बार्शी (मल्लिकार्जून धारुरकर) : शेतीमालाला आधारभूत किंमत, निर्यात शुल्क नको, वीज तोड नको, दुष्काळग्रस्तांची वीजबील माफी द्यावी अन्यथा शासनाने अफू गांजा लागवडीला परवानगी द्यावी अशी टिकात्मक मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांनी केली.
शुक्रवारी दि. २० डिसेंबर रोजी उंबर्गे (ता. बार्शी) येथील कांदा परिषदेत खोत हे बोलत होते. यावेळी शिवसेनेचे भाऊसाहेब आंधळकर, संजय पाटील घाटणेकर, सुभाष डुरे-पाटील, काकासाहेब कोरके, डॉ.भारत पंके, वालचंद मुंढे, गौतम जगताप, बालाजी पाटील, मधुकर जगदाळे, कोंडाप्पा कोरे, नानासाहेब पाटील, नागनाथ घळके, नवनाथ घोडके, तानाजी ढेकळे, प्रभाकर कदम, हरि घाडगे, किशोर मांजरे, शंकर नलावडे, प्रभाकर मिरगणे, नवनाथ कांदे आदी उपस्थित होते.
खोत बोलताना पुढे म्हणाले, कापूस, सोयाबीन, ऊस, कांदा, दुष्काळ आदी प्रश्नांसाठी एका बाजूला शेतकर्यांच्या आत्महत्या सुरु आहेत आणि दुसर्या बाजूला नागपूर अधिवेशनाच्या नावाखाली आमदारांचा तमाशाचा फड रंगला आहे. त्यांच्या चर्चेला वेग हा शेतकर्यांच्या प्रश्नाचा नाही. स्वत:ला शेतकर्यांचे जाणते राजे म्हणून घेणारे हे सर्वसामान्यांची बिनपाण्याची हजामत करत आहेत. शेतकरी ऊसाच्या प्रश्नासाठी आंदोलन करु लागले तेंव्हा मोठ्या व्यापार्यांना व साखर कारखानदारांना हाताशी धरुन जाणीवपूर्वक साखरेचे भाव पाडले आणि साखरेचा सट्टाबाजार केला. स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षानंतर शासनाला जाग आली आणि शेतकर्यांच्या प्रश्नासाठी पंतप्रधानांनी बोलावणे पाठवले. शेतकर्यांच्या आंदोलनांमुळेच ७२०० कोटीचे पॅकेज मिळाले. परंतु तरीदेखिल ऊसाला दर मिळत नाही. साखरेच्या दरातील फरकाचा डल्ला कोण मारतंय याचा शेतकर्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. साखरेच्या मळीवर यांचेच दारुचे कारखाने सुरु आहेत, साखर कारखानदार हे वतनदार झाले आहेत अन् त्यांनी आपापला एरिया वाटून घेतला आहे. शेतकर्यांच्या प्रश्नासाठी भांडण्याला यांना वेळ नाही. राजू शेट्टी मात्र संपूर्ण राज्यातील शेतकर्यांसाठी रात्रंदिवस झटत आहेत त्याकरिता येथून पुढील काळात शेतकर्यांचा विचार करणारे लोकप्रतिनिधी बनवा, ऊसानंतर कांद्याचा प्रश्न निर्माण झाला आणि देशात गोंधळ उडाला. ज्याप्रमाणे औषधे अत्यावश्यक आहेत त्याप्रमाणे कांदा नाही, मोठ्या शहरातील स्त्रियांना तोंडाला लाली लावण्यासाठी आणि पावडरसाठी महागड्या वस्तूंना पैसा आहे परंतु कांद्याचा थोडासा दर वाढला तर सरकार कोसळते हे कसे काय होते. जे शेतकर्यांच्या मालाला किंमत मिळू नये याकरिता प्रयत्न करतात त्यांनाच गावातील लोक वाजत गाजत घेऊन येतात आणि आरत्या ओवाळता ही मोठी चूक आहे. कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात करणारे चीन, पाकिस्तान आणि भारत हे देश आहेत. यामध्ये चीन आणि पाकिस्तानमध्ये निर्यातमूल्य शून्य आहे, भारत मात्र इतर देशांप्रमाणे वागत नाही. शेतकरी मोठा झाला तर त्याची परिस्थिती सुधारेल, त्याचे घर चांगले होईल, त्याच्या घरात इंटरनेट, लॅपटॉप येईल, जगाच्या बाजाराची नोंद घेऊन सुधारणा घडवेल. परंतु पुढार्यांना हे बघवणार नाही. त्यांच्या मागेपुढे करुन त्यांना मुजरा करायला शेतकर्यांना वेळच मिळणार नाही, या गोष्टीचा विचार करुनच शेतकर्यांची माती होण्यासाठी हे पुढारी रात्रंदिवस विचार करत आहेत. पामतेलाची आयात करुन सोयाबिनचे भाव कोसळले, आता कांद्यावर निर्यातमूल्य लावून त्याचे दर कोसळत आहेत त्यामुळेच वैराग भागातील शेतकर्याने आत्महत्या केली आहे. निवडणूकीत माणसे बदलून उपयोग नाही तर धोरण बदलावे लागेल. जे शेतकर्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास तयार असतील त्यांनाच विधानसभेत पाठवा. रयतेचे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचे होते. त्यांनी वतनदार्या नष्ट केल्या, तेच काम आता शेतकर्यांच्या पोरांनी करायचे आहे. येत्या दि. २ डिसेंबरला सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढायचा आहे यावेळी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बेकायदा प्रश्नासाठी, शेतकर्यांना कर्ज वाटप होत नाही, पीक कर्ज मिळत नाही, जबाबदार संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करावे याबाबत लढा द्यायचा आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगीतले.
