नेहमी दिसणारे पक्षी निवासी भागात पाहायला मिळत नाही, कारण मोबाईल टॉवर्सची वाढती संख्या त्यास कारणाभूत आहे, असे पक्षीतज्ञ सांगत आहेत. तर या टॉवरमधून निघणा-या रेडिएशन किरणांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. याची कल्पना फारशी कोणालाच नाही. उमरग्याचा विकास झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे मोबाईल टॉवरची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. निवासी क्षेत्रात असणारे हे टॉवर किती त्रासदायक आहेत, त्याचा परिणाम काय होतो, निवासी क्षेत्रातील इमारतींवर असे टॉवर करावे की नाही, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने एक तज्ञ समिती नेमली आहे. ही समिती आपला अहवाल केंव्हा सादर करणार, हे माहित नाही. पण तोपर्यंत आरोग्याच्या वाढत्या तक्रारींनी लोक हैराण होणार आहेत, हे निश्चित.
मोबाईल टॉवर उभारणीतून होत असलेला किरणोत्सर्गचा देशात धोकादायक पातळीच्या 1000 पट अधिक होत असल्याने प्रसिध्द झालेल्या जागतिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. प्रति चौ.मीटर 0.5 मिलीवॅट इतका किरणोत्सर्ग सुरक्षित मानला जातो. भारतातील मोबाईल टॉवरमधून होत असलेल्या किरणोत्सर्गची पातळी 450 मिलीवॅट इतकी आहे. यासंबंधी पाच नवीन सर्व्हेक्षणही करण्यात आली. ही पातळी 0.3 ते 05. च्यावर असली तर मुलांना डोकेदुखी, लक्ष केंद्रीत न होणे, विस्कळीत झोप व वागणुकीतील समस्या असा त्रास होतो. प्रौंढातही किरणोत्सर्गचा वाईट परिणाम होऊन मुलांप्रमाणे त्रास होतातच, पण प्रजोत्पादन आणि पुनरुत्पादनावरही त्याचा गंभीर परिणाम होतो, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. रेडियशनमुळे कर्करोगाचा त्रास संभवतो, डोळ्यांची जळजळ, त्वचारोग, निद्रानाश असे वेगवेगळे आजार होऊ शकतात. टॉवर उभारताना निवासी वस्तीपासून 120 फुट उंच असावा लागतो. म्हणजे इमारतीवर तो 120 फुट उंच असावा. पण मोबाईल कंपन्यांनी जमीनीपासून 120 फुट असावा असा अर्थ लावून टॉवरची उभारणी करतात. तसेच दोन टॉवरमधील अंतर पन्नास मीटरपेक्षा जास्त असायला हवे, पण हा नियम कधीच पाळला गेलेला नाही. रुग्णालये, शाळांपासून मोबाईल टॉवर किती अंतरावर असावेत, यासाठी केलेले नियमही कंपन्यानी धाब्यावर बसविले आहेत, असे स्पष्ट दिसते.
बहुमजली इमारतींवर उभ्या करणा-या टॉवरबाबत बिल्डरशी करार मोबाईल कंपन्या करतात. त्यासंदर्भात त्या इमारतीमधील रहिवाशांना कोणतीच कल्पना नसते. तसेच खासगी इमारतींवरील टॉवर उभा करण्यासाठी कंपन्या मालकांशी भाडेकरार करतात. इतर अनेक परवाने घेण्याचे काम कंपन्या करतात. पालिका क्षेत्रात किती मोबाईल टॉवर आहेत आणि त्या टॉवरचा कर वसुल होतो का? याचा तपशील अद्यापपर्यंत प्राप्त झालेला नाही.
