पांगरी (गणेश गोडसे) -: शालेय पोषण आहार योजनेचे काम स्वतंत्र यंत्रणेकडे देण्‍याच्या महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक समितीच्या मागणीला अखेर मुर्त स्वरूप आले आहे. शालेय पोषण आहार ही योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे देण्‍याबबत उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीचे सरचिटणीस प्रसाद पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. दररोज शिक्षकांचा दोन तास वेळ या कामात वाया जात असल्याबाबतचा युक्तिवाद ग्राहय धरून न्यायालयाने हा आदेश दिला. शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे देण्‍यात येणार असल्याबाबत व लवकरच याची अंमलबजावणी करण्‍यात येइल तसा शासन निर्णय झाल्याबाबत सरकारी वकिल ए.बी.वैग्यानी यांनी न्यायालयात निवेदन केले. शासनातर्फे यापुर्वीच्या याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळेस यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत मुंबई उच्च न्यायालयाकडे मागितली होती. नुकत्याच झालेल्या अंतिम सुनावणीवेळेस मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एस.सी.धर्माधिकारी व रेवती माहिते यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. त्‍यामुळे खिचडी वाटपातुन आपली सुटका होणार असा विश्‍वास शिक्षकांना आला होता. गुरूजींना खिचडीमधुन मोकळीक मिळणार असल्यामुळे त्यांनी सुटकेचा निश्‍वास सोडला आहे.
शासनाच्या सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मिल योजनेतर्गत शालेय स्तरावर उपस्थीती वाढ होण्‍यासाठी कुपोशित बालकांची संख्या वाढु नये यासाठी विद्यार्थांना तांदुळ शिजवुन देण्‍याची व त्याबरोबरच आठवडाभर इतर पौष्टीक फळआहार देण्‍याची शासनाची महत्वकांक्षी योजना कार्यान्‍िवत आहे. संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक यांना तेल, मीठ, दाळ, मिरची, वाटाणा आदी वस्तुंचा ताळमेळ लावुन स्वयंपाकी मदतनीस यांची मदत घेऊन इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थांना तांदुळ शिजवुन आहारात देण्‍यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.मागिल शिल्लक चालु खर्चाच्या व एकुन शिल्लक साहित्याच्या नोंदी त्यांना ठेवाव्या लागत.कांही वेळा शालेय पोषण आहारात आळया, लेंडया आदी गोष्ठींमधुन विद्यार्थांना उलटया विषबाधा होण्‍याच्या घटना घडुन मुख्याध्यापकांना नोटीसा, निलंबन, प्रशासकीय चौकशा, मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होणे आदी अनेक समस्यांचा सामना करावा लागलेला असुन शिक्षणाचा अधिकार 2009 अन्वये शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी कमी करण्‍यात येऊनही शिक्षकांनी ही कामे करावीच लागत होती.
यापुर्वी दुध वाटप ही योजना स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबवली जात होती. तशाप्रकारेच शालेय पोषण आहाराची खिचडी वाटप योजनाही इतर स्वतंत्र यंत्रणेकडे सुपर्द करावी अशी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीची मागणी होती. त्यानुसार समितीच्या राज्य पदाधिका-यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात ऑगस्ट 2012 मध्ये संकेतांक क्रमांक 8563 या याचिकेने दाखल केला होता. या याचीकेवर फेब्रुवारी 2013 मध्ये सुनावणी होऊन शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात धोरण निश्‍चीत करण्‍यासाठी एका महिन्याची मुदत देण्‍यात आली होती. ऑगस्ट 2013 मध्ये दुसरी सुनावणी होऊन गुणवत्ता वाढीसारखी अनेक कामे शिक्षकांची असल्यामुळे त्यांना अशैक्षणिक कामे लावणे योग्य नसल्याबाबत शासनाला सांगण्‍यात आले होते व पंधरा दिवसात निर्णय कळवण्‍याचे सुचित करण्‍यात आले होते. नुकतीच 17 स्प्टेंबर रोजी यासंदर्भात सुनावणी होऊन त्यानुसार स्वंत्र यंत्रणेकडे ही योजना देण्‍यात येणार असुन यासाठी प्रस्तावासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी मागितला आहे.
अशैक्षणिक कामांपैकीच एक असलेल्या खिचडी वाटप कार्यक्रमातुन आता आपली मुक्तता होणार या वृत्तामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख यांच्यास शालेय स्तरावर खिचडी वाटपाच्या विषयाची जबाबदारी असणे, यांमधुन समाधानाचे वातावरण दिसुन येत असुन या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हा होणार याकडे सध्या शिक्षकांचे डोळे लागले आहेत.
