पशुपालकांना स्वयंयंरोजगाराची संजीवनी

पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग हा ग्रामीण भागातील पशुपालक, दुधउत्पादक शेतकरी आणि मत्स्य व्यवसाय करणारे बांधव यांच्यासाठी स्वयंरोजगार पुरवणारा महत्वाचा विभाग. आहे. या विभागाने दूध व्यवसायाच्या जोडधंद्याने शेतक-यांना दुष्काळात जगण्याची ताकद पुरवली आहे. पशुधन ही शेतक-यांची संपत्ती असून तिचे संरक्षण करण्यासाठी दर्जेदार पशुवैद्यक, पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या इमारती, छावण्यामध्ये जनावरांच्या आरोग्याची देखभाल महत्वाची ठरते. त्यासाठी विविध सोईसुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने केला आहे. राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसायमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी आपल्या विभागामार्फत राज्यात पशुसंवर्धनाच्या विकासाची दिशा दिली. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या नोव्हेंबर 2013 च्या प्रकाशित झालेल्या लोकराज्य मासिकात याची विशेष नोंद घेण्यात आली आहे. त्याचाच हा सारांश…
    पशुसंवर्धनाला चालना मिळावी यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. कमी मानव नि्देशांक असणा-या जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी एक हजार मांसल कुक्कुट पक्षीपालनाची योजना कार्यान्वित करण्यात आली.  पशुधनाची संख्या ३०० असलेल्या गावात कामधेनू दत्तक ग्राम योजना सुरु करण्यात आली. नागरी क्षेत्रातील 46 ठिकाणी अद्यावत मासळी बाजार उभारण्यासाठी नगरपालिका व महानगरपालिकांना अर्थसाह्य देण्यात आले. पशुपालकांच्या हिताच्या निर्णय शासनाने घेतले. 

दुधाळ जनावरांचे वाटप
    सुशिक्षित बेरोजगार, शेतकरी, महिला, दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबे, अनूसित जाती व जमातीचे घटक आदि घटकांना निश्चित उत्पन्नाचे साधन मिळावे व ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सहा दुधाळ जनावरांचे वाटप, हा उपक्रम जुलै 2011 मध्ये राबवण्यात आला. या योजनेत सहा जनावरे प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांना दिली जात आहे. त्यांना लागणारा गोठा, चारा कटई यंत्र, पशुखाद्य, साठवणूक, विमा आदिंची प्रकल्प किंमत ही रुपये 3 लाख 35 हजार 184 आहे. त्यासाठी शासन सर्वसाधारण लाभार्थ्यास 50 टक्के व अनुसुचित जाती व जमाती या घटकातील लाभार्थ्यांस 75 टक्के इतके अनुदान देत आहे. 2011-12 मध्ये 1 हजार 503 व 2012-13 मध्ये 1 हजार 302 लाभाथ्यार्घ्ंना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. 2012-13 मध्ये ही योजना दुध उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आली. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात मात्र चारा आणि पाणी टंचाईमुळे राबवण्यात आली नाही.
    दुसरी महत्वाची योजना म्हणजे शेळी व मेंढी गट वाटप योजना या योजनेमध्ये दहा शेळ्या व एक बोकड किंवा दहा मेंढ्या आणि एक मेंढा घेण्यासाठी शासन हे अनुदान देते. 2011-12 मध्ये 3 हजार 64 व 2012-13 मध्ये ते आतापावेतो 3 हजार 253 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. राज्यातील अवर्षण प्रवण ग्रामीण भागातील जनतेला शेळी पालनाचा व्यवसाय करण्याकरीता प्रोत्साहित करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.

अंडी उबवण सयंत्रांचे वाटप
    ग्रामीण भागातील महिलांना सुरक्षित रोजगार मिळावा यासाठी 400 अंडी उबवण सयंत्राचे वाटप महिला बचत गटांना करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत 274 बचत गटांना 75 टक्के अनुदानावर ही सयंत्रे वाटप करण्यात आली. दारिद्रयरेषेखालील शेतकरी कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रथीनयुक्त आहार मिळावा म्हणून 100 टक्के अनुदानावर परसातील कुक्कुट विकास योजना 3 डिसेंबर 2012 पासून राबविण्यात येत आहे. दारिद्रय रेषेखालील व अनुसूचित जाती /जमातीच्या लाभार्थ्यांना 45 पक्षी 100 टक्के अुनदानावर दिले जात आहेत त्याचप्रमाणे ज्या भागात मानव विकास निर्देशांक सर्वात कमी आहे त्या जिल्ह्यातील  नागरीकांचे जीवनमान उंचावण्यसाठी 1 हजार मांसल कुक्कुट पक्षीपालनाची योजना राबवण्याचा निर्णय शासनाने 14 फेब्रुवारी 2013 ला घेतला आहे.