उमरगा शहरातील जे मोबाईल टॉवर आहेत. त्यापैकी बहुतांश हे निवासी इमारतींवर आहेत, असे दिसून येते. मोबाईल टॉवर उभे करण्यापूर्वी कोणतीही परवानगी पालिका प्रशासनाची घेतली जात नाही, असेही आढळून आले आहे. त्यामुळे हे टॉवर उभा राहिल्यावर कळते की सर्व नियम धाब्यावर बसविले गेले आहेत. नागरिकांना होणारा त्रास वेगळाच आहे. पण ज्या परिसरात हे टॉवर आहेत, तेथे पक्षांचे अस्तित्व दिसून येत नाही. त्यामुळे शासन व प्रशासनाने जागरुक राहून योग्य निर्णय घ्यावा, असे नागरिकांचे व पर्यावरण प्रेमींचे म्हणणे आहे.
मोबाईल टॉवर उभारणीतून होत असलेला किरणोत्सर्गचा देशात धोकादायक पातळीच्या 1000 पट अधिक होत असल्याने प्रसिध्द झालेल्या जागतिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. प्रति चौ.मीटर 0.5 मिलीवॅट इतका किरणोत्सर्ग सुरक्षित मानला जातो. भारतातील मोबाईल टॉवरमधून होत असलेल्या किरणोत्सर्गची पातळी 450 मिलीवॅट इतकी आहे. यासंबंधी पाच नवीन सर्व्हेक्षणही करण्यात आली. ही पातळी 0.3 ते 05. च्यावर असली तर मुलांना डोकेदुखी, लक्ष केंद्रीत न होणे, विस्कळीत झोप व वागणुकीतील समस्या असा त्रास होतो. प्रौंढातही किरणोत्सर्गचा वाईट परिणाम होऊन मुलांप्रमाणे त्रास होतातच, पण प्रजोत्पादन आणि पुनरुत्पादनावरही त्याचा गंभीर परिणाम होतो, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. रेडियशनमुळे कर्करोगाचा त्रास संभवतो, डोळ्यांची जळजळ, त्वचारोग, निद्रानाश असे वेगवेगळे आजार होऊ शकतात. टॉवर उभारताना निवासी वस्तीपासून 120 फुट उंच असावा लागतो. म्हणजे इमारतीवर तो 120 फुट उंच असावा. पण मोबाईल कंपन्यांनी जमीनीपासून 120 फुट असावा असा अर्थ लावून टॉवरची उभारणी करतात. तसेच दोन टॉवरमधील अंतर पन्नास मीटरपेक्षा जास्त असायला हवे, पण हा नियम कधीच पाळला गेलेला नाही. रुग्णालये, शाळांपासून मोबाईल टॉवर किती अंतरावर असावेत, यासाठी केलेले नियमही कंपन्यानी धाब्यावर बसविले आहेत, असे स्पष्ट दिसते.
बहुमजली इमारतींवर उभ्या करणा-या टॉवरबाबत बिल्डरशी करार मोबाईल कंपन्या करतात. त्यासंदर्भात त्या इमारतीमधील रहिवाशांना कोणतीच कल्पना नसते. तसेच खासगी इमारतींवरील टॉवर उभा करण्यासाठी कंपन्या मालकांशी भाडेकरार करतात. इतर अनेक परवाने घेण्याचे काम कंपन्या करतात. पालिका क्षेत्रात किती मोबाईल टॉवर आहेत आणि त्या टॉवरचा कर वसुल होतो का? याचा तपशील अद्यापपर्यंत प्राप्त झालेला नाही.
उमरगा शहरातील जे मोबाईल टॉवर आहेत. त्यापैकी बहुतांश हे निवासी इमारतींवर आहेत, असे दिसून येते. मोबाईल टॉवर उभे करण्यापूर्वी कोणतीही परवानगी पालिका प्रशासनाची घेतली जात नाही, असेही आढळून आले आहे. त्यामुळे हे टॉवर उभा राहिल्यावर कळते की सर्व नियम धाब्यावर बसविले गेले आहेत. नागरिकांना होणारा त्रास वेगळाच आहे. पण ज्या परिसरात हे टॉवर आहेत, तेथे पक्षांचे अस्तित्व दिसून येत नाही. त्यामुळे शासन व प्रशासनाने जागरुक राहून योग्य निर्णय घ्यावा, असे नागरिकांचे व पर्यावरण प्रेमींचे म्हणणे आहे.