मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवार दि. २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र गौण खनिज नियम राज्यात लागू करण्याचा निर्णय, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करुन देण्याचा निर्णय, आकस्मिक खर्च निधीच्या मर्यादेत वाढ, मुख्याधिका-यांच्या पदांना निवडश्रेणी, अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संख्याबळ आदी महत्व पूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
महाराष्ट्र गौण खनिज नियम राज्यात लागू करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र गौण खनिज (विकास व विनियमन) नियम 2013 राज्यात लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हे नियम उद्या 24 ऑक्टोबर 2013 पासून लागू होणार असून तशी अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात घरबांधणी व अन्य कामांसाठी आवश्यक असलेली गौण खनिजे विशिष्ट नियमानुसार मर्यादित प्रमाणात उत्खनन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे गौण खनिजाचे सुनियोजित व शास्त्रीय पद्धतीने उत्खनन होणार असून त्यातून, पर्यावरण संतुलन राखले जाणार आहे. त्याबरोबरच विकास प्रक्रियेसाठी निरंतर गौण खनिजाची उपलब्धताही होणार आहे. या नियमांमध्ये विशिष्ट कालावधी व विशिष्ट क्षेत्रात विशिष्ट परिमाणाइतके गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अशा परवानग्या देताना, राज्यात ज्यांची उपजीविका परंपरागत पद्धतीने गौण खनिजावर अवलंबून आहे, अशा व्यावसायिक जाती-जमातीचाही विचार करण्यात आला आहे.
राज्याच्या पायाभूत विकासात आणि मानवी जीवनमान उंचावण्यात गौण खनिजाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. राज्यात गौण खनिज उत्खननाबाबत 1) The Rules Regulating the working of Minor Minerals, 1954, 2) The Bombay Minor Mineral Extraction Rules 1955, 3) Maharashtra Minor Mineral Extraction (Vidarbha Region) Rules, 1966 नियम लागू होते.
केंद्र शासनाच्या खाण आणि खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम 1957 अन्वये राज्यास गौण खनिजाबाबत नियम करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. केंद्रीय खाण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या गौण खनिज विषयक 2010 च्या मार्गदर्शन सूचना आणि 27 फेब्रुवारी 2012 चा मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विचारात घेऊन “महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास आणि विनियम) नियम 2013” तयार करण्यात आले आहेत. हे नियम 18 जुलै, 2013 च्या अधिसूचनेअन्वये, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, असाधारण क्र. 113, दि.19 ऑगस्ट, 2013 द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. या नियमांना मंजुरी देताना जुने नियम अधिक्रमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेखालील वितरणासाठी खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करण्याचा निर्णय
निर्णय : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेखालील सध्याच्या लाभार्थ्यांसाठी खुल्या बाजारातून ई-निविदेद्वारे साखर खरेदी करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही साखर प्रति किलो १३ रुपये ५० पैसे दराने प्रति माणशी ५०० ग्रॅम व सणासुदीच्या काळात प्रति माणशी ६६० ग्रॅम देण्यात येईल.
केंद्र सरकारने साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केल्यानंतर लेव्ही साखर बंद झाली होती. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून लाभार्थी शिधापत्रिका धारकांना वितरित करण्यासाठी साखरेची खरेदी खुल्या बाजारातून करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या निर्णयामुळे ई-निविदा प्रक्रियेद्वारा पारदर्शक पध्दतीने ही खरेदी होणार आहे.
निर्णयाचा लाभ : या निर्णयाचा लाभ सध्याचे दारिद्र्य रेषेखालील व अंत्योदय योजनेचे २ कोटी ७८ लाख लाभार्थी, तसेच केंद्रीय राखीव पोलीस दल, राष्ट्रीय संरक्षण राखीव दल, सीमा सुरक्षा दल (पॅरामिलिटरी फोर्सेस) यांना मिळेल. यासाठी नियमित १० महिने १,३९,६७७ क्विंटल व सणासुदीसाठीचे दोन महिने १,८४,७४७ क्विंटल साखर उपलब्ध करण्यात येईल.
पार्श्वभूमी : साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करण्यासाठी स्थापन केलेल्या डॉ.सी.रंगराजन समितीचा अहवाल स्वीकारुन साखर कारखान्यांकडून घेण्यात येणारी १० टक्के लेव्ही बंद करावी, त्याचप्रमाणे राज्यातील सध्याच्या लाभार्थ्यांसाठी खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करण्याची पारदर्शी योजना तयार करावी असे केंद्र शासनाने कळविले होते. त्यासाठी १८ रुपये ५० पैसे प्रति किलो इतके अनुदान देण्यात येणार आहे, असेही केंद्राने कळविले.
