मुंबई : बुधवार दि. 20 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वनांच्या संरक्षणासाठी संघटित गुन्हेगारीला आळा घालणार, नैसर्गिक आपत्ती केंद्र शासनाच्या सुधारित निकषांनुसार राज्य सरकार मदत करणार, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात प्रौढ शिक्षण संचालक पदास मान्यता, गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयालगतची जमीन वन विकास महामंडळास हस्तांतरित करण्यास मान्यता, मुंद्रा प्रकल्पाच्या वाढीव दराच्या शपथपत्रास मंजुरी, जिल्हा नियोजन व विशेष घटकांसाठी महावितरणला यापुढे कर्जाऐवजी अनुदान, सात शहरांच्या विद्युत पायाभूत आराखड्यास मंजुरी आदी निर्णय घेण्यात आले.
वनांच्या संरक्षणासाठी संघटित गुन्हेगारीला आळा घालणार
राज्यातील वनांचे प्रभावी संरक्षण करून संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याबाबत आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. संघटित गुन्हेगार स्वत: गुन्हा न करता स्थानिक गोरगरीबांद्वारे अवैध वृक्षतोड व तस्करी करतात. गुन्ह्यात स्वत: गुंतलेले नसल्याने त्यांना शिक्षा होण्याची तरतूद कायद्यात नव्हती. सबब, वनगुन्ह्यास प्रवृत्त करणा-याला घटकांनाही शिक्षा देण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षात संघटित गुन्हेगारीद्वारे मौल्यवान वनोपज आणि वन्य प्राण्यांच्या अवयवांची तस्करी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत विधीमंडळातही वेळोवेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. वनांचे संरक्षण व व्यवस्थापन करणारा कायदा 85 वर्षापूर्वीचा आहे. त्यातील काही तरतुदींमध्ये कालानुरुप बदल करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. यासंदर्भात विधीमंडळात दोन्ही सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.
वन गुन्ह्यात वापरलेली मालमत्ता न्यायालयीन आदेशानुसार सरकार जमा व्हावी, यासाठी कायद्यात FORFEITURE हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे. तथापि, एखादी मालमत्ता FORFEIT व्हावी यासाठी गुन्हयात मालमत्तेचा मालक सामील असणे आवश्यक आहे. मात्र,संघटित गुन्हेगार त्यांच्या ट्रक, ट्रॅक्टर व इतर साधनांद्वारे गुन्हे घडवितात. त्यामुळे ती मालमत्ता FORFEITURE होण्यास पात्र ठरत नाही. त्यामुळे कायद्यात FORFEITURE या शब्दाऐवजी मुळ केंद्रीय कायद्यात वापरण्यात आलेला CONFISCATION हा शब्द वापरण्यात यावा, अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला आहे. असे केल्यामुळे वन गुन्ह्यात वापरलेल्या मालमत्तेचा मालक गुन्ह्यात सामील असो किंवा नसो ती मालमत्ता सरकार जमा होईल.
राखीव वनक्षेत्रासंदर्भात न्यायालयात वन गुन्हासिद्ध झाल्यास, दोषीकडून न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे दोन हजार रुपयेपर्यंत दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येत होती. या रकमेत अनेक वर्षांपासून कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे ती रक्कम वाढवून 25 हजार रुपयांपर्यंत करण्यात येईल.
संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी या सुधारणा करण्यात येत असल्या तरी वनहक्क कायद्याअंतर्गत वनहक्क मिळालेले आदिवासी तथा इतर पारंपारिक वननिवासी यांचे अधिकार अबाधित राहतील.
नैसर्गिक आपत्ती : केंद्र शासनाच्या सुधारित निकषांनुसार राज्य सरकार मदत करणार
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये केंद्र शासनाच्या सुधारित निकषानुसार आपदग्रस्तांना मदत करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), टोळधाड, दुष्काळ, ढगफुटी व कडाक्याची थंडी या आपत्तीचा समावेश केला आहे. या व्यतिरिक्त राज्य शासनामार्फत अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी (शेती पिकांच्या नुकसानीसह सर्व नुकसान), आकस्मिक आग, समुद्राचे उधाण, वीज कोसळणे यासाठी देण्यात येणारी मदत यापुढेही चालू ठेवण्यात येईल.
आपत्तीमध्ये केवळ प्रचलित पद्धतीनुसार जिल्हा स्तरावर विहित वेळेत मदत मंजूर करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही “विशेष मदत” देण्याबाबत अत्यंत निकडीच्या प्रकरणात संबंधित विभागाने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करावा असेही ठरले.
राज्य शासनाने वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानीकरिता मदत देण्याबाबतची प्रक्रिया व जबाबदारी निश्चित केली असून यामध्ये कोणताही बदल न करता केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अटी, शर्तीनुसार केंद्र शासनाच्या मदतीच्या प्रमाणात आपद्ग्रस्तांना तात्काळ मदत देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात येतील. आवश्यक ती प्रकरणे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीसमोर सादर करण्यात येतील.
