपये इतका निधी विशेष घटक योजनांतर्गत व अनुसूचित जमातीसाठी वार्षिक 167 कोटी रुपये आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आणि सर्वसाधारण गटासाठी वार्षिक 303 कोटी रुपये निधी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
कमी पाऊस झालेल्या चार जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या छावण्या ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरु ठेवणार
राज्यातील मदरशांच्या पायाभूत सोयीसुविधा, शिक्षकांसाठी मानधन आणि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती याचा समावेश असलेल्या मदरसा आधुनिकीकरण योजनेला राज्य मंत्रिामंडळाने आज मान्यता दिली. या योजनेसाठी चालू वर्षी 10 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. न्यायमूर्ती सच्चर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य व्हावे, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मदरशांमध्ये शिक्षण घेत असलेली मुले अत्यंत गरीब, अनाथ तसेच तलाकपीडित महिलांची असतात. या मुलांना आधुनिक शिक्षण मिळण्यासाठी या योजनेतून मदत होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होऊन रोजगार क्षमता देखील वाढू शकेल.
राज्यात एकंदर 1 हजार 889 मदरसे असून पहिल्या वर्षी 200 मदरशांची या अनुदानासाठी निवड होणार आहे. तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या मदरशांना यात प्राधान्य देण्यात येईल. नोंदणी झालेल्या मदरशांना तीन प्रमुख बाबींसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.
१) मदरशांना पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान – मदरसा इमारतींचे नूतनीकरण, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, प्रसाधनगृहे, प्रयोगशाळा इत्यादी बाबींसाठी 2 लाख रुपये इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. तसेच ग्रंथालयासाठी एकदाच 50 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
२) शिक्षकांच्या मानधनासाठी अनुदान – मदरशांमध्ये पारंपरिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी व इंग्रजी शिकवण्यासाठी 3 शिक्षकांचे मानधन देण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल. (डीएड शिक्षकांना 6 हजार रुपये व बीएड/बीएस्सी बीएड शिक्षकांना 8 हजार रुपये)
३) विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती – मदरशांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी जे विद्यार्थी जवळच्या शाळेत 9 वी 10 वी मध्ये शिकतात अशा 600 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 4 हजार रुपये व अकरावी व बारावी तसेच आयटीआय मधील 400 विद्यार्थ्यांना 5 हजार रुपये प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. 10 वी परीक्षेला विद्यार्थ्यांना न बसविणाऱ्या मदरशांचे अनुदान बंद करण्यात येईल, असे देखील बैठकीत ठरले.
मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुकन्या योजना राबविणार
राज्यातील स्त्री भ्रूणहत्या रोखणे, मुलींचे शिक्षण व आरोग्य सुधारणे, बालविवाह रोखणे, भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, मुलीच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे, या व्यापक दृष्टिकोनातून सर्व गटातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलींसाठी सुकन्या योजना या नावाने नवीन योजना राबविण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. ही योजना 1 जानेवारी 2014 पासून राबविण्यात येईल.
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नावे (दोन अपत्यांपर्यंत) 21,200 रुपये मुलीच्या जन्माच्या एक वर्षाच्या़ आत आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवून तिच्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर एकूण 1 लाख रुपये इतकी रक्कम देण्यात येईल. अतिरिक्त लाभ म्हणून या योजनेसह केंद्र शासनाच्या आम आदमी विमा योजना व त्यात समाविष्ट शिक्षा सहयोग योजनेचासुद्धा लाभ देण्यात येणार आहे. आम आदमी विमा योजनेत या मुलीच्या नावे जमा केलेल्या रकमेतून (कॉर्पस रुपये 21 हजार 200) नाममात्र 100 रुपये प्रतिवर्षी इतका हप्ता जमा करून या मुलीच्या कमावत्या पालकाचा विमा उतरविला जाईल. पालकाचा मृत्यू झाल्यास खालील प्रमाणे रक्कम देण्यात येईल. नैसर्गिक मृत्यू 30 हजार रुपये, अपघातामुळे मृत्यू/कायमचे अपंगत्व 75 हजार रुपये, दोन डोळे अथवा दोन अवयव अथवा एक डोळा व एक अवयव अपघातामुळे निकामी झाल्यास 75 हजार रुपये आणि एक डोळा किंवा एक अवयव अपघातामुळे निकामी झाल्यास 37 हजार 500 रुपये.
