मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज रोजी बुधवारी झालेल्या बैठकीत इंदिरा आवास योजनेत घरकुलांसाठीचे अर्थसहाय्य वाढविणे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील अधिकाऱ्यांची पदे लोकसेवा आयोगामार्फत भरणे, पिण्याच्या पाण्याच्या 5 प्रस्तावांना मंजुरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदांना निवडश्रेणी लागू करणे, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी पदांना मंजुरी, आदिवासी विकास विभागाच्या अंमलबजावणी यंत्रणेची पुनर्रचना : नवीन पदांना मंजुरी, नागपूर येथे महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी स्थापन करणे आणि विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रमाकरिता नवीन मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करणे हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
सविस्तर निर्णय पुढीलप्रमाणे :
इंदिरा आवास योजनेत घरकुलांसाठीचे अर्थसहाय्य वाढविले
निर्णय : इंदिरा आवास योजनेतील घरकुलाची किंमत एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. केंद्र शासनाने घरकुलांचे अनुदान 45 हजार रुपयांवरुन 70 हजार रुपये इतके केले आहे. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने आपल्या हिश्याव्यतिरिक्त 25 हजार रुपये प्रती घरकूल अतिरिक्त अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णयही झाला. केंद्र शासनाने प्रती घरकुल निश्चित केलेले अनुदान 70 हजार रुपये, राज्याचा अतिरिक्त हिस्सा 25 हजार रुपये आणि मजुरीच्या स्वरूपात लाभार्थी हिस्सा पाच हजार अशी मिळून राज्यातील ग्रामीण भागातील घरकुलांची किंमत एकूण एक लाख रुपये निश्चित करण्यात आली.
निर्णयाचा लाभ : या निर्णयाचा लाभ ग्रामीण भागातील मुक्त वेठबिगार, दारिद्र्य रेषेखालील बिगर अनुसुचित जाती जमाती, अल्पसंख्याक व सर्वसाधारण घटकातील दारिद्र्यरेषेखालील बेघर/कच्चे घर असलेल्या लाभार्थ्यांना मिळेल.
पार्श्वभूमी : केंद्र शासनाने 1 एप्रिल 2013 पासून इंदिरा आवास योजनेच्या घरकुलाची किंमत 70 हजार रुपये इतकी केली आहे. हे लक्षात घेता व बांधकाम साहित्य आणि मजुरीमध्ये वाढ झाल्याने घरकुलाच्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी, तसेच लाभधारकांकडून करण्यात येत होती. ही बाब विचारात घेता 2013-14 या वर्षापासून अतिरिक्त अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य हे अशा प्रकारचे अतिरिक्त अनुदान देणारे देशातील निवडक राज्यांपैकी एक आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील अधिका-यांची पदे लोकसेवा आयोगामार्फत भरणार
निर्णय : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील गट-अ व गट-ब मधील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
निर्णयाचा लाभ : या निर्णयामुळे महासंचालनालयातील सरळ सेवेच्या कोट्यातील गट अ मधील संचालक (माहिती), उपसंचालक (माहिती), उपसंचालक (प्रदर्शने), वरिष्ठ सहाय्यक संचालक/ जिल्हा माहिती अधिकारी/ वरिष्ठ उप संपादक/ जनसंपर्क अधिकारी, संशोधन अधिकारी, तसेच गट ब मधील अधिपरीक्षक (पुस्तके व प्रकाशने), सहाय्यक संचालक (माहिती) आणि माहिती अधिकारी ही पदे आयोगामार्फत भरण्यात येतील.
