पांगरी (गणेश गोडसे) : साखर उत्पादनात देशात अग्रस्थानी असलेल्या महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी दिवसेंदिवस आधुनिकतेकडे झुकत असताना ऊस क्षेत्रात महत्वाचा दुवा असलेल्या ऊस कामगार व वाहतुकदारांच्या अनेक जुन्या प्रश्‍नाकडे शासन व साखरसम्राट हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करत असतात. उसतोडणी व वाहतुक कामगारांनी आजपर्यंत वेळोवेळी बेमुदत संप यासह विविध मार्गांनी आंदोलने केली. मात्र अद्यापपर्यंत त्यांच्या पदरात माप टाकण्‍याचे काम मात्र कोणीच केले नसल्याने उसतोड कामगांरांसह वाहतुकदारसंघाच्या पदाधिका-यांमधुन तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
येत्या 1 नोव्हेंबरपासुन राज्यातील साखर करखान्यांच्या गळित हंगामाला धुमधाडाक्यात सुरूवात होणार आहे. शासनाच्या अटींची पुर्तता केलेल्या साखर कारखान्यांना शासनाकडुन यावर्षीच्या गळीत हंगामासाठी परवानगी दिली जाणार असुन शेतक-यांची गतवर्षींची ऊस बिले अदा केल्यानंतरच यावर्षी साखर कारखाने आपला आपला बॉयलर पेटवु शकणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. कोणते साखर कारखाने व साखर सम्राट शेतक-यांची गतवर्षीची ऊस बिले अदा करणार व कारखाने सुरू करणार हे येत्या एक तारखेनंतरच स्पष्‍ट होणार आहे.
राज्यातील ऊस तोड कामगार अनेक सम्स्यांनी त्रस्त
आठ ते नऊ लाख अशी भरीव संख्या असलेला राज्यातील उसतोड कामगार हा आजपर्यंत शासन प्रशासन व साखर कारखान्यांकडुन पुर्णताः दुर्लक्षित राहिलेला घटक आहे. एरव्ही एखादया कंपनीत एक तास जास्तीचे काम केले तर त्याला एक तासाचा मोबदला ओव्हरटाइमच्या नावाखाली दिला जातो. मात्र ऊसतोड कामगारांच्या कामाचे मात्र धड मोजमाप होत नाही. त्याला आठवडयाची सुट्टीही नाही. प्रॉव्हीडंट फंड बोनस मोफत औषधोपचार सुविधाही नाहीत. उस तोड हंगाम सुरू झाल्यानंतर त्याला रात्रीचा दिवस करून त्याच्याकडुन काम करून घेतले जाते. रात्री अपरात्री ऊन, वारा, थंडी यापैकी कशाचीही तमा न बाळगता अनेक समस्यांना सामोरे जात ऊसतोड कामगाराला आपले काम पुढे चालु ठेवावे लागते. वेळप्रसंगी जिवावर बेतणार अशी अनेक जोखमीची कामे त्यांना पार पाडावी लागतात. शेजारील इतर राज्यांमधील उसतोड मजुरांच्या मजुरीच्या प्रमाणात महाराष्ट्रातील मजुरांना मात्र अल्प दर मिळतो. दर तीन वर्षांनी ऊसतोड मजुरांच्या मजुरीत जुजबी वाढ करण्‍यापलीकडे त्यांच्यासाठी फारसे काही केले जात नाही. दर वाढवुन मिळण्‍यासाठीही त्यांना संघर्ष करूनच कांहीतरी पदरात पाडुन घ्यावे लागते.
सन 2005 चा सामंजस्य करार, योग्य कार्यवाही नाही
महाराष्ट्रातील ऊसतोडणी व वाहतुक कामगारांच्या मजुरी व वाहतुक दर ठरवण्‍यासंदर्भात सामंजस्य करार तत्कालीन शेतकरी प्रतिनिधी, कामगारांचे प्रतिनिधी, शासनाचे प्रतिनिधी यांच्या ऑक्टोंबर 2005 मध्ये संमत झाला होता. त्या कराराची मुदत सन 2008 च्या हंगमाअखेर ठरली होती. मात्र त्या कराराची म्हणावी अशी अंमलबजावणी संबंधीतांनी केले नसल्याचे कामगारांमधुन बोलले जाते. ऊसतोड कामगारांना प्रत्येकवेळी काही तरी मिळवण्‍यासाठी संप यासह विविध प्रकारची आंदोलने करावी लागतात हा इतिहास आहे. घरदार, संसार सर्व कांही आहे त्या जागेवर ठेऊन गरजेपुरती भांडी सोबत घेऊन आपल्या बिहाडासह गावाबाहेर पडुन अनेक ऊस उत्पादक बागायतदार शेतक-यांनी उपयुक्त ठरणा-या ऊसतोड कामगरांच्या मदतीला कोण धावुन, जावुन उपयोगी पडणार हा प्रश्‍न प्रामुख्याने चर्चेला येणे गरजेचे होत आहे. मात्र चरख्यात घातलेल्या ऊसाप्रमाणेच ऊसतोड कामगारांचे विविध प्रश्‍नही साखर सम्राटांकडुन चरख्यात घालुन त्यांची फोड तोड केली जाते. राज्यशासन व साखरसम्राटांनीच ऊसतोड कामगार नागावण्‍याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे दाद मागायची कोणाकडे असा प्रश्‍न संबंधीत कामगारांना पडत आहे. साखर उत्पादक, शासन, कामगारांचे प्रतिनिधी यांच्यात वारंवार यासंदर्भात बैठकांच्या फैरी झडतील. मात्र ऊसतोड मजुरांच्या हातात काय पडणार असा यक्ष प्रश्‍न आहे.