महाराष्ट्र गौण खनिज नियम राज्यात लागू करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र गौण खनिज (विकास व विनियमन) नियम 2013 राज्यात लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हे नियम उद्या 24 ऑक्टोबर 2013 पासून लागू होणार असून तशी अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात घरबांधणी व अन्य कामांसाठी आवश्यक असलेली गौण खनिजे विशिष्ट नियमानुसार मर्यादित प्रमाणात उत्खनन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे गौण खनिजाचे सुनियोजित व शास्त्रीय पद्धतीने उत्खनन होणार असून त्यातून, पर्यावरण संतुलन राखले जाणार आहे. त्याबरोबरच विकास प्रक्रियेसाठी निरंतर गौण खनिजाची उपलब्धताही होणार आहे. या नियमांमध्ये विशिष्ट कालावधी व विशिष्ट क्षेत्रात विशिष्ट परिमाणाइतके गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अशा परवानग्या देताना, राज्यात ज्यांची उपजीविका परंपरागत पद्धतीने गौण खनिजावर अवलंबून आहे, अशा व्यावसायिक जाती-जमातीचाही विचार करण्यात आला आहे.
राज्याच्या पायाभूत विकासात आणि मानवी जीवनमान उंचावण्यात गौण खनिजाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. राज्यात गौण खनिज उत्खननाबाबत 1) The Rules Regulating the working of Minor Minerals, 1954, 2) The Bombay Minor Mineral Extraction Rules 1955, 3) Maharashtra Minor Mineral Extraction (Vidarbha Region) Rules, 1966 नियम लागू होते.
केंद्र शासनाच्या खाण आणि खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम 1957 अन्वये राज्यास गौण खनिजाबाबत नियम करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. केंद्रीय खाण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या गौण खनिज विषयक 2010 च्या मार्गदर्शन सूचना आणि 27 फेब्रुवारी 2012 चा मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विचारात घेऊन “महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास आणि विनियम) नियम 2013” तयार करण्यात आले आहेत. हे नियम 18 जुलै, 2013 च्या अधिसूचनेअन्वये, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, असाधारण क्र. 113, दि.19 ऑगस्ट, 2013 द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. या नियमांना मंजुरी देताना जुने नियम अधिक्रमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेखालील वितरणासाठी खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करण्याचा निर्णय
निर्णय : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेखालील सध्याच्या लाभार्थ्यांसाठी खुल्या बाजारातून ई-निविदेद्वारे साखर खरेदी करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही साखर प्रति किलो १३ रुपये ५० पैसे दराने प्रति माणशी ५०० ग्रॅम व सणासुदीच्या काळात प्रति माणशी ६६० ग्रॅम देण्यात येईल.
केंद्र सरकारने साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केल्यानंतर लेव्ही साखर बंद झाली होती. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून लाभार्थी शिधापत्रिका धारकांना वितरित करण्यासाठी साखरेची खरेदी खुल्या बाजारातून करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या निर्णयामुळे ई-निविदा प्रक्रियेद्वारा पारदर्शक पध्दतीने ही खरेदी होणार आहे.
निर्णयाचा लाभ : या निर्णयाचा लाभ सध्याचे दारिद्र्य रेषेखालील व अंत्योदय योजनेचे २ कोटी ७८ लाख लाभार्थी, तसेच केंद्रीय राखीव पोलीस दल, राष्ट्रीय संरक्षण राखीव दल, सीमा सुरक्षा दल (पॅरामिलिटरी फोर्सेस) यांना मिळेल. यासाठी नियमित १० महिने १,३९,६७७ क्विंटल व सणासुदीसाठीचे दोन महिने १,८४,७४७ क्विंटल साखर उपलब्ध करण्यात येईल.
पार्श्वभूमी : साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करण्यासाठी स्थापन केलेल्या डॉ.सी.रंगराजन समितीचा अहवाल स्वीकारुन साखर कारखान्यांकडून घेण्यात येणारी १० टक्के लेव्ही बंद करावी, त्याचप्रमाणे राज्यातील सध्याच्या लाभार्थ्यांसाठी खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करण्याची पारदर्शी योजना तयार करावी असे केंद्र शासनाने कळविले होते. त्यासाठी १८ रुपये ५० पैसे प्रति किलो इतके अनुदान देण्यात येणार आहे, असेही केंद्राने कळविले.
