बार्शी (मल्लिकार्जून धारुरकर) -: येथील स्व. यशवंतराव चव्हाण सांस्कृतिक सभागृहाचा ठेका देताना जागेचे भाडे मूल्य न ठरविता बहुमताच्या बळावर निविदा प्राप्त केली. याबाबत वापर मुल्य निश्चित केला व खासगी अभिकर्ता नियुक्त केल्याने नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान झाल्याबाबतची तक्रार काँग्रेसचे नगरसेवक महेदिमियाँ लांडगे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्यावर लांडगे यांनी सतत पाठपुरावा करुन आठ स्मरणपत्रे दिली. त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बार्शी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी यांना भाडे निश्चिती करण्याचे व सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. सदरच्या आदेशामुळे दि. 10 सप्टेंबर रोजी होणा-या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभोत प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याची माहिती नगरसेवक महेदीमियाँ लांडगे यांनी पत्रकारांना दिली.
यावेळी बोलताना लांडगे यांनी म्हटले की, आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारास कोटयावधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या सभागृहाचा ठेका नाममात्र भाडयाने देण्यात आला. यामध्ये त्यांच्याकडून नगरपरिषदेला केवळ पाच हजार रुपये भाडयाने चालविण्यास देण्यात आले व त्यावर हा ठेकेदार प्रत्येकी एका कार्यक्रमासाठी दहा हजार रुपये घेऊन मोठयाप्रमाणात रक्कम गोळा करत आहेत. सदरच्या सभागृहास करण्यात आलेला खर्च त्याचा दर्जा, त्याच्या जागेचा वापर इत्यादी सर्व गोष्टीचा विचार केल्यास सर्वसामान्यांचा विश्वासघात करुन ठेकेदार जगविण्याचे काम केल्याचे उघड झाले आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औदयागिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 92 (3) वी प महराष्ट्र नगरपालिका (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) नियम 1983 चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे अधिमूल्य निश्चिती करावी आणि अधिमूल्य निश्चिती न करता सदरील जागेचे हस्तांतर करण्यात आले. याला कारणीभूत ठरलेल्या मुख्याधिकारी गोपीचंद राठोड यांच्याकडून वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी लांडगे यांनी केली आहे. त्यापूर्वी नगरपालिका कायदा कलम 81 (4) अन्वये अधिमूल्य निश्चिती करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात यावा, अशी मागणी नगराध्यक्षांकडे करण्यात आली होती. नगराध्यक्ष कादर तांबोळी हे सदरच्या आदेशामुळे अडचणीत येणार असून त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांना आपात्र ठरविण्यात यावे, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्रयाकडे करणार असल्याचे लांडगे यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना लांडगे यांनी म्हटले की, आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारास कोटयावधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या सभागृहाचा ठेका नाममात्र भाडयाने देण्यात आला. यामध्ये त्यांच्याकडून नगरपरिषदेला केवळ पाच हजार रुपये भाडयाने चालविण्यास देण्यात आले व त्यावर हा ठेकेदार प्रत्येकी एका कार्यक्रमासाठी दहा हजार रुपये घेऊन मोठयाप्रमाणात रक्कम गोळा करत आहेत. सदरच्या सभागृहास करण्यात आलेला खर्च त्याचा दर्जा, त्याच्या जागेचा वापर इत्यादी सर्व गोष्टीचा विचार केल्यास सर्वसामान्यांचा विश्वासघात करुन ठेकेदार जगविण्याचे काम केल्याचे उघड झाले आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औदयागिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 92 (3) वी प महराष्ट्र नगरपालिका (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) नियम 1983 चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे अधिमूल्य निश्चिती करावी आणि अधिमूल्य निश्चिती न करता सदरील जागेचे हस्तांतर करण्यात आले. याला कारणीभूत ठरलेल्या मुख्याधिकारी गोपीचंद राठोड यांच्याकडून वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी लांडगे यांनी केली आहे. त्यापूर्वी नगरपालिका कायदा कलम 81 (4) अन्वये अधिमूल्य निश्चिती करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात यावा, अशी मागणी नगराध्यक्षांकडे करण्यात आली होती. नगराध्यक्ष कादर तांबोळी हे सदरच्या आदेशामुळे अडचणीत येणार असून त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांना आपात्र ठरविण्यात यावे, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्रयाकडे करणार असल्याचे लांडगे यांनी सांगितले.