पार्श्वभूमी : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपरोक्त पदे ही सेवाप्रवेश नियमाप्रमाणे सरळसेवेने आणि पदोन्नतीने भरण्यात येतात. प्रचलित नियमानुसार लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून त्यांना वगळण्यात आले आहे. राज्य शासनातील अन्य सर्व विभागांची गट अ आणि गट ब संवर्गातील राजपत्रित पदे लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येतात. त्यामुळे महासंचालनालयाच्या या पदांनाही आयोगाच्या कार्यकक्षेत आणण्याबाबत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागामार्फत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (विचारविनिमयातून सूट) विनियम, 1965 च्या परिशिष्टामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
निर्णय : इंदिरा आवास योजनेतील घरकुलाची किंमत एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. केंद्र शासनाने घरकुलांचे अनुदान 45 हजार रुपयांवरुन 70 हजार रुपये इतके केले आहे. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने आपल्या हिश्याव्यतिरिक्त 25 हजार रुपये प्रती घरकूल अतिरिक्त अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णयही झाला. केंद्र शासनाने प्रती घरकुल निश्चित केलेले अनुदान 70 हजार रुपये, राज्याचा अतिरिक्त हिस्सा 25 हजार रुपये आणि मजुरीच्या स्वरूपात लाभार्थी हिस्सा पाच हजार अशी मिळून राज्यातील ग्रामीण भागातील घरकुलांची किंमत एकूण एक लाख रुपये निश्चित करण्यात आली.
निर्णयाचा लाभ : या निर्णयाचा लाभ ग्रामीण भागातील मुक्त वेठबिगार, दारिद्र्य रेषेखालील बिगर अनुसुचित जाती जमाती, अल्पसंख्याक व सर्वसाधारण घटकातील दारिद्र्यरेषेखालील बेघर/कच्चे घर असलेल्या लाभार्थ्यांना मिळेल.
पार्श्वभूमी : केंद्र शासनाने 1 एप्रिल 2013 पासून इंदिरा आवास योजनेच्या घरकुलाची किंमत 70 हजार रुपये इतकी केली आहे. हे लक्षात घेता व बांधकाम साहित्य आणि मजुरीमध्ये वाढ झाल्याने घरकुलाच्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी, तसेच लाभधारकांकडून करण्यात येत होती. ही बाब विचारात घेता 2013-14 या वर्षापासून अतिरिक्त अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य हे अशा प्रकारचे अतिरिक्त अनुदान देणारे देशातील निवडक राज्यांपैकी एक आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील अधिका-यांची पदे लोकसेवा आयोगामार्फत भरणार
निर्णय : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील गट-अ व गट-ब मधील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
निर्णयाचा लाभ : या निर्णयामुळे महासंचालनालयातील सरळ सेवेच्या कोट्यातील गट अ मधील संचालक (माहिती), उपसंचालक (माहिती), उपसंचालक (प्रदर्शने), वरिष्ठ सहाय्यक संचालक/ जिल्हा माहिती अधिकारी/ वरिष्ठ उप संपादक/ जनसंपर्क अधिकारी, संशोधन अधिकारी, तसेच गट ब मधील अधिपरीक्षक (पुस्तके व प्रकाशने), सहाय्यक संचालक (माहिती) आणि माहिती अधिकारी ही पदे आयोगामार्फत भरण्यात येतील.
पार्श्वभूमी : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपरोक्त पदे ही सेवाप्रवेश नियमाप्रमाणे सरळसेवेने आणि पदोन्नतीने भरण्यात येतात. प्रचलित नियमानुसार लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून त्यांना वगळण्यात आले आहे. राज्य शासनातील अन्य सर्व विभागांची गट अ आणि गट ब संवर्गातील राजपत्रित पदे लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येतात. त्यामुळे महासंचालनालयाच्या या पदांनाही आयोगाच्या कार्यकक्षेत आणण्याबाबत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागामार्फत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (विचारविनिमयातून सूट) विनियम, 1965 च्या परिशिष्टामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदांना निवडश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय
निर्णय : अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील त्या त्या वेळी मंजूर पदांपैकी 33.33 टक्के पदे निवडश्रेणीत रुपांतरीत करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील मंजूर पदांपैकी 20 टक्के पदांऐवजी 33.33 टक्के पदे देखील निवडश्रेणीत रुपांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
निर्णयाचा लाभ : ग्राम विकास विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र विकास सेवेतील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ उप आयुक्त/ प्रकल्प संचालक संवर्गातील अधिका-यांना आणि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल.