कामधेनू दत्तक ग्राम योजना
    पशुपालन हा ग्रामीण भागातील महत्वाचा जोडधंदा आहे.ही बाब लक्षात घेवून शासनाने कामधेनू दत्तक ग्राम योजना सुरु केली. यात पशुंचे रोगनिदान, लसीकरण औषधोपचार, गोचीड, गोमाशा निर्मूलन, वैरण विकास, जनावरांची निगा, दुधस्पर्धा याबाबत प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक घेण्यात येते. ज्या गावामध्ये पशुधनाची संख्या 300 आहे त्या गावात ही योजना राबवली जाते. त्यासाठी प्रत्येक निवडलेल्या गावासाठी 1 लाख 50 हजार खर्च केले जातात. 2011-12 मध्ये 139 तर 2012-13 मध्ये 3272 गावांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला
    जागतिक पशुसंवर्धनाची संख्या पाहता भारतात पशुधनाची संख्या सर्वाधिक आहे. तथापि दुध उत्पादकतेमध्ये आपली जनावरे कमी पडतात. यासाठी गायी-म्हशीची उत्पादकता वाढण्यासाठी आनुवंशिकता सुधारणा हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत चांगल्या दुध देणाऱ्या गायींची नोंद करणे, त्यांच्यात उच्च वंशावळीच्या वळूच्या गोठीत रेतमात्राव्दारे कृत्रिम रेतन करणे, त्यांच्यापासून जन्मलेले वासराचे शास्त्रोक्त पध्दतीने संगोपन करणे आदि कार्यक्रम हाती घेतले जातात.

वैरण विकास
    पशुंना दुष्काळातही चारा पुरवता यावा यासाठी वैरण विकासाचा कार्यकम राबवण्यात येत आहे. 2012-13 मध्ये  मका ,ज्वार, लुसर्न, बरसीम अशा वैरणीच्या प्रजातीसाठी 960 मेट्रीक टन प्रमाणित बियाणांचे वाटप करण्यात आले. पोषणमुल्य टिकवण्यासाठी तसेच हिरव्या चाऱ्याच्या साठवणुकीसाठी मुरघास युनिट तयार करण्यासाठी प्रति लाभार्थी 1 लाख 5 हजार रुपयांचे अनुदान शासन देत आहे. टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये 950 व इतर भागात 922 युनिटकरीता शासनाने अनुदान दिले आहे.

विदर्भ व मराठवाडयासाठी विशेष प्रयत्न
    विदर्भ व मराठवाडा विभागामध्ये उपलब्ध पशुधनाची  उत्पादन क्षमतेची वृध्दी , संघटीत पध्दतीने दुध संकलन यासाठी न्यु जनरेशन को ऑपरेटिव्ह धर्तीवर संकलन व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल.  यासाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास  मंडळासमवेत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. या कराराव्दारे  विदर्भ व मराठवाडा विभागामध्ये दुध उत्पादक शेतकऱ्यांची कंपनी स्थापन करण्यात येईल. या कंपनीव्दारे गाव पातळीवर उत्पादित दूध संकलित करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे छोटे गट तयार करण्यात येणार आहेत.
    राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाव्दारे मराठवाडा व विदर्भात शास्त्रोक्त पध्दतीने पशुधनाची दुध उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. यामुळे या विभागामध्ये सक्षम संकलन व्यवस्था निर्माण करणे, उत्प‍ादित दुधाला चांगला दर देणे, संकलित दुधावर प्रक्रिया करणे आदि बाबी सुलभ होतील.
    मुंबई व त्या शेजारील उपनगरातील ग्राहकांना स्वच्छ व सकस दुध व दुग्धजन्य पदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ स‍ंचलित मदर डेअरी फ्रूट अॅन्ड व्हेजिटेबल लि. या कंपनीमार्फत रुपये 150 कोटी इतकी गुंतवणूक करुन प्रतिदिन 5 लाख लीटर्स क्षमतेचे अद्यायावत दुध प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात येईल.