उस्मानाबाद :- जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2014-15 च्या 114 कोटी 20 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीने आज मान्यता दिली. याचबरोबर अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 43 कोटी 33 लाख आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठीच्या 1 कोटी 58 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली. सन 2014-15 चा जिल्ह्याच्या एकूण वार्षिक आराखडा हा 159 कोटी 11 लाख रुपयांचा आहे. त्याचबरोबर सन 2013-14 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीच्या खर्चाचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला. कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्यासाठी आलेला निधी अर्खित राहून परत जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री चव्हाण यांनी यावेळी दिले.
येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या नियोजन समिती सभागृहामध्ये आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. खासदार डा. पद्मसिंह पाटील, गोदावरी खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार राहूल मोटे, आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील, आमदार विक्रम काळे, आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार ज्ञानराज चौगुले, जि.प. अध्यक्ष डा. सुभाष व्हट्टे, उपायुक्त (नियोजन) जयप्रकाश महानवर, जिल्हाधिकारी डा. के. एम. नागरगोजे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. हरिदास आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
बैठकीच्या सुरुवातीला दक्षिण आफ्रिकेचे माजी अध्यक्ष डा. नेल्सन मंडेला यांना तसेच तुळजापूर तालुक्यात झालेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
पालकमंत्री चव्हाण म्हणाले की, ज्या क्षेत्रासाठीचा निधी आहे, त्याचसाठी तो खर्च झाला पाहिजे. त्यामुळे गाभा क्षेत्रासाठी राखीव असणारा निधी त्याच क्षेत्रातील कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामविकास, सामाजिक व सामूहिक सेवा यासाठी वापरला जाईल. नियोजन करताना सर्व ठिकाणी समानता राखली जाईल. पुढील वर्षी सन 2014-15 साठी सर्वसाधारण योजनेंतर्गत गाभा क्षेत्रासाठी 72 कोटी 33 लाख निधी ठेवण्यात आला आहे. बिगर गाभा क्षेत्रातील पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, ऊर्जा विकास, उद्योग व खाण, परिवहन, सामान्य आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा यांच्यासाठी 41 कोटी 87 लाख निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यासाठी राज्यपातळीवरुन अधिक निधी आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.
विविध यंत्रणांच्या सन 2013-14 साठीच्या खर्चाचा आढावाही त्यांनी घेतला. सर्वसाधारण योजनेंतर्गत 113 कोटी रुपयांच्या मंजूर नियतव्ययापैकी 77 कोटी 70 लाख इतका निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला असून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत 41 कोटी 53 लाख रुपये खर्च झाला आहे. वितरित तरतुदीशी ही प्रत्यक्ष खर्चाची टक्केवारी 53.45 टक्के इतकी आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेत 39 कोटी 93 लाखांच्या मंजूर निधीपैकी 35 कोटी 27 लाख वितरित करण्यात आले असून झालेला खर्च 32 कोटी 42 लाख इतका आहे. खर्चाची ही टक्केवारी 91.91 टक्के इतकी आहे. आदिवासी उपयोजनेत 81 लाख 73 हजार निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला असून त्यापैकी 68 लाख 31 हजार इतका खर्च झाला आहे. खर्चाची टक्केवारी 83.58 टक्के इतकी आहे.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठीच्या 6 कोटी रुपये निधीमधील साडेतीन कोटींचा निधी समर्पित करण्यात आला आहे तर इंदिरा आवास योजनेत केंद्र शासनाने त्यांचा हिस्सा वाढवला आहे. त्यामुळे आपला हिस्सा कमी झाल्याने ही रक्कम बचत होणार आहे. मात्र, विविध यंत्रणांची पुनर्विलोकन प्रस्तावामध्ये मागणी असल्याने ही रक्कम परत जाणार नसल्याचे पालकमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात जनसुविधा निर्माण करण्यासाठी विशेष अनुदानाची मागणी होती. त्यानुसार त्यांना या कामांसाठी 1 कोटी 92 लाख रुपये देण्यात येतील, असे यावेळी ठरविण्यात आले. याशिवाय, वनक्षेत्रात डीप सीसीटी, जलसंधारण कामांसाठी 79 लाख 81 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. शिक्षण विभागालाही शालेय विद्यार्थ्यासाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरु करण्यासाठी 10 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.
या बैठकीत विविध विषयांवरही चर्चा झाली. खा. डा. पाटील यांनीही निधीचा योग्य विनियोग झाला पाहिजे आणि निधी वेळेतच खर्च झाला पाहिजे, असे अधिकाऱ्यांना सांगितले. विविध लोकप्रतिनिधींनीही यावेळी आपले म्हणणे मांडले.
बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, सर्व शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
सुरुवातीला जिल्हा नियोजन अधिकारी एम. के. भांगे यांनी प्रास्ताविकात मागील बैठकीचा अनुपालन अहवाल आणि आजच्या बैठकीतील विषयांची माहिती दिली.
येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या नियोजन समिती सभागृहामध्ये आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. खासदार डा. पद्मसिंह पाटील, गोदावरी खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार राहूल मोटे, आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील, आमदार विक्रम काळे, आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार ज्ञानराज चौगुले, जि.प. अध्यक्ष डा. सुभाष व्हट्टे, उपायुक्त (नियोजन) जयप्रकाश महानवर, जिल्हाधिकारी डा. के. एम. नागरगोजे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. हरिदास आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
बैठकीच्या सुरुवातीला दक्षिण आफ्रिकेचे माजी अध्यक्ष डा. नेल्सन मंडेला यांना तसेच तुळजापूर तालुक्यात झालेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
पालकमंत्री चव्हाण म्हणाले की, ज्या क्षेत्रासाठीचा निधी आहे, त्याचसाठी तो खर्च झाला पाहिजे. त्यामुळे गाभा क्षेत्रासाठी राखीव असणारा निधी त्याच क्षेत्रातील कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामविकास, सामाजिक व सामूहिक सेवा यासाठी वापरला जाईल. नियोजन करताना सर्व ठिकाणी समानता राखली जाईल. पुढील वर्षी सन 2014-15 साठी सर्वसाधारण योजनेंतर्गत गाभा क्षेत्रासाठी 72 कोटी 33 लाख निधी ठेवण्यात आला आहे. बिगर गाभा क्षेत्रातील पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, ऊर्जा विकास, उद्योग व खाण, परिवहन, सामान्य आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा यांच्यासाठी 41 कोटी 87 लाख निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यासाठी राज्यपातळीवरुन अधिक निधी आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.
विविध यंत्रणांच्या सन 2013-14 साठीच्या खर्चाचा आढावाही त्यांनी घेतला. सर्वसाधारण योजनेंतर्गत 113 कोटी रुपयांच्या मंजूर नियतव्ययापैकी 77 कोटी 70 लाख इतका निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला असून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत 41 कोटी 53 लाख रुपये खर्च झाला आहे. वितरित तरतुदीशी ही प्रत्यक्ष खर्चाची टक्केवारी 53.45 टक्के इतकी आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेत 39 कोटी 93 लाखांच्या मंजूर निधीपैकी 35 कोटी 27 लाख वितरित करण्यात आले असून झालेला खर्च 32 कोटी 42 लाख इतका आहे. खर्चाची ही टक्केवारी 91.91 टक्के इतकी आहे. आदिवासी उपयोजनेत 81 लाख 73 हजार निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला असून त्यापैकी 68 लाख 31 हजार इतका खर्च झाला आहे. खर्चाची टक्केवारी 83.58 टक्के इतकी आहे.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठीच्या 6 कोटी रुपये निधीमधील साडेतीन कोटींचा निधी समर्पित करण्यात आला आहे तर इंदिरा आवास योजनेत केंद्र शासनाने त्यांचा हिस्सा वाढवला आहे. त्यामुळे आपला हिस्सा कमी झाल्याने ही रक्कम बचत होणार आहे. मात्र, विविध यंत्रणांची पुनर्विलोकन प्रस्तावामध्ये मागणी असल्याने ही रक्कम परत जाणार नसल्याचे पालकमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात जनसुविधा निर्माण करण्यासाठी विशेष अनुदानाची मागणी होती. त्यानुसार त्यांना या कामांसाठी 1 कोटी 92 लाख रुपये देण्यात येतील, असे यावेळी ठरविण्यात आले. याशिवाय, वनक्षेत्रात डीप सीसीटी, जलसंधारण कामांसाठी 79 लाख 81 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. शिक्षण विभागालाही शालेय विद्यार्थ्यासाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरु करण्यासाठी 10 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.
या बैठकीत विविध विषयांवरही चर्चा झाली. खा. डा. पाटील यांनीही निधीचा योग्य विनियोग झाला पाहिजे आणि निधी वेळेतच खर्च झाला पाहिजे, असे अधिकाऱ्यांना सांगितले. विविध लोकप्रतिनिधींनीही यावेळी आपले म्हणणे मांडले.
बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, सर्व शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
सुरुवातीला जिल्हा नियोजन अधिकारी एम. के. भांगे यांनी प्रास्ताविकात मागील बैठकीचा अनुपालन अहवाल आणि आजच्या बैठकीतील विषयांची माहिती दिली.
