निवेदनात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दलित वस्ती व तांडा सुधार योजनेंतर्गत मोठया प्रमाणात निधी खर्च होत आहे. परंतु तांडा वस्ती सुधार योजनेतुन फक्त तांडाच वस्तीचे कृती आराखडा तयार केला जातो. वास्ताविक पाहता शासन निर्णयानुसार भटक्या जमाती व विशेष मागास वर्गाचा प्रत्येक तांडा, वस्ती घोषीत करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात नेण्यासाठी व त्याच्या समाजिक व आर्थिक, शैक्षणिक विकास करणेबाबात सविस्तर सुचना व मार्गदर्शन करताना तांडा-वस्तीमधुन फक्त तांडाच घेतले जातो. त्यामुळे भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाचा सामावेश केला जात नाही. त्यामुळे प्रत्येक गाव, वस्तीत त्या प्रवर्गाचे लोकसंख्या असताना ही कृती आराखडासाठी वस्ती घोषित करीत नाही. त्यामुळे मोठया प्रमाणात वस्ती असलेल्या भागामध्ये विकास होत नाही. दि. 5 जुलै 2013 या शासन निर्णय होवुनही या वस्ती घोषित होत नाही. साहजिकच या वस्ती विकासापासुन वंचित आहेत. सन 2013 – 14 च्या अर्थ संकल्पात करण्यात आलेले 50.50 टक्के या प्रमाणात करण्यात येणारी तरतुद वाया जाणार आहे. 5 जुलै 2013 च्या शासन निर्णयानुसार तालुक्यानिहाय विमुक्त जमाती व भटक्या जमाती व विशेष मागास वर्गाचा प्रत्येक तांडा, वस्ती घोषीत करण्याचे आदेश असतानाही ती पुर्ण होवु शकत नाही. अद्यापही सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण उस्मानाबाद यांच्या यांच्या कार्यालयात जिल्हयातील दोनच तालुक्याने माहिती पाठविले असुन त्यामध्ये ही भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गच्या वस्ती निरंक असे दाखविलेले आहे. परंतु मोठया प्रमाणात वस्ती असुनही ते लोकवस्ती या योजनेपासुन वंचित राहणार आहे. सदरील बाब अन्यायकारक असल्याचे साहेबराव घुगे यांनी म्हटले आहे. या निवेदनाची प्रत समाजकल्याण आयुक्त पुणे, सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्त उस्मानाबाद, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि.प. उस्मानाबाद, तहसलिदार तुळजापूर, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती तुळजापूर यांना देण्यात आली आहे.
