पांगरी : निसर्गाच्या विविध संकटांचा सामना करत असलेल्या द्राक्ष ऊत्पादक शेतक-यांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासुन तसेच आहेत. ऊत्पादकांच्या खुप जुन्या मागण्या तशाच प्रलंबित अवस्थेत आहेत. त्याकडे लक्ष देण्यास शासन प्रशासनासह कोणत्याच राजकारण्याला वेळ मिळत नाही. शेतक-यांचा देश खेडयांचा देश अशी मोठमोठी आभुषणे देण्यात येत असलेल्या या देशातील शेतक-यांकडेच मात्र हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करून त्याला देशोधडीला लावण्याचे कटकारस्थान या देशातील पुढारलेले पांढरपेशे करतात. शासनस्थरावर शेतक-यांसाठी मोठमोठया योजनांची व मदतीच्या गगनभेदी अशा घोषणा केल्या जातात. मात्र त्या योजना शेतक-यांपर्यंत पोचुन त्याचा फायदा होतो का याचा विचार मात्र वरिष्ठ पातळीवरुन होताना दिसत नाही.
द्राक्ष ऊत्पादक शेतकरी हा प्रत्येक वर्षीच नवनविन समस्या संकटे आपती निसर्गकोप अतिवृष्टी दुष्काळ यासह इतर अनेक नावाने अनेक प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे रहातात व शेतक-यांचे अर्थनियोजन कोलमडुन टाकतात.या भागात द्राक्षांचे भरिव क्षेत्र असल्यामुळे व क्षेत्रात प्रत्येक वर्षी नविन शेतक-यांची वाढ होत असल्यामुळे पांगरी परिसरात द्राक्षांवर उपपदार्थ र्निर्मिती केंद सुरू करणे नितांत गरजेचे आहे. या भागात ऊपलब्ध होणा-या द्राक्षांच्या आधारे अनेक बढया व्यापा-यांची येथे येऊन प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची तयारी दाखवली असल्याचे समजते. मात्र त्यासाठी त्यांना सोईसुविधा पुरवण्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. परंतु नेमके तेच घडताना दिसत नही. पांगरी भागात सध्या बेदाना शेडच्या माध्यमातुन मोठया प्रमाणात मणुके तयार करन्याच्या उदयोगाला चालना मिळणे गरजेचे आहे.
निवडणुकीपुरते शेतक-यांच्या मतदानासाठी त्यांच्या घराचे उंबरठे झिजवणा-या पुढा-यांना द्राक्ष उत्पादकांच्या परिस्थतीची पुर्ण माहिती असुनही कोणताच राजकीय पुढारी द्राक्ष उत्पादक शेतक-यासाठी काही करण्यास तयार नसुन या भागातील द्राक्ष ऊत्पादनाचे प्रमाण पाहता येथे एखादा छोटा-मोठा लघुउद्योग उभारून द्राक्षांपासुन उपपदार्थ निमिर्ती करून त्यांला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे गरजेचे असताना कोणीच याबाबत सकारात्मक असल्याचे दिसत नसल्याची प्रतिक्रिया द्राक्ष उत्पादकांनी बोलताना दिली. द्राक्ष ऊत्पादक शेतकरी प्रत्येक वर्षीच अनंत अडचणींना सामोरा जात असला तरी शासनाने मात्र यांच्या समस्यांकडे पाहण्याची कधीच तसदी घेतलेली नाही. प्रत्येकवेळी यांच्या प्रश्नाकडे कानाडोळाच केला जातो असे त्यांचे म्हणणे आहे.संकटात द्राक्ष ऊत्पादकांना मदतीचा हात पुढे करणे शासनाची जबाबदारी असताना शासन संकटात पाठिमागे ऊभे न रहाता त्यांची क्रुर चेष्ठा केली जाते.कांही वर्षांपुर्वी झालेल्या भिषण अतिवृष्टीत बागा अक्षरक्षः जमिनदोस्त झाल्या होत्या.शेतक.यांचे संसार उध्वस्त होऊन तो कर्जबाजारी झाला होता.शासनाने मात्र द्राक्ष ऊत्पादकांची क्रुर चेष्ठा करत संबंधीतांना एकरी फक्त पाचशे रूपयांची अर्थिक मदत जाहीर केली होती.
मध्यंतरी निर्माण झालेल्या दुष्काली परिस्थतीत शासनातर्फे शेतक-यांच्या पिक कर्जाचे पुर्ण गठन करण्याचा निर्णय शासनदरबारी घेतला होता. निर्णयाची मोठी घोषणाही करण्यात आली होती.मात्र बँका शासनाच्या या आदेशान्वये कांहीही करू शकल्या नाहीत. शेतक-यांच्या कर्जांचे पुर्नगठन न करता त्यांनी जबरदस्तीने कर्ज वसुल करून घेतले.
