बार्शी -: माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेविरुध्द केलेल्या तक्रारीवर विभागीय सहनिबंधकांनी निदेश दिले असून यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.सोलापूरच्या संचालक मंडळावर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७८, ८३ व ८८ अन्वये कारवाई करावी अशी मागणी माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे दि. २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी केलेल्या तक्रारीत होती. यामध्ये नियमबाह्य कर्ज वाटप, पुरेसे तारण न घेता, एक्सपोजर लिमिटचे केलेले उल्लंघन तसेच इतर खाजगी संस्थांना दिलेले कर्ज यांचा समावेश होता.
सदरच्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेविरुध्द माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांचा मागील दोन वर्षांपासून तक्रारी स्वरुपातील लढा सुरु असून राजकिय हस्तक्षेप व सर्व संचालक मंडळांनी स्वत:च्या व नातेवाईकांच्या उद्योगांसाठी घेतलेले कोट्यावधी रुपयांचे विनातारण, नियमांचे उल्लंघन करुन घेतलेले कर्ज, एक्सपोजर लिमिटपेक्षा जादा दिलेले कर्ज, मुद्दलाची थकबाकी, थकीत व्याजाची रक्कम, मालतारण कर्ज, एम.टी. व प्लेज लोनची थकबाकी, आर.ओ.सी. कडे नोंद न केलेले कर्ज, हायपोथिकेशन कर्ज, पुरेसे तारण न घेता दिलेले कर्ज यामुळे शेतकर्‍यांसाठी असलेल्या बँकेत शेतकर्‍यांच्या विरुध्द सुरु असलेल्या मोठ्याप्रमाणातील कर्जपुरवठा यामुळे शेतकरी व बँक अडचणीत येत असल्याने संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्‍चित करावी, त्यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करावेत अशा आशयाची लेखी तक्रार राजेंद्र राऊत यांनी केली होती.
राऊत यांनी उपरोक्त विषयावर मा. उच्च न्यायालयाकडे केलेल्या रिटपिटीशनमध्ये दि.२९ जुलै २०१३ रोजी झालेल्या आदेशाप्रमाणे संबंधित प्रधिकारी यांच्याकडे अर्ज करुन सहा आठवड्यात निर्णय घ्यावा असे आदेशित केले होते. त्यानंतर दि.२२ ऑगस्ट २०१३ रोजी राऊत यांनी विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली. सदरच्या तक्रारीस गांभीर्याने घेत दि.३० सप्टेंबर रोजी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला लेखी निदेश दिल्याचे पत्र तक्रारदार यांना प्राप्त झाले आहे. सदरच्या निदेशात १ ते ४७ जणांना दिलेल्या कर्जाचा व वसूलीचा तपशील असून सदरच्या निदेशाचे तंतोतंत पालक करण्यात यावेत व कसूर केल्यास संचालक मंडळावर जबाबदारी राहील असे म्हटले आहे.
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.सोलापूरच्या संचालक मंडळावर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७८, ८३ व ८८ अन्वये कारवाई करावी अशी मागणी माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे दि. २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी केलेल्या तक्रारीत होती. यामध्ये नियमबाह्य कर्ज वाटप, पुरेसे तारण न घेता, एक्सपोजर लिमिटचे केलेले उल्लंघन तसेच इतर खाजगी संस्थांना दिलेले कर्ज यांचा समावेश होता.
सदरच्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेविरुध्द माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांचा मागील दोन वर्षांपासून तक्रारी स्वरुपातील लढा सुरु असून राजकिय हस्तक्षेप व सर्व संचालक मंडळांनी स्वत:च्या व नातेवाईकांच्या उद्योगांसाठी घेतलेले कोट्यावधी रुपयांचे विनातारण, नियमांचे उल्लंघन करुन घेतलेले कर्ज, एक्सपोजर लिमिटपेक्षा जादा दिलेले कर्ज, मुद्दलाची थकबाकी, थकीत व्याजाची रक्कम, मालतारण कर्ज, एम.टी. व प्लेज लोनची थकबाकी, आर.ओ.सी. कडे नोंद न केलेले कर्ज, हायपोथिकेशन कर्ज, पुरेसे तारण न घेता दिलेले कर्ज यामुळे शेतकर्‍यांसाठी असलेल्या बँकेत शेतकर्‍यांच्या विरुध्द सुरु असलेल्या मोठ्याप्रमाणातील कर्जपुरवठा यामुळे शेतकरी व बँक अडचणीत येत असल्याने संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्‍चित करावी, त्यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करावेत अशा आशयाची लेखी तक्रार राजेंद्र राऊत यांनी केली होती.
राऊत यांनी उपरोक्त विषयावर मा. उच्च न्यायालयाकडे केलेल्या रिटपिटीशनमध्ये दि.२९ जुलै २०१३ रोजी झालेल्या आदेशाप्रमाणे संबंधित प्रधिकारी यांच्याकडे अर्ज करुन सहा आठवड्यात निर्णय घ्यावा असे आदेशित केले होते. त्यानंतर दि.२२ ऑगस्ट २०१३ रोजी राऊत यांनी विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली. सदरच्या तक्रारीस गांभीर्याने घेत दि.३० सप्टेंबर रोजी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला लेखी निदेश दिल्याचे पत्र तक्रारदार यांना प्राप्त झाले आहे. सदरच्या निदेशात १ ते ४७ जणांना दिलेल्या कर्जाचा व वसूलीचा तपशील असून सदरच्या निदेशाचे तंतोतंत पालक करण्यात यावेत व कसूर केल्यास संचालक मंडळावर जबाबदारी राहील असे म्हटले आहे.