केंद्रीय पथकाने पाहणी करणे तसेच मदतीबाबतचे योग्य ते प्रस्ताव महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) मार्फत केंद्रीय पथक/राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) यांच्याकडे सादर करण्यात येतील.
नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्र शासनाने विहित केलेल्या दरानुसार बाधित व्यक्तींना द्यावयाच्या मदतीचे वितरण संबंधित प्रशासकीय विभाग करतील. त्यासाठी विहित निकषानुसार निधीचे वितरण राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत केले जाईल. विहित मदतीपेक्षा अधिक मदत देणे आवश्यक असल्याससंबंधित विभाग तसा प्रस्तावमंत्रिमंडळाला सादर करेल.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात प्रौढ शिक्षण संचालक पदास मान्यता
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ येथे संचालक, प्रौढ व निरंतर शिक्षण आणि विस्तार सेवा हे एक पद मंजूर करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
शासनाच्या विविध कल्याणकारी व विकास योजना गरजूंपर्यंत पोहचविण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठासाठी या पदाची आवश्यकता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. हे पद प्राध्यापक या पदाशी समकक्ष असून 6 व्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेनुसार या पदाची 37,400-67000 रुपये अशी वेतनश्रेणी असून 10,000 रुपये ग्रेड पे लागू आहे.
वनांच्या संरक्षणासाठी संघटित गुन्हेगारीला आळा घालणार
राज्यातील वनांचे प्रभावी संरक्षण करून संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याबाबत आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. संघटित गुन्हेगार स्वत: गुन्हा न करता स्थानिक गोरगरीबांद्वारे अवैध वृक्षतोड व तस्करी करतात. गुन्ह्यात स्वत: गुंतलेले नसल्याने त्यांना शिक्षा होण्याची तरतूद कायद्यात नव्हती. सबब, वनगुन्ह्यास प्रवृत्त करणा-याला घटकांनाही शिक्षा देण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षात संघटित गुन्हेगारीद्वारे मौल्यवान वनोपज आणि वन्य प्राण्यांच्या अवयवांची तस्करी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत विधीमंडळातही वेळोवेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. वनांचे संरक्षण व व्यवस्थापन करणारा कायदा 85 वर्षापूर्वीचा आहे. त्यातील काही तरतुदींमध्ये कालानुरुप बदल करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. यासंदर्भात विधीमंडळात दोन्ही सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.
वन गुन्ह्यात वापरलेली मालमत्ता न्यायालयीन आदेशानुसार सरकार जमा व्हावी, यासाठी कायद्यात FORFEITURE हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे. तथापि, एखादी मालमत्ता FORFEIT व्हावी यासाठी गुन्हयात मालमत्तेचा मालक सामील असणे आवश्यक आहे. मात्र,संघटित गुन्हेगार त्यांच्या ट्रक, ट्रॅक्टर व इतर साधनांद्वारे गुन्हे घडवितात. त्यामुळे ती मालमत्ता FORFEITURE होण्यास पात्र ठरत नाही. त्यामुळे कायद्यात FORFEITURE या शब्दाऐवजी मुळ केंद्रीय कायद्यात वापरण्यात आलेला CONFISCATION हा शब्द वापरण्यात यावा, अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला आहे. असे केल्यामुळे वन गुन्ह्यात वापरलेल्या मालमत्तेचा मालक गुन्ह्यात सामील असो किंवा नसो ती मालमत्ता सरकार जमा होईल.
राखीव वनक्षेत्रासंदर्भात न्यायालयात वन गुन्हासिद्ध झाल्यास, दोषीकडून न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे दोन हजार रुपयेपर्यंत दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येत होती. या रकमेत अनेक वर्षांपासून कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे ती रक्कम वाढवून 25 हजार रुपयांपर्यंत करण्यात येईल.
संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी या सुधारणा करण्यात येत असल्या तरी वनहक्क कायद्याअंतर्गत वनहक्क मिळालेले आदिवासी तथा इतर पारंपारिक वननिवासी यांचे अधिकार अबाधित राहतील.
नैसर्गिक आपत्ती : केंद्र शासनाच्या सुधारित निकषांनुसार राज्य सरकार मदत करणार
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये केंद्र शासनाच्या सुधारित निकषानुसार आपदग्रस्तांना मदत करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), टोळधाड, दुष्काळ, ढगफुटी व कडाक्याची थंडी या आपत्तीचा समावेश केला आहे. या व्यतिरिक्त राज्य शासनामार्फत अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी (शेती पिकांच्या नुकसानीसह सर्व नुकसान), आकस्मिक आग, समुद्राचे उधाण, वीज कोसळणे यासाठी देण्यात येणारी मदत यापुढेही चालू ठेवण्यात येईल.