त्याचप्रमाणे आम आदमी विमा योजनेत समाविष्ट असलेल्या शिक्षा सहयोग योजनेत त्या मुलीला 600 रुपये इतकी शिष्यवृत्ती प्रती 6 महिने, इयत्ता 9 वी ते 12 वी मध्ये ही मुलगी शिकत असताना दिली जाईल. या योजनेचा लाभ ही बालिका 18 वर्षापर्यंत अविवाहित असणे त्याचप्रमाणे 10 वी उत्तीर्ण आणि वडील महाराष्ट्राचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
या योजनेतील 576 कोटी रुपये एवढा निधी अनुसूचित जातींसाठी, वार्षिक 106 कोटी रुपये इतका निधी विशेष घटक योजनांतर्गत व अनुसूचित जमातीसाठी वार्षिक 167 कोटी रुपये आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आणि सर्वसाधारण गटासाठी वार्षिक 303 कोटी रुपये निधी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
कमी पाऊस झालेल्या चार जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या छावण्या ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरु ठेवणार
राज्यात पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यात काही ठिकाणी अद्यापही पुरेसा पाऊस न पडल्यामुळे जनावरांच्या छावण्या 30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे सुरु ठेवण्याबाबत आज मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
पुणे जिल्ह्यातील बारामती, इंदापूर व दौंड, सातारा जिल्ह्यात फलटण, माण, खटाव तसेच सांगली जिल्ह्यात जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ व तासगाव आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, मंगळवेढा व पंढरपूर या 13 तालुक्यांत जनावरांच्या 228 छावण्या अजूनही सुरु आहेत. या छावण्यांमध्ये सुमारे 1 लाख 75 हजार जनावरे आहेत. या 13 तालुक्यात सरासरी पावसाच्या तुलनेत 59 ते 112 टक्के इतका पाऊस झाला आहे. राज्यात सरासरी 1 हजार 157 मि.मी. पाऊस पडतो, परंतु उपरोक्त तालुक्यांमध्ये 227 ते 496 मि.मी. या दरम्यान पाऊस झाला आहे. हे तालुके अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येतात यामुळे यापूर्वी मंत्रिमंडळाने 31 ऑगस्टच्या पुढे या छावण्या चालू ठेवण्यास मान्यता दिली होती.
विभागीय आयुक्तांची शिफारस त्याचप्रमाणे तालुक्यांचे पर्जन्यमान लक्षात घेता या छावण्या पुढे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्यात 355 तालुक्यांपैकी 15 तालुक्यात 50 ते 75 टक्के, 55 तालुक्यात 75 ते 100 टक्के आणि 285 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला.
धरणातील पाणी साठा 78 टक्के
राज्यातील विविध जलाशयात सध्या 78 टक्के पाणी साठा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच सुमारास 57 टक्के पाणी साठा होता. आजची स्थिती पुढीलप्रमाणे:- कोकण 92 टक्के (गतवर्षी 88 टक्के), मराठवाडा 46 टक्के (गतवर्षी 10 टक्के), नागपूर 92 टक्के (गतवर्षी 78 टक्के), अमरावती 92 टक्के (गतवर्षी 66 टक्के), नाशिक 64 टक्के (गतवर्षी 46 टक्के), पुणे 87 टक्के (गतवर्षी 63 टक्के) इतर धरणांमध्ये 94 टक्के (गतवर्षी 87 टक्के).
पेरणीची कामे वेगात
राज्यात खरीपाचे सरासरी क्षेत्र 134.69 लाख हेक्टर असून, 140.86 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. कोकण, कोल्हापूर व पुणे विभागात भात पुनर्लागवडीची कामे पूर्ण झाली आहेत. खरीप ज्वारी, बाजरी, मका, पिके फुलोरा अवस्थेत आहेत तर तूर, मूग, उडीद, भूईमुग, सोयाबीन ही पिके शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत आहेत. कोकणात अतिवृष्टीमुळे भाताच्या पिकाचे नुकसान झाले असून नागपूर विभागातही अतिवृष्टीमुळे काही प्रमाणात क्षेत्र बाधीत झाले आहे.
