कळंब :- उस्‍मानाबाद जिल्‍ह्यासह संपूर्ण महाराष्‍ट्रातील अनेक साखर कारखान्‍यांनी आपआपल्‍या पक्षाच्‍या पुढा-यांच्‍या हस्‍ते साखर कारखान्‍याचे बॉयलर प्रतिपादन केले अन् गळीत हंगामाला सुरुवात कारखान्‍याच्‍या गव्‍हाणीत ऊसाची मोळी टाकून मोठ्या थाटात केली आहे. मात्र अद्याप ऊसाचा भाव जाहीर केला नसल्‍यामुळे शेतकरी वर्ग या निर्णयाकडे डोळे लावून बसला आहे.
राज्‍याचे मुख्‍यमंत्री ना. पृथ्‍वीराज चव्‍हाण यांनी भूमिका घेतली होती की, साखर कारखान्‍यांनी आपआपल्‍या सभासद शेतक-यांशी चर्चा करुन त्‍यांनी त्‍यांच्‍या कुवतीप्रमाणे ऊसाला भाव द्यावा, यामध्‍ये शासन हस्‍तक्षेप करणार नाही. परंतु साखर उद्योगाकडून हजारो कोटी रुपयेचा कर घेणा-या महाराष्‍ट्र शासनाने कोणतीही भूमिका न घेता गप्‍प बसणे योग्‍य नाही.
महाराष्‍ट्राच्‍या शेजारील कर्नाटक राज्‍याने ऊसाला 2600 ते 2700 रुपये प्रतिटन भाव देण्‍याविषयी बैठक घेऊन निर्णय घेतलेला आहे. हरियाणा सरकारने सुध्‍दा तीन हजारापेक्षा अधिक ऊसाला भाव देण्‍याचा निर्णय घेतलेला आहे. मग महाराष्‍ट्र शासन याबाबत हस्‍तक्षेप का करत नाही? असा सवाल शेतकरी वर्गामधून केला जात आहे. शेतकरी संघटना सी-रंगराजन समितीच्‍या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्‍याची मागणी करुन तीन हजार रुपयांपर्यंत विना कपात पहिली उचल देण्‍यासाठी आंदोलन करीत आहेत.
कांदा, टोमॅटो, बटाटे आदी शेतीमालाचे भाव वाढले. मात्र यांच्‍या तुलनेत साखरेचे भाव वाढण्‍याऐवजी दिवसेंदिवस घसरत आहेत. जागतिक बाजारपेठेत गेल्‍या दोन आठवडयात 40 डॉलरने साखरेचा भाव उतरला आहे. त्‍यामुळे गतवर्षीच्‍या तुलनेत यंदा ऊसाला चांगला मिळेल की नाही याची शाश्‍वती नाही. काल एका साखर कारखान्‍याच्‍या गळीत हंगाम शुभारंभप्रसंगी उपमुख्‍यमंत्री ना. अजित पवार म्‍हणाले होते की, जर ऊसाला चार हजार रुपये प्रतिटन भाव द्यायचा असेल तर 45 रुपये किलो साखरेचा दर बाजारात पाहिजे. पण साखरेचा दर वाढणार कधी?
साखरेच्‍या किंमती असल्‍यामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. कच्‍चया साखरेच्‍या आयातीवर साठ टक्‍के शुल्‍क आकारुन किमान 30 लाख टन साखरेची निर्यात करावी, पाचशे रुपयेची निर्यात अनुदान घ्‍यावे, 50 लाख टन साखरेचा बफर स्‍टॉक करावा इत्‍यादी मागण्‍या गेल्‍या वर्षापासून साखर उद्योगाकडून केला जात आहेत. मात्र मोठ्या प्रयत्‍नानंतर केंद्र सरकारने आयात साखरेवरील शुल्‍क फक्‍त पाच टक्‍के वाढवले ते दहावरुन पंधरा टक्‍के केले. परंतु निर्यात अनुदान आणि बफर स्‍टॉकबद्दल शासन काहीच बोलायला तयार नाही. ऊसाचा उत्‍पादन खर्च दरवर्षी वाढत आहे. त्‍याच्‍या तुलनेत साखरेचे भाव वाढण्‍याऐवजी घसरत आहेत.