आपत्तीमध्ये केवळ प्रचलित पद्धतीनुसार जिल्हा स्तरावर विहित वेळेत मदत मंजूर करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही “विशेष मदत” देण्याबाबत अत्यंत निकडीच्या प्रकरणात संबंधित विभागाने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करावा असेही ठरले.
राज्य शासनाने वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानीकरिता मदत देण्याबाबतची प्रक्रिया व जबाबदारी निश्चित केली असून यामध्ये कोणताही बदल न करता केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अटी, शर्तीनुसार केंद्र शासनाच्या मदतीच्या प्रमाणात आपद्ग्रस्तांना तात्काळ मदत देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात येतील. आवश्यक ती प्रकरणे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीसमोर सादर करण्यात येतील.
केंद्रीय पथकाने पाहणी करणे तसेच मदतीबाबतचे योग्य ते प्रस्ताव महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) मार्फत केंद्रीय पथक/राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) यांच्याकडे सादर करण्यात येतील.
नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत झालेल्या नुकसानीसाठी केंद्र शासनाने विहित केलेल्या दरानुसार बाधित व्यक्तींना द्यावयाच्या मदतीचे वितरण संबंधित प्रशासकीय विभाग करतील. त्यासाठी विहित निकषानुसार निधीचे वितरण राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत केले जाईल. विहित मदतीपेक्षा अधिक मदत देणे आवश्यक असल्याससंबंधित विभाग तसा प्रस्तावमंत्रिमंडळाला सादर करेल.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात प्रौढ शिक्षण संचालक पदास मान्यता
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ येथे संचालक, प्रौढ व निरंतर शिक्षण आणि विस्तार सेवा हे एक पद मंजूर करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
शासनाच्या विविध कल्याणकारी व विकास योजना गरजूंपर्यंत पोहचविण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठासाठी या पदाची आवश्यकता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. हे पद प्राध्यापक या पदाशी समकक्ष असून 6 व्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेनुसार या पदाची 37,400-67000 रुपये अशी वेतनश्रेणी असून 10,000 रुपये ग्रेड पे लागू आहे.
गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयालगतची जमीन वन विकास महामंडळास हस्तांतरित करण्यास मान्यता
नागपूर गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय प्रकल्पालगतच्या 26 हेक्टर शासकीय वनेत्तर जमिनीचे वन विकास महामंडळास हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. या जमिनीचा पर्यटन विकासासाठी वाणिज्यिक वापर करण्यासाठी एक रुपया भागभांडवल म्हणून वसूल करून एफडीसीएम लि. कडे हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या जमिनीवर नागपूर शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय असलेले 0.04 चे काही क्षेत्र निर्देशांकात बदल करून किमान 0.4 चटईक्षेत्र करण्याचा प्रस्ताव स्वतंत्रपणे नगरविकास विभागाकडे देण्यात येईल.
मुंद्रा प्रकल्पाच्या वाढीव दराच्या शपथपत्रास मंजुरी
इंडोनेशियन कोळशाच्या दरात वाढ झाल्याने कोस्टल गुजरात प्रा. लि. ला द्यावयाच्या पूरक दराबाबत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाच्या समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत. या संदर्भात राज्य शासनाची भूमिका असणाऱ्या शपथपत्राच्या मसुद्यास काही अटी व शर्तीसह मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
इंडोनेशियन कोळशातून मिळणाऱ्या नफ्यातून अगोदर भरपाई करण्यात यावी तसेच 80 टक्क्यावरील हमी दिलेल्या विजेशिवायची वीज महावितरणला देण्यात यावी. या प्रकल्पाच्या वित्तीय संस्थांनी व्याजदर कमी करून दर कमी ठेवण्यास मदत करावी, अशा काही अटींवर हा पूरक दर मान्य करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
कोस्टल गुजरात प्रा.लि. मध्ये मुंद्रा या 4 हजार मेगावॅट महानिर्मिती प्रकल्पातून महावितरणला 800 मेगावॅट वीज मिळते. या प्रकल्पाला इंडोनेशियातून मिळणाऱ्या कोळशाच्या दरात वाढ झाल्याने विकासकाने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाकडे पूरक दरवाढ मागितली होती. ही दरवाढ देण्यास तत्वत: मान्यता देत केंद्रीय आयोगाने त्यासाठी प्रख्यात बँकर दीपक पारेख, प्रधान सचिव (ऊर्जा), व्यवस्थापकीय संचालक (महावितरण) तसेच या प्रकल्पातून वीज घेणारी गुजरात, पंजाब, हरियाना, राजस्थान यांच्या प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने प्रतीयुनिट 59 पैसे पूरक दरवाढ देण्याची शिफारस केली आहे.