शुक्रवारी दि. २० डिसेंबर रोजी उंबर्गे (ता. बार्शी) येथील कांदा परिषदेत खोत हे बोलत होते. यावेळी शिवसेनेचे भाऊसाहेब आंधळकर, संजय पाटील घाटणेकर, सुभाष डुरे-पाटील, काकासाहेब कोरके, डॉ.भारत पंके, वालचंद मुंढे, गौतम जगताप, बालाजी पाटील, मधुकर जगदाळे, कोंडाप्पा कोरे, नानासाहेब पाटील, नागनाथ घळके, नवनाथ घोडके, तानाजी ढेकळे, प्रभाकर कदम, हरि घाडगे, किशोर मांजरे, शंकर नलावडे, प्रभाकर मिरगणे, नवनाथ कांदे आदी उपस्थित होते.
खोत बोलताना पुढे म्हणाले, कापूस, सोयाबीन, ऊस, कांदा, दुष्काळ आदी प्रश्नांसाठी एका बाजूला शेतकर्यांच्या आत्महत्या सुरु आहेत आणि दुसर्या बाजूला नागपूर अधिवेशनाच्या नावाखाली आमदारांचा तमाशाचा फड रंगला आहे. त्यांच्या चर्चेला वेग हा शेतकर्यांच्या प्रश्नाचा नाही. स्वत:ला शेतकर्यांचे जाणते राजे म्हणून घेणारे हे सर्वसामान्यांची बिनपाण्याची हजामत करत आहेत. शेतकरी ऊसाच्या प्रश्नासाठी आंदोलन करु लागले तेंव्हा मोठ्या व्यापार्यांना व साखर कारखानदारांना हाताशी धरुन जाणीवपूर्वक साखरेचे भाव पाडले आणि साखरेचा सट्टाबाजार केला. स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षानंतर शासनाला जाग आली आणि शेतकर्यांच्या प्रश्नासाठी पंतप्रधानांनी बोलावणे पाठवले. शेतकर्यांच्या आंदोलनांमुळेच ७२०० कोटीचे पॅकेज मिळाले. परंतु तरीदेखिल ऊसाला दर मिळत नाही. साखरेच्या दरातील फरकाचा डल्ला कोण मारतंय याचा शेतकर्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. साखरेच्या मळीवर यांचेच दारुचे कारखाने सुरु आहेत, साखर कारखानदार हे वतनदार झाले आहेत अन् त्यांनी आपापला एरिया वाटून घेतला आहे. शेतकर्यांच्या प्रश्नासाठी भांडण्याला यांना वेळ नाही. राजू शेट्टी मात्र संपूर्ण राज्यातील शेतकर्यांसाठी रात्रंदिवस झटत आहेत त्याकरिता येथून पुढील काळात शेतकर्यांचा विचार करणारे लोकप्रतिनिधी बनवा, ऊसानंतर कांद्याचा प्रश्न निर्माण झाला आणि देशात गोंधळ उडाला. ज्याप्रमाणे औषधे अत्यावश्यक आहेत त्याप्रमाणे कांदा नाही, मोठ्या शहरातील स्त्रियांना तोंडाला लाली लावण्यासाठी आणि पावडरसाठी महागड्या वस्तूंना पैसा आहे परंतु कांद्याचा थोडासा दर वाढला तर सरकार कोसळते हे कसे काय होते. जे शेतकर्यांच्या मालाला किंमत मिळू नये याकरिता प्रयत्न करतात त्यांनाच गावातील लोक वाजत गाजत घेऊन येतात आणि आरत्या ओवाळता ही मोठी चूक आहे. कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात करणारे चीन, पाकिस्तान आणि भारत हे देश आहेत. यामध्ये चीन आणि पाकिस्तानमध्ये निर्यातमूल्य शून्य आहे, भारत मात्र इतर देशांप्रमाणे वागत नाही. शेतकरी मोठा झाला तर त्याची परिस्थिती सुधारेल, त्याचे घर चांगले होईल, त्याच्या घरात इंटरनेट, लॅपटॉप येईल, जगाच्या बाजाराची नोंद घेऊन सुधारणा घडवेल. परंतु पुढार्यांना हे बघवणार नाही. त्यांच्या मागेपुढे करुन त्यांना मुजरा करायला शेतकर्यांना वेळच मिळणार नाही, या गोष्टीचा विचार करुनच शेतकर्यांची माती होण्यासाठी हे पुढारी रात्रंदिवस विचार करत आहेत. पामतेलाची आयात करुन सोयाबिनचे भाव कोसळले, आता कांद्यावर निर्यातमूल्य लावून त्याचे दर कोसळत आहेत त्यामुळेच वैराग भागातील शेतकर्याने आत्महत्या केली आहे. निवडणूकीत माणसे बदलून उपयोग नाही तर धोरण बदलावे लागेल. जे शेतकर्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास तयार असतील त्यांनाच विधानसभेत पाठवा. रयतेचे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचे होते. त्यांनी वतनदार्या नष्ट केल्या, तेच काम आता शेतकर्यांच्या पोरांनी करायचे आहे. येत्या दि. २ डिसेंबरला सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढायचा आहे यावेळी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बेकायदा प्रश्नासाठी, शेतकर्यांना कर्ज वाटप होत नाही, पीक कर्ज मिळत नाही, जबाबदार संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करावे याबाबत लढा द्यायचा आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगीतले.