पार्श्वभूमी : महाराष्ट्र विकास सेवेतील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी संवर्गातील काही अधिकाऱ्यांना पद उपलब्धतेनुसार 8 ते 12 वर्षांनंतर निवडश्रेणी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही वेतनश्रेणी (वेतनश्रेणी रुपये 15600-39100 ग्रेड पे 6600) मिळते आणि त्यानंतर 6 ते 7 वर्षांनंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील पदावर पदोन्नती मिळते. त्यानंतर महाराष्ट्र विकास सेवेतील अधिकाऱ्यांना पुढे कोणतीही पदोन्नतीची संधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी या संवर्गातील कुंठीतता दूर करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील मंजूर पदांच्या 33.33 टक्के पदांना निवडश्रेणी वेतनश्रेणी (वेतनश्रेणी रुपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700) मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील कुंठीतता दूर करण्यासाठी सदर संवर्गातील मंजूर पदांच्या 20 टक्के ऐवजी 33.33 टक्के पदांना निवडश्रेणी वेतनश्रेणी (वेतनश्रेणी रुपये 15600-39100 ग्रेड पे 6600) मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी पदांना मंजुरी
निर्णय : कोल्हापूर येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व छत्रपती प्रमिला राजे सर्वोपचार रुग्णालय या संस्थेसाठी एकूण 69 पदे नव्याने निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या पदांसाठी 3 कोटी 6 लाख 82 हजार असा वार्षिक खर्च येईल.
निर्णयाचा लाभ : या संस्थेत हृदयरोग शस्त्रक्रीया विभागासाठी 27, हृदयरोग चिकित्सा विभागासाठी 25, रक्तपेढी विभागासाठी 17 अशी एकूण 69 पदे निर्माण करण्यात येतील. यामध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक तसेच प्रयोगशाळा सहाय्यक, कनिष्ठ लिपिक, अधिपरिचारिका अशी पदे आहेत. ही पदे निर्माण आरोग्यसेवा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.
पार्श्वभूमी : कोल्हापूर येथील ही संस्था आरोग्य सेवा विभागाकडून वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडे ऑक्टोबर 2007 मध्ये हस्तांतरीत झाली आहे. महाविद्यालयाच्या निरनिराळ्या विभागांमार्फत रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सेवांचा विचार करता उपलब्ध कर्मचारी अपुरे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
आदिवासी विकास विभागाच्या अंमलबजावणी यंत्रणेची पुनर्रचना; नवीन पदांना मंजुरीनिर्णय : आदिवासी विकास विभागाच्या अंमलबजावणी यंत्रणेची पुनर्रचना करून नवीन पदे मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयामुळे शिक्षण कक्ष बळकटीकरणासाठी 849 पदे, प्रत्येक अनुदानित आश्रमशाळांसाठी एक स्त्री अधीक्षक अशी 556 पदे, त्याचप्रमाणे अनुदानित आश्रमशाळांसाठी पहारेकरी आणि सुरक्षा रक्षकांची 556 पदे अशी एकंदर 1961 पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी एकूण 36 कोटी 65 लाख एवढा आर्थिक भार येईल.
निर्णयाची पार्श्वभूमी : आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणे, मुलांसाठी अन्नधान्य व इतर साहित्यांचा पुरवठा वेळेवर करणे, आश्रमशाळांची दुरुस्ती या बाबींवर लक्ष ठेवणे प्रकल्प अधिकाऱ्यांना अडचणीचे होत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार प्रशासकीय यंत्रणेची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय झाला. यावर मंत्रिमंडळ उपसमिती देखिल स्थापन करण्यात आली होती.
सध्या विभागाच्या नियंत्रणाखाली 552 शासकीय आश्रमशाळा, 556 अनुदानित आश्रमशाळा आणि 476 आदिवासी मुला-मुलींची वसतीगृहे आहेत.
