उस्मानाबाद : राज्यात सिंचन आणि पाणी यासंदर्भात कायदे केले पण त्यानुसार सरकारने अजुनही नियमावली बनविली नाही. हक्काचे पाणी कायद्यात बसवून मिळवणे व पाण्याच्या वापरासंदर्भातही कायद्याचे काटेकोर बंधन असणे आवश्यक आहे. सध्या असले कुठलेच बअंधन नसल्याने पाण्याचा वापर, पळवापळवी व चोरी कुणी कशाही पद्धतीने करतो. ते थांबले पाहीजे. त्यासाठी जलक्षेत्रात कायद्याचेच राज्य आणणे आवश्यक असल्याचे मत जलतज्ञ डॉ. प्रदिप पुरंदरे यांनी व्यक्त केले.
समन्यायी पाणी वाटपासंदर्भात येथील विश्रामगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीचे जलतज्ञ डॉ. प्रदिप पुरंदरे, प्रा. देसरडा, प्रा. सुशिला मोराळे, कॉ. उद्धव भवलकर, सुखदेव बन उपस्थित होते. या बैठकीचे प्रास्ताविक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अनंत आडसुळ यांनी केले. यात त्यांनी कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचे मंजूर २५ टिएमसी पाण्याव्यतिरिक्त हक्काचे ४५ टिएमसी पाणी मिळणे, उपसिंचन योजनांचा खर्च कायमस्वरुपी शासनाने करणे, कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी दरवर्षी भरीव तरतुद करुन तो दहा वर्र्षात पूर्ण करणे आणि या प्रकल्पांची सांगड भिमा-निरा स्थिरीकरणाशी न घालणे हे उस्मानाबाद जिल्ह्याचे मुद्दे समन्यायी पाणी वाटप संघर्ष समितीने आपल्या आंदोलनात सहभागी करावेत अशी भूमिका मांडली.
पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या भूमिकेसंदर्भात जलतज्ञ डॉ. प्रदिप पुरंदरे म्हणाले की, संघर्ष समितीने समन्यायी पाणी वाटपासंदर्भात आंदोलनाची भूमिका व कांही मागण्या पुढे केल्या आहेत. मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जावून तेथील मागण्या विचारात घेऊन मराठवाड्याच्या मागण्या म्हणून त्याचा यात समावेश केला जाणार आहे. मराठवाड्याला समन्यायी पाणी वाटप झाले पाहीजे ही भूमिका घेताना केवळ जायकवाडी प्रकल्पापुरती ती मर्यादीत नाही तर कृष्णा खो-यातील २५ टिएमसी पाणी मिळणे, नांदुर-मधमेश्वर, पूर्णा, उध्र्व पैनगंगा या प्रकल्पासाठीही उपलब्ध पाण्याचे नदी खोरे निहाय समन्यायी वाटप करण्याची मागणी आहे. कृष्णा खो-यातील ६० अब्ज घनफुट पाणी कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण योजनेशी सांगड न घालता मराठवाड्याला मिळावे ही भूमिका आहे. याशिवाय एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात याची तरतुद व्हावी व त्या आराखड्यानुसार जनसुनवाई व्हायला हवी. राज्य जलमंडळ व राज्य जल परिषदेत राज्य जल आराखडा मंजूर करुन त्याद्वारे विविध पाणी वापरकत्र्यांना नदीखोरे अभिकरणाद्वारे पाणी हक्क प्रदान करण्याची गरज आहे. याशिवाय मराठवाड्यातील सर्व बांधकामाधिन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणणे गरजेचे आहे. लघु प्रकल्पांची देखभाल दुरुस्ती व व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकार निधी देते. पण त्याचा विनियोग कुठेच होताना दिसत नाही. यासाठी स्वतंत्र शासकीय यंत्रणाच नाही. ती उभारणे व त्यासाठी कर्मचारी नेमणे आवश्यक आहे. जल व्यवस्थापनासाठी नदी-नाले, सिंचन प्रकल्पाची लाभक्षेत्रे कालवा अधिका-यांची कार्यक्षेत्रे, नेमणूका आणि उपसासिंचन योजना यासाठी अधिसुचना काढणे आवश्यक आहे. पाणी वापरासंदर्भात पाणी वापर संस्था सक्षम करुन त्यांचे सोबत सिंचन व बिगर सिंचन पाणी वाटपाकरीता कायद्याने करार व्हायला हवेत आणि प्रकल्पातील पाण्याच्या वापरांचे अग्रक्रम नव्याने ठरवावे लागतील. सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचन कामांना वापरणे थांबवून पिण्यासाठी मोफत पाणी देणे भाग आहे. तरच बाटलीबंद पाण्यावर आळा बसेल व त्यांच्यासाठीही कायदे असणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबी समिती मांडणार आहे. त्यासाठी कांही दिवसात आंदोलनाची दिशा ठरेल. यात सर्वांनी सहभागी होण्याचे आवाहन डॉ. प्रदिप पुरंदरे यांनी केले.
यावेळी प्रा. देसरडा यांनीही आपली भूमिका मांडली. या बैठकीत ज्येष्ठ नेते नानासाहेब पाटील, बसपाचे संजय वाघमारे, विद्यापीठ उपकेंद्रातील वॉटर अ‍ॅक्ट लॅण्ड मॅनेजमेंटचे विभाग प्रमुख नितीन पाटील यांनीही आपली मते मांडली.