टँकर्सच्या संख्येत किंचीत वाढ
एकंदर 823 गावे आणि 4320 वाड्यांना 1042 टँकर्स पाणी पुरवठा करीत आहेत. गेल्या वर्षी याच सुमारास 1939 टँकर्स होते. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टँकर्सच्या संख्येत किंचीत वाढ झाली आहे. टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 11 हजार 105 कामे सुरु असून या कामावर 78 हजार 991 मजूर काम करीत आहेत.
कृषिपंपाच्या प्रलंबित वीज बिलांपैकी पहिले बिल भरल्यास जोडणी पूर्ववतकृषिपंपधारकांनी एप्रिल 2012 ते जून 2013 या कालावधीत लागू झालेल्या 5 त्रैमासिक बिलांपैकी 2 त्रैमासिक बिलांची रक्कम तातडीने भरावी. उर्वरित 3 त्रैमासिक बिलांची रक्कम ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर या महिन्यांत 3 समान हप्त्यात भरावी, असा निर्णय आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पहिले बील भरल्यानंतर थकबाकीसाठी खंडित केलेल्या जोडण्या जोडून देण्याचे निर्देश महावितरणला देण्यात आले आहेत.
कृषिपंपधारकांकडे एकूण 8,508 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मार्च 2012 पूर्वीच्या थकबाकीबद्दल नंतर निर्णय घेण्यात येणार असून एप्रिल 2012 नंतरची बिले कृषिपंपधारकांनी भरावे, असा निर्णय आज घेण्यात आला. या निर्णयानुसार 5 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्या ग्राहकांनी 5 त्रैमासिक बिलाच्या सुमारे 8,250 रुपयांपैकी 2 त्रैमासिक बिलांचे सुमारे 3,300 रुपये आणि 3 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्या ग्राहकांनी 5 त्रैमासिक बिलाच्या सुमारे 4,230 रुपयांपैकी 2 त्रैमासिक बिलांचे सुमारे 1,692/- रुपये पहिल्या हप्त्यापोटी भरणे आवश्यक आहे. 5 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्यांची उर्वरित रक्कम सुमारे 4,950/- आणि 3 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्यांची उर्वरित रक्कम सुमारे रू. 2,538/- ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या महिन्यांत 3 समान हप्त्यात भरणे आवश्यक आहे. 5 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त जोडभार असलेल्या कृषिपंपधारकांनी 2 त्रैमासिक बिले तातडीने व उर्वरित 3 त्रैमासिक बिले वरीलप्रमाणे 3 समान हप्त्यात भरावी.
पुणे जिल्ह्यातील बारामती, इंदापूर व दौंड, सातारा जिल्ह्यात फलटण, माण, खटाव तसेच सांगली जिल्ह्यात जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ व तासगाव आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, मंगळवेढा व पंढरपूर या 13 तालुक्यांत जनावरांच्या 228 छावण्या अजूनही सुरु आहेत. या छावण्यांमध्ये सुमारे 1 लाख 75 हजार जनावरे आहेत. या 13 तालुक्यात सरासरी पावसाच्या तुलनेत 59 ते 112 टक्के इतका पाऊस झाला आहे. राज्यात सरासरी 1 हजार 157 मि.मी. पाऊस पडतो, परंतु उपरोक्त तालुक्यांमध्ये 227 ते 496 मि.मी. या दरम्यान पाऊस झाला आहे. हे तालुके अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येतात यामुळे यापूर्वी मंत्रिमंडळाने 31 ऑगस्टच्या पुढे या छावण्या चालू ठेवण्यास मान्यता दिली होती.
विभागीय आयुक्तांची शिफारस त्याचप्रमाणे तालुक्यांचे पर्जन्यमान लक्षात घेता या छावण्या पुढे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्यात 355 तालुक्यांपैकी 15 तालुक्यात 50 ते 75 टक्के, 55 तालुक्यात 75 ते 100 टक्के आणि 285 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला.