राज्‍याचे मुख्‍यमंत्री ना. पृथ्‍वीराज चव्‍हाण यांनी भूमिका घेतली होती की, साखर कारखान्‍यांनी आपआपल्‍या सभासद शेतक-यांशी चर्चा करुन त्‍यांनी त्‍यांच्‍या कुवतीप्रमाणे ऊसाला भाव द्यावा, यामध्‍ये शासन हस्‍तक्षेप करणार नाही. परंतु साखर उद्योगाकडून हजारो कोटी रुपयेचा कर घेणा-या महाराष्‍ट्र शासनाने कोणतीही भूमिका न घेता गप्‍प बसणे योग्‍य नाही.
महाराष्‍ट्राच्‍या शेजारील कर्नाटक राज्‍याने ऊसाला 2600 ते 2700 रुपये प्रतिटन भाव देण्‍याविषयी बैठक घेऊन निर्णय घेतलेला आहे. हरियाणा सरकारने सुध्‍दा तीन हजारापेक्षा अधिक ऊसाला भाव देण्‍याचा निर्णय घेतलेला आहे. मग महाराष्‍ट्र शासन याबाबत हस्‍तक्षेप का करत नाही? असा सवाल शेतकरी वर्गामधून केला जात आहे. शेतकरी संघटना सी-रंगराजन समितीच्‍या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्‍याची मागणी करुन तीन हजार रुपयांपर्यंत विना कपात पहिली उचल देण्‍यासाठी आंदोलन करीत आहेत.
कांदा, टोमॅटो, बटाटे आदी शेतीमालाचे भाव वाढले. मात्र यांच्‍या तुलनेत साखरेचे भाव वाढण्‍याऐवजी दिवसेंदिवस घसरत आहेत. जागतिक बाजारपेठेत गेल्‍या दोन आठवडयात 40 डॉलरने साखरेचा भाव उतरला आहे. त्‍यामुळे गतवर्षीच्‍या तुलनेत यंदा ऊसाला चांगला मिळेल की नाही याची शाश्‍वती नाही. काल एका साखर कारखान्‍याच्‍या गळीत हंगाम शुभारंभप्रसंगी उपमुख्‍यमंत्री ना. अजित पवार म्‍हणाले होते की, जर ऊसाला चार हजार रुपये प्रतिटन भाव द्यायचा असेल तर 45 रुपये किलो साखरेचा दर बाजारात पाहिजे. पण साखरेचा दर वाढणार कधी?
साखरेच्‍या किंमती असल्‍यामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. कच्‍चया साखरेच्‍या आयातीवर साठ टक्‍के शुल्‍क आकारुन किमान 30 लाख टन साखरेची निर्यात करावी, पाचशे रुपयेची निर्यात अनुदान घ्‍यावे, 50 लाख टन साखरेचा बफर स्‍टॉक करावा इत्‍यादी मागण्‍या गेल्‍या वर्षापासून साखर उद्योगाकडून केला जात आहेत. मात्र मोठ्या प्रयत्‍नानंतर केंद्र सरकारने आयात साखरेवरील शुल्‍क फक्‍त पाच टक्‍के वाढवले ते दहावरुन पंधरा टक्‍के केले. परंतु निर्यात अनुदान आणि बफर स्‍टॉकबद्दल शासन काहीच बोलायला तयार नाही. ऊसाचा उत्‍पादन खर्च दरवर्षी वाढत आहे. त्‍याच्‍या तुलनेत साखरेचे भाव वाढण्‍याऐवजी घसरत आहेत.
- (बालाजी जाधव)