यासंदर्भात पांगरीचे मंडल कृषी अधिकारी नकाते यांच्याकडे चौकशी केली असता ज्या शेतक-यांनी हवामानावर आधारीत पिकविमा योजनेत सहभाग घेतला आहे व ज्या घटकांचा त्यात अंतर्भाव आहे त्यांना त्याचा लाभ मिळु शकतो असे, बोलताना सांगितले.
द्राक्ष ऊत्पादक शेतकरी हा प्रत्येक वर्षीच नवनविन समस्या संकटे आपती निसर्गकोप अतिवृष्टी दुष्काळ यासह इतर अनेक नावाने अनेक प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे रहातात व शेतक-यांचे अर्थनियोजन कोलमडुन टाकतात.या भागात द्राक्षांचे भरिव क्षेत्र असल्यामुळे व क्षेत्रात प्रत्येक वर्षी नविन शेतक-यांची वाढ होत असल्यामुळे पांगरी परिसरात द्राक्षांवर उपपदार्थ र्निर्मिती केंद सुरू करणे नितांत गरजेचे आहे. या भागात ऊपलब्ध होणा-या द्राक्षांच्या आधारे अनेक बढया व्यापा-यांची येथे येऊन प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची तयारी दाखवली असल्याचे समजते. मात्र त्यासाठी त्यांना सोईसुविधा पुरवण्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. परंतु नेमके तेच घडताना दिसत नही. पांगरी भागात सध्या बेदाना शेडच्या माध्यमातुन मोठया प्रमाणात मणुके तयार करन्याच्या उदयोगाला चालना मिळणे गरजेचे आहे.
निवडणुकीपुरते शेतक-यांच्या मतदानासाठी त्यांच्या घराचे उंबरठे झिजवणा-या पुढा-यांना द्राक्ष उत्पादकांच्या परिस्थतीची पुर्ण माहिती असुनही कोणताच राजकीय पुढारी द्राक्ष उत्पादक शेतक-यासाठी काही करण्यास तयार नसुन या भागातील द्राक्ष ऊत्पादनाचे प्रमाण पाहता येथे एखादा छोटा-मोठा लघुउद्योग उभारून द्राक्षांपासुन उपपदार्थ निमिर्ती करून त्यांला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे गरजेचे असताना कोणीच याबाबत सकारात्मक असल्याचे दिसत नसल्याची प्रतिक्रिया द्राक्ष उत्पादकांनी बोलताना दिली. द्राक्ष ऊत्पादक शेतकरी प्रत्येक वर्षीच अनंत अडचणींना सामोरा जात असला तरी शासनाने मात्र यांच्या समस्यांकडे पाहण्याची कधीच तसदी घेतलेली नाही. प्रत्येकवेळी यांच्या प्रश्नाकडे कानाडोळाच केला जातो असे त्यांचे म्हणणे आहे.संकटात द्राक्ष ऊत्पादकांना मदतीचा हात पुढे करणे शासनाची जबाबदारी असताना शासन संकटात पाठिमागे ऊभे न रहाता त्यांची क्रुर चेष्ठा केली जाते.कांही वर्षांपुर्वी झालेल्या भिषण अतिवृष्टीत बागा अक्षरक्षः जमिनदोस्त झाल्या होत्या.शेतक.यांचे संसार उध्वस्त होऊन तो कर्जबाजारी झाला होता.शासनाने मात्र द्राक्ष ऊत्पादकांची क्रुर चेष्ठा करत संबंधीतांना एकरी फक्त पाचशे रूपयांची अर्थिक मदत जाहीर केली होती.
मध्यंतरी निर्माण झालेल्या दुष्काली परिस्थतीत शासनातर्फे शेतक-यांच्या पिक कर्जाचे पुर्ण गठन करण्याचा निर्णय शासनदरबारी घेतला होता. निर्णयाची मोठी घोषणाही करण्यात आली होती.मात्र बँका शासनाच्या या आदेशान्वये कांहीही करू शकल्या नाहीत. शेतक-यांच्या कर्जांचे पुर्नगठन न करता त्यांनी जबरदस्तीने कर्ज वसुल करून घेतले.
यासंदर्भात पांगरीचे मंडल कृषी अधिकारी नकाते यांच्याकडे चौकशी केली असता ज्या शेतक-यांनी हवामानावर आधारीत पिकविमा योजनेत सहभाग घेतला आहे व ज्या घटकांचा त्यात अंतर्भाव आहे त्यांना त्याचा लाभ मिळु शकतो असे, बोलताना सांगितले.
- गणेश गोडसे