जिल्हा नियोजन व विशेष घटकांसाठी महावितरणला यापुढे कर्जाऐवजी अनुदान
जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधीतून सर्वसाधारण योजना व अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजनेंतर्गत दिवे लावण्याकरिता दिले जाणारे कर्ज यापुढे महावितरणला अनुदानाच्या स्वरुपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी ही रक्कम कर्ज म्हणून महावितरणला देण्यात येत होती. या निर्णयामुळे 2010-11 पासूनच्या कर्जाचे अनुदानात रुपांतर करण्यात येईल तसेच यापुढे देखील ही तरतूद सुरुराहील.
जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधीतून वाडी/वस्ती विद्युतीकरण, वाढीव पथ दिवे त्यासाठी लागणारी विद्युत यंत्रणा उभारणे व विशेष घटक योजनेंतर्गत नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्दांना घरगुती जोडणी देणे अशी कामे केली जातात. या सामाजिक कामांसाठी महावितरणकडे स्वतंत्र निधी नसल्याने या अनुदान प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.
सात शहरांच्या विद्युत पायाभूत आराखड्यास मंजुरी
राज्यातील नाशिक, ओझर, सिन्नर, पुणे, कोल्हापूर, पनवेल आणि नवी मुंबई या 7 शहरांमध्ये पुढील 3 वर्षात उभारण्यात येणाऱ्या विद्युत वितरण यंत्रणेच्या पायाभूत आराखड्यास आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यासाठी 1804.32 कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून यापैकी 360.86 कोटी रुपये असे 20 टक्के भागभांडवल शासन देणार आहे.
मुळात या 7 शहरात केंद्र सरकारच्या द्रूतगती विद्युत विकास योजनेंतर्गत ही कामे अपेक्षित होती. परंतु या शहरांत 15 टक्क्यांपेक्षा कमी हानी असल्यामुळे केंद्राच्या निकषाप्रमाणे या शहरांचा समावेश या योजनेत होऊ शकला नाही. परिणामी मार्च 2013 मध्ये मंजूर झालेल्या पायाभूत आराखडा टप्पा 2 मध्ये या शहरांचा समावेश करण्यात आला नव्हता.
या सातही शहरात नवीन विद्युत केंद्रे उभारणे, उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे, भूमिगत वाहिन्या टाकणेअशी तत्सम कामे केली जातात. या कामांमुळे 2015-16 पर्यंत या भागातील सर्व ग्राहकांना नवीन जोडण्या देण्यासोबतच चांगली सेवा देण्यासही यामुळे मदत होणार आहे.
राज्यात जलस्वराज्य -2 कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता
जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने राज्यातील ग्रामीण भागात जलस्वराज्य -2 कार्यक्रम राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या प्रकल्पाची प्रस्तावित किंमत रु.1444 कोटी इतकी राहणार असून त्यापैकी रु 1011 कोटी (70%) रक्कम जागातिक बँकेकडून अर्थ सहाय्य मिळणार आहे. यात लोकसहभागासह राज्य शासनाचा हिस्सा रु 433 कोटी (30%) इतका राहणार आहे.
भारतात पहिल्यांदाच उद्दिष्टपूर्ती आधारीत कार्यक्रम प्रोग्राम फॉर रिझल्ट्स (PforR) या वित्तीय साधनांतर्गत राबविण्यांत येणारा हा कार्यक्रम असेल. या कार्यक्रमात अगोदर निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या प्रत्यक्ष उद्दिष्टपूर्ती दर्शविल्यानंतरच जागतिक बँकेकडून निधी वितरीत होणार आहे.
प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश पाणीपुरवठा स्वच्छता क्षेत्र बळकटीकरणाचा असून त्यासोबतच इतरांना या क्षेत्रात आदर्श ठरतील अशाप्रकारचे उपक्रम हाती घेण्यात येतील. यामध्ये राज्यातील प्रत्येक विभागाकडून 2 असे एकूण 12 जिल्हयांमध्ये निम-शहरी गावांच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता सुविधांचा सध्याचा स्तर उंचाविणे, टंचाईग्रस्त भागासाठी पाऊस पाणी साठवण टाक्या बांधणे, पाणी गुणवत्ता बाधित गावांसाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना करणे व जलधरस्तरावर पाणी व्यवस्थापन व्यवस्था स्थापन करणे या महत्वाच्या उपांगासह सर्व 33 जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याच्या सुविधा उपविभागीय पातळीपर्यंत उपलब्ध करुन देणे, ग्रामीण पाणीपुरवठा, उपविभागीय कार्यालयांचे बळकटीकरण करणे, राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (मित्रा) याचे बळकटीकरण करणे समाविष्ट आहेत.
