शासन शिक्षणाची गंगा गावागावात व तळागाळात रूजवण्‍यासाठी वस्तीशाळा, आश्रमशाळा, निवाशी शाळा, मुक बधिर विदयार्थांसाठी शाळा आदी माध्यमांच्या शाळांमधुन शिक्षण समाजाच्या शेवटच्या स्तरामधील घटकांपर्यंत पोचवण्‍याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र ऊस तोडणी कामगांरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे काय हा प्रश्‍न मात्र तसाच राहीला आहे. शासन मात्र कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाकडे मात्र गांर्भियाने पहात नसल्याचे कामगारांकडुन समजते. मराठवाडयात मोठया प्रमाणात ऊसतोड कामगार असुन त्यांची संख्या लक्षणीय अशी आहे. प्रत्येक वर्षी सप्टेंबर महिन्यात या भागातील ऊसतोड कामगारांना आपला संसाराचा लवाजामा व आपल्या शालेय मुलांना आपल्या समवेत घेऊन ऊसतोडीसाठी घरांना कुलुप लावुन गावाबाहेर पडावे लागते. सहा महिन्यांच्या कालावधीत त्यांना कारखान्याच्या क्षेत्रातील विविध गावे, वाडया, वस्त्या असा प्रवास करावा लागतो. ऊसाच्या फडातच दिवसरात्र मुक्काम ठोकुन वर्षभरासाठी आर्थिक तरतुद करावी लागते. ऊसतोडीचे काम करताना त्यांना आपली मुलंबाळं आपल्या सोबतच ठेवावी लागतात. त्यामुळे बालकांना शिक्षणापासुन वंचित रहावे लागते व ते शिक्षण प्रवाहातुन बाहेर पडतात. एकदा शिक्षणप्रवाहातुन बाहेर पडल्यानंतर व शाळेच्या परिक्षा संपल्यानंतर गावात पोहचल्यावर त्या बालकाचे एका वर्षाचे शैक्षणिक नुकसान होते व शिक्षणाविषयी न्युनगंड लहानपणीच ऊस तोड कामगारांच्या मनात निर्माण झाल्यानंतर ते विद्यार्थी पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येत नाहीत. ते प्रवाहातुन बाहेर फेकले जातात व ते गावी आल्यानंतर शिक्षण घेण्‍यास प्रतिकुलच बनतात.
शासनाकडुन शिक्षणासाठी अनेक उपक्रम राबवुन साक्षरता वाढवण्‍यासाठी प्रयत्न केले जातात. मात्र समाजातील ज्या वंचित घटकांना शिक्षणाचे दुध पाजण्‍याची गरज आहे, अशा ऊसतोड कामगारांच्या मुलांनाच शिक्षण घेण्‍यापासुन वंचित रहावे लागते. त्या ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची तत्कालीन कालावधीसाठी कांही तरी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न होणे व त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. तरच आर्थिकदृष्टया पिचलेल्या असलेल्या ऊसतोड कामगरांचे दिवस बदलुन त्यांच्या जिवनात प्रकाश येणार आहे. ऊसतोड कामगारांची मुले शिकली व त्यांनी प्रगती करूण यशाचे उंच शिखर गाठले तरच समाजाचीही प्रगती साधली जाणार आहे.