येत्या 1 नोव्हेंबरपासुन राज्यातील साखर करखान्यांच्या गळित हंगामाला धुमधाडाक्यात सुरूवात होणार आहे. शासनाच्या अटींची पुर्तता केलेल्या साखर कारखान्यांना शासनाकडुन यावर्षीच्या गळीत हंगामासाठी परवानगी दिली जाणार असुन शेतक-यांची गतवर्षींची ऊस बिले अदा केल्यानंतरच यावर्षी साखर कारखाने आपला आपला बॉयलर पेटवु शकणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. कोणते साखर कारखाने व साखर सम्राट शेतक-यांची गतवर्षीची ऊस बिले अदा करणार व कारखाने सुरू करणार हे येत्या एक तारखेनंतरच स्पष्‍ट होणार आहे.
राज्यातील ऊस तोड कामगार अनेक सम्स्यांनी त्रस्त
आठ ते नऊ लाख अशी भरीव संख्या असलेला राज्यातील उसतोड कामगार हा आजपर्यंत शासन प्रशासन व साखर कारखान्यांकडुन पुर्णताः दुर्लक्षित राहिलेला घटक आहे. एरव्ही एखादया कंपनीत एक तास जास्तीचे काम केले तर त्याला एक तासाचा मोबदला ओव्हरटाइमच्या नावाखाली दिला जातो. मात्र ऊसतोड कामगारांच्या कामाचे मात्र धड मोजमाप होत नाही. त्याला आठवडयाची सुट्टीही नाही. प्रॉव्हीडंट फंड बोनस मोफत औषधोपचार सुविधाही नाहीत. उस तोड हंगाम सुरू झाल्यानंतर त्याला रात्रीचा दिवस करून त्याच्याकडुन काम करून घेतले जाते. रात्री अपरात्री ऊन, वारा, थंडी यापैकी कशाचीही तमा न बाळगता अनेक समस्यांना सामोरे जात ऊसतोड कामगाराला आपले काम पुढे चालु ठेवावे लागते. वेळप्रसंगी जिवावर बेतणार अशी अनेक जोखमीची कामे त्यांना पार पाडावी लागतात. शेजारील इतर राज्यांमधील उसतोड मजुरांच्या मजुरीच्या प्रमाणात महाराष्ट्रातील मजुरांना मात्र अल्प दर मिळतो. दर तीन वर्षांनी ऊसतोड मजुरांच्या मजुरीत जुजबी वाढ करण्‍यापलीकडे त्यांच्यासाठी फारसे काही केले जात नाही. दर वाढवुन मिळण्‍यासाठीही त्यांना संघर्ष करूनच कांहीतरी पदरात पाडुन घ्यावे लागते.
सन 2005 चा सामंजस्य करार, योग्य कार्यवाही नाही
महाराष्ट्रातील ऊसतोडणी व वाहतुक कामगारांच्या मजुरी व वाहतुक दर ठरवण्‍यासंदर्भात सामंजस्य करार तत्कालीन शेतकरी प्रतिनिधी, कामगारांचे प्रतिनिधी, शासनाचे प्रतिनिधी यांच्या ऑक्टोंबर 2005 मध्ये संमत झाला होता. त्या कराराची मुदत सन 2008 च्या हंगमाअखेर ठरली होती. मात्र त्या कराराची म्हणावी अशी अंमलबजावणी संबंधीतांनी केले नसल्याचे कामगारांमधुन बोलले जाते. ऊसतोड कामगारांना प्रत्येकवेळी काही तरी मिळवण्‍यासाठी संप यासह विविध प्रकारची आंदोलने करावी लागतात हा इतिहास आहे. घरदार, संसार सर्व कांही आहे त्या जागेवर ठेऊन गरजेपुरती भांडी सोबत घेऊन आपल्या बिहाडासह गावाबाहेर पडुन अनेक ऊस उत्पादक बागायतदार शेतक-यांनी उपयुक्त ठरणा-या ऊसतोड कामगरांच्या मदतीला कोण धावुन, जावुन उपयोगी पडणार हा प्रश्‍न प्रामुख्याने चर्चेला येणे गरजेचे होत आहे. मात्र चरख्यात घातलेल्या ऊसाप्रमाणेच ऊसतोड कामगारांचे विविध प्रश्‍नही साखर सम्राटांकडुन चरख्यात घालुन त्यांची फोड तोड केली जाते. राज्यशासन व साखरसम्राटांनीच ऊसतोड कामगार नागावण्‍याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे दाद मागायची कोणाकडे असा प्रश्‍न संबंधीत कामगारांना पडत आहे. साखर उत्पादक, शासन, कामगारांचे प्रतिनिधी यांच्यात वारंवार यासंदर्भात बैठकांच्या फैरी झडतील. मात्र ऊसतोड मजुरांच्या हातात काय पडणार असा यक्ष प्रश्‍न आहे.