शालेय पोषण आहार योजनाचा शिक्षकांवरील ताण कमी करून हे काम स्वतंत्र यंत्रणेकडे देण्‍यासाठी शिक्षक समितीचे अध्यक्ष दिलीप अंधारे सरचिटणीस प्रसाद पाटील राज्य संघटक विवेकानंद जगदाळे, तात्यासाहेब देशमुख, निखील निर्मल, संजय बाबर, महिला अध्यक्ष लतिका पाटील, लक्ष्मी पाटील यांच्यासह समितीच्या पदाधिका-यांनी व शिक्षकांनी परिश्रम घेतले.
शासनाच्या सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मिल योजनेतर्गत शालेय स्तरावर उपस्थीती वाढ होण्‍यासाठी कुपोशित बालकांची संख्या वाढु नये यासाठी विद्यार्थांना तांदुळ शिजवुन देण्‍याची व त्याबरोबरच आठवडाभर इतर पौष्टीक फळआहार देण्‍याची शासनाची महत्वकांक्षी योजना कार्यान्‍िवत आहे. संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक यांना तेल, मीठ, दाळ, मिरची, वाटाणा आदी वस्तुंचा ताळमेळ लावुन स्वयंपाकी मदतनीस यांची मदत घेऊन इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थांना तांदुळ शिजवुन आहारात देण्‍यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.मागिल शिल्लक चालु खर्चाच्या व एकुन शिल्लक साहित्याच्या नोंदी त्यांना ठेवाव्या लागत.कांही वेळा शालेय पोषण आहारात आळया, लेंडया आदी गोष्ठींमधुन विद्यार्थांना उलटया विषबाधा होण्‍याच्या घटना घडुन मुख्याध्यापकांना नोटीसा, निलंबन, प्रशासकीय चौकशा, मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल होणे आदी अनेक समस्यांचा सामना करावा लागलेला असुन शिक्षणाचा अधिकार 2009 अन्वये शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी कमी करण्‍यात येऊनही शिक्षकांनी ही कामे करावीच लागत होती.
यापुर्वी दुध वाटप ही योजना स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबवली जात होती. तशाप्रकारेच शालेय पोषण आहाराची खिचडी वाटप योजनाही इतर स्वतंत्र यंत्रणेकडे सुपर्द करावी अशी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीची मागणी होती. त्यानुसार समितीच्या राज्य पदाधिका-यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात ऑगस्ट 2012 मध्ये संकेतांक क्रमांक 8563 या याचिकेने दाखल केला होता. या याचीकेवर फेब्रुवारी 2013 मध्ये सुनावणी होऊन शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात धोरण निश्‍चीत करण्‍यासाठी एका महिन्याची मुदत देण्‍यात आली होती. ऑगस्ट 2013 मध्ये दुसरी सुनावणी होऊन गुणवत्ता वाढीसारखी अनेक कामे शिक्षकांची असल्यामुळे त्यांना अशैक्षणिक कामे लावणे योग्य नसल्याबाबत शासनाला सांगण्‍यात आले होते व पंधरा दिवसात निर्णय कळवण्‍याचे सुचित करण्‍यात आले होते. नुकतीच 17 स्प्टेंबर रोजी यासंदर्भात सुनावणी होऊन त्यानुसार स्वंत्र यंत्रणेकडे ही योजना देण्‍यात येणार असुन यासाठी प्रस्तावासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी मागितला आहे.
अशैक्षणिक कामांपैकीच एक असलेल्या खिचडी वाटप कार्यक्रमातुन आता आपली मुक्तता होणार या वृत्तामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख यांच्यास शालेय स्तरावर खिचडी वाटपाच्या विषयाची जबाबदारी असणे, यांमधुन समाधानाचे वातावरण दिसुन येत असुन या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हा होणार याकडे सध्या शिक्षकांचे डोळे लागले आहेत.
शालेय पोषण आहार योजनाचा शिक्षकांवरील ताण कमी करून हे काम स्वतंत्र यंत्रणेकडे देण्‍यासाठी शिक्षक समितीचे अध्यक्ष दिलीप अंधारे सरचिटणीस प्रसाद पाटील राज्य संघटक विवेकानंद जगदाळे, तात्यासाहेब देशमुख, निखील निर्मल, संजय बाबर, महिला अध्यक्ष लतिका पाटील, लक्ष्मी पाटील यांच्यासह समितीच्या पदाधिका-यांनी व शिक्षकांनी परिश्रम घेतले.