धरणातील पाणी साठा 78 टक्के
राज्यातील विविध जलाशयात सध्या 78 टक्के पाणी साठा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच सुमारास 57 टक्के पाणी साठा होता. आजची स्थिती पुढीलप्रमाणे:- कोकण 92 टक्के (गतवर्षी 88 टक्के), मराठवाडा 46 टक्के (गतवर्षी 10 टक्के), नागपूर 92 टक्के (गतवर्षी 78 टक्के), अमरावती 92 टक्के (गतवर्षी 66 टक्के), नाशिक 64 टक्के (गतवर्षी 46 टक्के), पुणे 87 टक्के (गतवर्षी 63 टक्के) इतर धरणांमध्ये 94 टक्के (गतवर्षी 87 टक्के).
पेरणीची कामे वेगात
राज्यात खरीपाचे सरासरी क्षेत्र 134.69 लाख हेक्टर असून, 140.86 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. कोकण, कोल्हापूर व पुणे विभागात भात पुनर्लागवडीची कामे पूर्ण झाली आहेत. खरीप ज्वारी, बाजरी, मका, पिके फुलोरा अवस्थेत आहेत तर तूर, मूग, उडीद, भूईमुग, सोयाबीन ही पिके शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत आहेत. कोकणात अतिवृष्टीमुळे भाताच्या पिकाचे नुकसान झाले असून नागपूर विभागातही अतिवृष्टीमुळे काही प्रमाणात क्षेत्र बाधीत झाले आहे.
टँकर्सच्या संख्येत किंचीत वाढ
एकंदर 823 गावे आणि 4320 वाड्यांना 1042 टँकर्स पाणी पुरवठा करीत आहेत. गेल्या वर्षी याच सुमारास 1939 टँकर्स होते. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टँकर्सच्या संख्येत किंचीत वाढ झाली आहे. टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 11 हजार 105 कामे सुरु असून या कामावर 78 हजार 991 मजूर काम करीत आहेत.
कृषिपंपाच्या प्रलंबित वीज बिलांपैकी पहिले बिल भरल्यास जोडणी पूर्ववतकृषिपंपधारकांनी एप्रिल 2012 ते जून 2013 या कालावधीत लागू झालेल्या 5 त्रैमासिक बिलांपैकी 2 त्रैमासिक बिलांची रक्कम तातडीने भरावी. उर्वरित 3 त्रैमासिक बिलांची रक्कम ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर या महिन्यांत 3 समान हप्त्यात भरावी, असा निर्णय आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पहिले बील भरल्यानंतर थकबाकीसाठी खंडित केलेल्या जोडण्या जोडून देण्याचे निर्देश महावितरणला देण्यात आले आहेत.
कृषिपंपधारकांकडे एकूण 8,508 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मार्च 2012 पूर्वीच्या थकबाकीबद्दल नंतर निर्णय घेण्यात येणार असून एप्रिल 2012 नंतरची बिले कृषिपंपधारकांनी भरावे, असा निर्णय आज घेण्यात आला. या निर्णयानुसार 5 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्या ग्राहकांनी 5 त्रैमासिक बिलाच्या सुमारे 8,250 रुपयांपैकी 2 त्रैमासिक बिलांचे सुमारे 3,300 रुपये आणि 3 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्या ग्राहकांनी 5 त्रैमासिक बिलाच्या सुमारे 4,230 रुपयांपैकी 2 त्रैमासिक बिलांचे सुमारे 1,692/- रुपये पहिल्या हप्त्यापोटी भरणे आवश्यक आहे. 5 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्यांची उर्वरित रक्कम सुमारे 4,950/- आणि 3 अश्वशक्ती जोडभार असलेल्यांची उर्वरित रक्कम सुमारे रू. 2,538/- ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या महिन्यांत 3 समान हप्त्यात भरणे आवश्यक आहे. 5 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त जोडभार असलेल्या कृषिपंपधारकांनी 2 त्रैमासिक बिले तातडीने व उर्वरित 3 त्रैमासिक बिले वरीलप्रमाणे 3 समान हप्त्यात भरावी.
