माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या कार्यकाळात मसूद आरोग्य मंत्री होते. तेव्हा एम.बी.बी.एस. भरतीत घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी त्यांना दोषी ठरवण्यात आले असून चार वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
मसूद सध्या काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशानुसार दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास खासदार व आमदारांचे पद रद्द केले जावे असे निर्देश आहेत. त्यानुसार मसूद यांचे राज्यसभेचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.
मसूद काँग्रेसचे खासदार असल्यामुळे विरोधीपक्ष भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा काँग्रेसला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले की, या प्रकरणात जर लवकर न्याय मिळाला असता तर अधिक चांगले झाले असते. हा उशिरा मिळालेला न्याय आहे. देशाचे दुर्दैव आहे की, काल पर्यंत संसदेत बसून जी व्यक्ती कायदे करीत होती त्या रशिद मसूद यांना आज जेल मध्ये जावे लागत आहे
67 वर्षीय मसूद सकाळी दहा वाजता तीस हजारी कोर्टात दाखल झाले. त्यांच्या वकीलांनी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.पी.एस. मलिक यांच्यापुढे युक्तीवाद करताना म्हटले की, मसूद गेल्या तीस वर्षांपासून संसद सदस्य आहेत आणि कायद्याचे पालन करणारे नागरिक आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि मसूद यांचे वय व त्यांची यापूर्वीची स्वच्छ प्रतिमा लक्षात घेऊन प्रोबेशनचा लाभ द्यावा.
सीबीआयचे वकील व्ही.एन. ओझा यांनी त्यांच्या प्रोबेशनच्या अपीलला विरोध करता म्हटले, 'मसूद यांना सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाली नाही पाहिजे, तसेच त्यांना जास्तित जास्त दंड ठोठावला गेला पाहिजे. कारण त्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांसह अपात्र उमेदवारांना एमबीबीएसला प्रवेश मिळवून दिला. यामुळे अनेक पात्र उमेदवारांना संधी नाकारली गेली आहे.' दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर दुपार नंतर निर्णय दिला जाईल असे कोर्टाने सांगितले.
कोर्टाने 25 सप्टेंबर रोजी मसूद यांना 23 वर्षे जून्या या प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आले होते. कलंकित नेत्यांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टान नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद हे पहिले खासदार आहेत ज्यांचे सदस्यत्व या निर्णयामुळे रद्द केले जाईल.
