नवी दिल्ली -: राजकीय पक्ष, विविध संघटना आणि त्‍यांच्‍या उमेदवारांकडून प्रचारासाठी वाढलेला सोशल मीडियाचा वापर लक्षात घेता निवडणुक आयोगाने या नवमाध्‍यमाच्‍या अनुषंगाने काही मार्गदर्शक तत्‍वे जारी केली आहेत. यापुढे सोशल मिडियावर झळकणा-या जाहिराती आणि पोस्‍टर्स निवडणुक आचारसंहितेच्‍या कक्षेत येतील. या अनुषंगाने निवडणुक आयोगाने सर्व राज्‍यांचे मुख्य निवडणुक अधिकारी आणि राजकीय पक्षांच्‍या प्रमुखांना सविस्‍तर पत्र लिहिले आहे. सोशल मिडियामध्‍ये निवडणुक कायद्यांचे उल्‍लंघन होत असल्‍याचेही आयोगाने म्हटले आहे.
फेसबुक, ट्टिवटर, युट्यूब आदी माध्यमातून निवडणूकांसाठी जाहिरात करणा-या उमेदवार आणि सर्व राजकीय पक्षांना त्यांचे सोशल मिडिया खाती आणि त्यावर करण्यात आलेल्या खर्च सादर करण्याचे आदेश शुक्रवारी मुख्य निवडणूक आयोगाने दिले आहे.
सोशल नेटवर्किंगद्वारे होणा-या जाहिरातीसंदर्भात निवडणूक आयोगाने नियमावली तयार केली असून यापुढे उमेदवार तसेच राजकीय पक्षांना ऑनलाइन जाहिरात करण्यापूर्वी त्याची कल्पना निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राजकीय पक्षांना सोशल नेटवर्किंगवरील जाहिरातीसाठी ज्या कंपनीला पैसे दिले आहे त्याचा तपशील देण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत. सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटवर प्रसिद्ध होणा-या जाहिराती, मजकूर, यासाठी किती कर्मचारी नेमण्यात आला आहे, त्यासाठीचे खाते कोणते आहे हा सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावा लागणार आहे.
सोशल नेटवर्किंग यामध्ये निवडणूक आयोगाने पाच प्रकार केले आहेत. ज्यात विकीपिडिया, ट्टिवटर, यूट्यब, फेसबूक आणि विविध अ‍ॅप याचा समावेश करण्यात आला आहे.
उमेदवाराने आपल्या अर्ज दाखल करताना यासंदर्भातील माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. तसेच या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यापूर्वी अन्य प्रसिद्धी माध्यमांप्रमाणे त्याची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
फेसबुक, ट्टिवटर, युट्यूब आदी माध्यमातून निवडणूकांसाठी जाहिरात करणा-या उमेदवार आणि सर्व राजकीय पक्षांना त्यांचे सोशल मिडिया खाती आणि त्यावर करण्यात आलेल्या खर्च सादर करण्याचे आदेश शुक्रवारी मुख्य निवडणूक आयोगाने दिले आहे.
सोशल नेटवर्किंगद्वारे होणा-या जाहिरातीसंदर्भात निवडणूक आयोगाने नियमावली तयार केली असून यापुढे उमेदवार तसेच राजकीय पक्षांना ऑनलाइन जाहिरात करण्यापूर्वी त्याची कल्पना निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राजकीय पक्षांना सोशल नेटवर्किंगवरील जाहिरातीसाठी ज्या कंपनीला पैसे दिले आहे त्याचा तपशील देण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत. सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटवर प्रसिद्ध होणा-या जाहिराती, मजकूर, यासाठी किती कर्मचारी नेमण्यात आला आहे, त्यासाठीचे खाते कोणते आहे हा सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावा लागणार आहे.
सोशल नेटवर्किंग यामध्ये निवडणूक आयोगाने पाच प्रकार केले आहेत. ज्यात विकीपिडिया, ट्टिवटर, यूट्यब, फेसबूक आणि विविध अ‍ॅप याचा समावेश करण्यात आला आहे.
उमेदवाराने आपल्या अर्ज दाखल करताना यासंदर्भातील माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. तसेच या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यापूर्वी अन्य प्रसिद्धी माध्यमांप्रमाणे त्याची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