त्यानुसार खुल्या बाजारातून सहा-सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी ई-निविदा मागवून जिल्हानिहाय साखर खरेदी करण्यात येईल. ही निविदा संबंधित जिल्हाधिकारी मागवतील. मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी मुंबई, मुंबई उपनगर व ठाणे जिल्ह्यातील शहरी भाग यासाठी तीन स्वतंत्र निविदा शिधावाटप नियंत्रकांमार्फत मागविण्यात येतील. अशी खरेदी केलेली साखर पुरवठादारामार्फत जिल्ह्याच्या संबंधित गोदामापर्यंत निविदाधारकाच्या खर्चाने पोच करण्यात येईल.
आकस्मिक खर्च निधीच्या मर्यादेत वाढ
राज्याच्या आकस्मिक खर्च निधीची मर्यादा 500 कोटीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी 450 कोटी रुपये इतका निधी वाटप करण्यात यावा असेही ठरले. आकस्मिक खर्च निधीतून 200 कोटी रुपये तर इतर लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेले 250 कोटी रुपये असे मिळून 450 कोटी मदत व पुनर्वसन आणि कृषी विभागामार्फत विहित पध्दतीने वाटप करण्यात येणार आहे.
आकस्मिक खर्च निधीच्या मर्यादेत वाढ
राज्याच्या आकस्मिक खर्च निधीची मर्यादा 500 कोटीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी 450 कोटी रुपये इतका निधी वाटप करण्यात यावा असेही ठरले. आकस्मिक खर्च निधीतून 200 कोटी रुपये तर इतर लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेले 250 कोटी रुपये असे मिळून 450 कोटी मदत व पुनर्वसन आणि कृषी विभागामार्फत विहित पध्दतीने वाटप करण्यात येणार आहे.
मुख्याधिकारी पदाच्या निवडश्रेणीत वाढ
नगरपरिषदेच्या श्रेणी १ मधील मुख्याधिकाऱ्यांच्या ३३.३३ टक्के पदांना निवडश्रेणी मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी २० टक्के पदांना निवडश्रेणी मिळत होती.
या निर्णयाचा लाभ अ श्रेणीतील मुख्याधिकाऱ्यांच्या ४८ पदांना होईल. मुख्याधिकारी श्रेणी २ ची सर्व पदे सरळ सेवेने भरली जातात. तर श्रेणी १ ची २५ टक्के पदे सरळ सेवेने भरली जातात. मुख्याधिकारी श्रेणी अ मधील ११८ पदांच्या २० टक्के म्हणजे २४ टक्के निवडश्रेणीसाठी आहेत आणि ९ पदे निवडश्रेणी अधिकाऱ्यांसाठी आहेत. अशी एकूण ३३ पदे निवडश्रेणीसाठी उपलब्ध आहेत. २० टक्क्यांऐवजी ३३.३३ टक्के अशी वाढ केल्याने ३९ पदे उपलब्ध होत आहेत. निवडश्रेणीची ९ पदे विचारात घेता एकूण ४८ पदे उपलब्ध होतील.
नगरपरिषदेच्या श्रेणी १ मधील मुख्याधिकाऱ्यांच्या ३३.३३ टक्के पदांना निवडश्रेणी मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी २० टक्के पदांना निवडश्रेणी मिळत होती.
या निर्णयाचा लाभ अ श्रेणीतील मुख्याधिकाऱ्यांच्या ४८ पदांना होईल. मुख्याधिकारी श्रेणी २ ची सर्व पदे सरळ सेवेने भरली जातात. तर श्रेणी १ ची २५ टक्के पदे सरळ सेवेने भरली जातात. मुख्याधिकारी श्रेणी अ मधील ११८ पदांच्या २० टक्के म्हणजे २४ टक्के निवडश्रेणीसाठी आहेत आणि ९ पदे निवडश्रेणी अधिकाऱ्यांसाठी आहेत. अशी एकूण ३३ पदे निवडश्रेणीसाठी उपलब्ध आहेत. २० टक्क्यांऐवजी ३३.३३ टक्के अशी वाढ केल्याने ३९ पदे उपलब्ध होत आहेत. निवडश्रेणीची ९ पदे विचारात घेता एकूण ४८ पदे उपलब्ध होतील.