नागपूर येथे महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यास मान्यता
निर्णय : औरंगाबाद आणि मुंबई पाठोपाठ नागपूर येथे देखील महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या युनिव्हर्सिटीसाठी 204 कोटी रुपये अनावर्ती तसेच 7 कोटी 20 लाख आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी : कायद्याच्या क्षेत्रात नागपूरचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. नागपूरने देशाला अनेक कायदेपंडितांची देणगी दिली आहे. हे शहर देशाचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने नागपूर येथे महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यास यापूर्वीच तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती. या युनिव्हर्सिटीत विद्यार्थ्यांची संख्या 100 ते 120 अशी असेल व इतर राज्यातील व परदेशातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या आधारे जास्तीत जास्त शुल्क आकारले जाईल.
विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रमाकरिता नवीन मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करणार
निर्णय : नागपूर व अमरावती विभागात 2012-2013 ते 2016-2017 या 5 वर्षाच्या कालावधीत विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी एक स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय नागपूर येथे सुरु करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
निर्णयाचा लाभ : सध्या या कार्यक्रमांतर्गत सर्व तांत्रिक बाबी पुणे येथील मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयामार्फत हाताळल्या जात आहेत. विदर्भ सधन सिंचन विकास योजनेमुळे कामांची व्याप्ती फार मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली असल्याने तेथे स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करण्याने कामांना गती मिळणार आहे. या कार्यालयात मुख्य अभियंता यांच्या व्यतिरिक्त इतर 6 अन्य पदे देखील निर्माण करण्यात आली आहेत.
निर्णयाची पार्श्वभूमी : आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणे, मुलांसाठी अन्नधान्य व इतर साहित्यांचा पुरवठा वेळेवर करणे, आश्रमशाळांची दुरुस्ती या बाबींवर लक्ष ठेवणे प्रकल्प अधिकाऱ्यांना अडचणीचे होत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार प्रशासकीय यंत्रणेची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय झाला. यावर मंत्रिमंडळ उपसमिती देखिल स्थापन करण्यात आली होती.
सध्या विभागाच्या नियंत्रणाखाली 552 शासकीय आश्रमशाळा, 556 अनुदानित आश्रमशाळा आणि 476 आदिवासी मुला-मुलींची वसतीगृहे आहेत.
नागपूर येथे महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यास मान्यता
निर्णय : औरंगाबाद आणि मुंबई पाठोपाठ नागपूर येथे देखील महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या युनिव्हर्सिटीसाठी 204 कोटी रुपये अनावर्ती तसेच 7 कोटी 20 लाख आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी : कायद्याच्या क्षेत्रात नागपूरचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. नागपूरने देशाला अनेक कायदेपंडितांची देणगी दिली आहे. हे शहर देशाचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने नागपूर येथे महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यास यापूर्वीच तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती. या युनिव्हर्सिटीत विद्यार्थ्यांची संख्या 100 ते 120 अशी असेल व इतर राज्यातील व परदेशातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या आधारे जास्तीत जास्त शुल्क आकारले जाईल.
विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रमाकरिता नवीन मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करणार
निर्णय : नागपूर व अमरावती विभागात 2012-2013 ते 2016-2017 या 5 वर्षाच्या कालावधीत विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी एक स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय नागपूर येथे सुरु करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
निर्णयाचा लाभ : सध्या या कार्यक्रमांतर्गत सर्व तांत्रिक बाबी पुणे येथील मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयामार्फत हाताळल्या जात आहेत. विदर्भ सधन सिंचन विकास योजनेमुळे कामांची व्याप्ती फार मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली असल्याने तेथे स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करण्याने कामांना गती मिळणार आहे. या कार्यालयात मुख्य अभियंता यांच्या व्यतिरिक्त इतर 6 अन्य पदे देखील निर्माण करण्यात आली आहेत.