या बैठकीचे सुत्रसंचलन पत्रकार संघाचे सरचिटणीस रविंद्र केसकर तर आभार प्रदर्शन दिलीप पाठक नारीकर यांनी केले. यावेळी प्रा. अर्जुन जाधव, धर्मवीर कदम, चंद्रकांत विर, डॉ. बशारत अहमद, डॉ. रमेश दापके, व्यंकटेश हंबीरे, प्रभाकर निपाणीकर यांच्यासह शहरातील असंख्य मान्यवर उपस्थित होते.
समन्यायी पाणी वाटपासंदर्भात येथील विश्रामगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीचे जलतज्ञ डॉ. प्रदिप पुरंदरे, प्रा. देसरडा, प्रा. सुशिला मोराळे, कॉ. उद्धव भवलकर, सुखदेव बन उपस्थित होते. या बैठकीचे प्रास्ताविक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अनंत आडसुळ यांनी केले. यात त्यांनी कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचे मंजूर २५ टिएमसी पाण्याव्यतिरिक्त हक्काचे ४५ टिएमसी पाणी मिळणे, उपसिंचन योजनांचा खर्च कायमस्वरुपी शासनाने करणे, कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी दरवर्षी भरीव तरतुद करुन तो दहा वर्र्षात पूर्ण करणे आणि या प्रकल्पांची सांगड भिमा-निरा स्थिरीकरणाशी न घालणे हे उस्मानाबाद जिल्ह्याचे मुद्दे समन्यायी पाणी वाटप संघर्ष समितीने आपल्या आंदोलनात सहभागी करावेत अशी भूमिका मांडली.
पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या भूमिकेसंदर्भात जलतज्ञ डॉ. प्रदिप पुरंदरे म्हणाले की, संघर्ष समितीने समन्यायी पाणी वाटपासंदर्भात आंदोलनाची भूमिका व कांही मागण्या पुढे केल्या आहेत. मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जावून तेथील मागण्या विचारात घेऊन मराठवाड्याच्या मागण्या म्हणून त्याचा यात समावेश केला जाणार आहे. मराठवाड्याला समन्यायी पाणी वाटप झाले पाहीजे ही भूमिका घेताना केवळ जायकवाडी प्रकल्पापुरती ती मर्यादीत नाही तर कृष्णा खो-यातील २५ टिएमसी पाणी मिळणे, नांदुर-मधमेश्वर, पूर्णा, उध्र्व पैनगंगा या प्रकल्पासाठीही उपलब्ध पाण्याचे नदी खोरे निहाय समन्यायी वाटप करण्याची मागणी आहे. कृष्णा खो-यातील ६० अब्ज घनफुट पाणी कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण योजनेशी सांगड न घालता मराठवाड्याला मिळावे ही भूमिका आहे. याशिवाय एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात याची तरतुद व्हावी व त्या आराखड्यानुसार जनसुनवाई व्हायला हवी. राज्य जलमंडळ व राज्य जल परिषदेत राज्य जल आराखडा मंजूर करुन त्याद्वारे विविध पाणी वापरकत्र्यांना नदीखोरे अभिकरणाद्वारे पाणी हक्क प्रदान करण्याची गरज आहे. याशिवाय मराठवाड्यातील सर्व बांधकामाधिन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणणे गरजेचे आहे. लघु प्रकल्पांची देखभाल दुरुस्ती व व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकार निधी देते. पण त्याचा विनियोग कुठेच होताना दिसत नाही. यासाठी स्वतंत्र शासकीय यंत्रणाच नाही. ती उभारणे व त्यासाठी कर्मचारी नेमणे आवश्यक आहे. जल व्यवस्थापनासाठी नदी-नाले, सिंचन प्रकल्पाची लाभक्षेत्रे कालवा अधिका-यांची कार्यक्षेत्रे, नेमणूका आणि उपसासिंचन योजना यासाठी अधिसुचना काढणे आवश्यक आहे. पाणी वापरासंदर्भात पाणी वापर संस्था सक्षम करुन त्यांचे सोबत सिंचन व बिगर सिंचन पाणी वाटपाकरीता कायद्याने करार व्हायला हवेत आणि प्रकल्पातील पाण्याच्या वापरांचे अग्रक्रम नव्याने ठरवावे लागतील. सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचन कामांना वापरणे थांबवून पिण्यासाठी मोफत पाणी देणे भाग आहे. तरच बाटलीबंद पाण्यावर आळा बसेल व त्यांच्यासाठीही कायदे असणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबी समिती मांडणार आहे. त्यासाठी कांही दिवसात आंदोलनाची दिशा ठरेल. यात सर्वांनी सहभागी होण्याचे आवाहन डॉ. प्रदिप पुरंदरे यांनी केले.
यावेळी प्रा. देसरडा यांनीही आपली भूमिका मांडली. या बैठकीत ज्येष्ठ नेते नानासाहेब पाटील, बसपाचे संजय वाघमारे, विद्यापीठ उपकेंद्रातील वॉटर अ‍ॅक्ट लॅण्ड मॅनेजमेंटचे विभाग प्रमुख नितीन पाटील यांनीही आपली मते मांडली.
या बैठकीचे सुत्रसंचलन पत्रकार संघाचे सरचिटणीस रविंद्र केसकर तर आभार प्रदर्शन दिलीप पाठक नारीकर यांनी केले. यावेळी प्रा. अर्जुन जाधव, धर्मवीर कदम, चंद्रकांत विर, डॉ. बशारत अहमद, डॉ. रमेश दापके, व्यंकटेश हंबीरे, प्रभाकर निपाणीकर यांच्यासह शहरातील असंख्य मान्यवर उपस्थित होते.