शिक्षकेतर कर्मचा-यांसाठी आकृतिबंध
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अशंत: व पूर्णत: अनुदानीत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच सैनिकी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतला. या पदांमध्ये लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि चतुर्थश्रेणीकर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गाचे संख्याबळ निश्चित करण्याचा निर्णय
राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गाचे संख्याबळ निश्चित करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच उपजिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी संवर्गाकरिता प्रतिनियुक्तीचा कोटा 50 टक्के इतका निश्चित करण्यात आला. अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी ) 67, अपर जिल्हाधिकारी 133, उपजिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) 200 आणि उपजिल्हाधिकारी 400 अशा 800 जणांचे संख्याबळ निश्चित करण्यात आले आहे.
दि. 28.01.1992 च्या शासन निर्णयान्वये अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची 25 पदे तसेच विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील सहाय्यक आयुक्तांची पदे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या श्रेणीत रुपांतरीत करण्यात आली आहेत. सध्या अपर जिल्हाधिकारी संवर्गात 152 अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गात 632 कार्यरत आहेत. अपर जिल्हाधिकारी तसेच उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर अन्य प्रशासकीय विभाग, महामंडळे यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्त करण्याबाबत सतत मागणी येते. यामुळे संवर्ग व्यवस्थापनात अडचणी येत असल्यामुळे शासनाने संवर्ग संख्याबळ निश्चित करण्याचा तसेच प्रतिनियुक्तीचा कोटा निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भविष्यात ज्या ज्या वेळेस केंद्र शासन स्तरावर भाप्रसेसाठी महाराष्ट्र संवर्गाची संख्या पुनर्निश्चित केली जाईल त्या त्या वेळेस उपजिल्हाधिकारी ते अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) या संवर्गाची संख्या निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी निवडश्रेणी अपर जिल्हाधिकारी
सध्या 15 जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत आहेत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे काम प्रभावीपणे होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती निर्माण करुन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेली 35 पदे निवडश्रेणीत उन्नत करुन सदर पदांवर कार्यरत असलेल्या निवडश्रेणी अपर जिल्हाधिकारी यांना पदसिध्द अध्यक्ष, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अशंत: व पूर्णत: अनुदानीत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच सैनिकी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतला. या पदांमध्ये लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि चतुर्थश्रेणीकर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गाचे संख्याबळ निश्चित करण्याचा निर्णय
राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गाचे संख्याबळ निश्चित करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच उपजिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी संवर्गाकरिता प्रतिनियुक्तीचा कोटा 50 टक्के इतका निश्चित करण्यात आला. अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी ) 67, अपर जिल्हाधिकारी 133, उपजिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) 200 आणि उपजिल्हाधिकारी 400 अशा 800 जणांचे संख्याबळ निश्चित करण्यात आले आहे.
दि. 28.01.1992 च्या शासन निर्णयान्वये अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची 25 पदे तसेच विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील सहाय्यक आयुक्तांची पदे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या श्रेणीत रुपांतरीत करण्यात आली आहेत. सध्या अपर जिल्हाधिकारी संवर्गात 152 अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गात 632 कार्यरत आहेत. अपर जिल्हाधिकारी तसेच उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर अन्य प्रशासकीय विभाग, महामंडळे यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्त करण्याबाबत सतत मागणी येते. यामुळे संवर्ग व्यवस्थापनात अडचणी येत असल्यामुळे शासनाने संवर्ग संख्याबळ निश्चित करण्याचा तसेच प्रतिनियुक्तीचा कोटा निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भविष्यात ज्या ज्या वेळेस केंद्र शासन स्तरावर भाप्रसेसाठी महाराष्ट्र संवर्गाची संख्या पुनर्निश्चित केली जाईल त्या त्या वेळेस उपजिल्हाधिकारी ते अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) या संवर्गाची संख्या निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी निवडश्रेणी अपर जिल्हाधिकारी
सध्या 15 जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत आहेत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे काम प्रभावीपणे होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती निर्माण करुन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेली 35 पदे निवडश्रेणीत उन्नत करुन सदर पदांवर कार्यरत असलेल्या निवडश्रेणी अपर जिल्हाधिकारी यांना पदसिध्द अध्यक्ष, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
