उस्मानाबाद : मुस्लिम समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय प्रगतीसाठी आरक्षणाची गरज असून देशामधील मुस्लिम समाज हा अल्पसंख्यांक समाज असुन त्यांना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आरक्षणासाठी जिल्हास्तरीय मुस्लिम आरक्षण कृती समितीच्यावतीने सर्वपक्षीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या धरणे आंदोलनात नगरसेवक खलीफा कुरेशी, कादरखान पठाण, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष समियोद्दीन मशायक, शेख मसुद, नादेर हुसेनी, शेख सत्तार, आतिक शेख, शेख खालेद, बिलाल तांबोळी, इलीयास पिरदाजे, काझी गफार, अॅड. परवेज, लोहारा पं. स. सभापती आसिफ मुल्ला, अॅड. नूर चौधरी, असद पठाण, मौलाना अली इस्माईल बागवान, अॅड. सिराज मोगल, मुजिब काझी, अकबर पठाण, नय्यर जहागिरदार, आतिक शेख, गुलमिर पठाण, तारेख अजिज आदिंची होती.
यावेळी बोलताना डॉ. जर्रा काझी म्हणाले की, शासनाने नेमलेल्या विविध आयोग यामध्ये न्यायमुर्ती सच्चर आयोग, न्यायमुर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोग, डॉ. महेमदुर्ररहेमान आयोग यांनी दाखवून दिले आहे. व या आयोगांनी आपल्या कृती अहवालात मुस्लिम समाजाची प्रगती होण्यासाठी योग्य शिफारशी सुचविल्या आहेत. तरी शासनाने मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आतापर्यंत गांभिर्याने विचार केला नव्हता. त्यामुळेच हा समाज मागासपासुन अतिमागासाकडे जात आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजात अनेक प्रकारचे न्युनगंड निर्माण झाले आहेत. ते देशाच्या हिताचे नाहीत. देशामध्ये जवळपास १८ ते २५ कोटी मुस्लिम समाज असून स्वतंत्र भारतासाठी त्यांनीही योगदान दिले आहे. एवढ्या मोठ्या समाजाला मागास ठेवून देश कधीही प्रगती करू शकणार नाही किंवा महासत्ता होऊ शकणार नाही. देशाची अखंडता व सार्वभौमत्व टिकविण्यासाठी देशात राहणा-या अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाजाला सामाजिक न्याय मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे काझी म्हणाले.
मुस्लिम आरक्षण कृती समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पंतप्रधान यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व मुस्लिम समाज आज दि. ३ डिसेंबर रोजी लोकशाही मार्गाने न्याय मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करीत असल्याचे म्हटले आहे. तरी या आंदोलनाचा गांभिर्याने विचार करून मुस्लिम समाजाच्या प्रगतीसाठी विविध आयोगांनी केलेल्या शिफारशी प्रमाणे ताबडतोब आरक्षण लागू करावे व मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात येण्याचा मार्ग मोकळा करावा. समाजाच्या न्याय मागण्य मान्य न झाल्यास भविष्यात मुस्लिम समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच आरक्षण नाही तर मतदानही करणार नाही असा निर्धार या धरणे आंदोलनात जिल्हा मुस्लिम बांधवांनी व्यक्त केला. या धरणे आंदोलनासाठी तुळजापूर, उमरगा, लोहारा, भूम, परंडा, कळंब, वाशी आदि तालुक्यातील मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या धरणे आंदोलनात नगरसेवक खलीफा कुरेशी, कादरखान पठाण, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष समियोद्दीन मशायक, शेख मसुद, नादेर हुसेनी, शेख सत्तार, आतिक शेख, शेख खालेद, बिलाल तांबोळी, इलीयास पिरदाजे, काझी गफार, अॅड. परवेज, लोहारा पं. स. सभापती आसिफ मुल्ला, अॅड. नूर चौधरी, असद पठाण, मौलाना अली इस्माईल बागवान, अॅड. सिराज मोगल, मुजिब काझी, अकबर पठाण, नय्यर जहागिरदार, आतिक शेख, गुलमिर पठाण, तारेख अजिज आदिंची होती.
यावेळी बोलताना डॉ. जर्रा काझी म्हणाले की, शासनाने नेमलेल्या विविध आयोग यामध्ये न्यायमुर्ती सच्चर आयोग, न्यायमुर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोग, डॉ. महेमदुर्ररहेमान आयोग यांनी दाखवून दिले आहे. व या आयोगांनी आपल्या कृती अहवालात मुस्लिम समाजाची प्रगती होण्यासाठी योग्य शिफारशी सुचविल्या आहेत. तरी शासनाने मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आतापर्यंत गांभिर्याने विचार केला नव्हता. त्यामुळेच हा समाज मागासपासुन अतिमागासाकडे जात आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजात अनेक प्रकारचे न्युनगंड निर्माण झाले आहेत. ते देशाच्या हिताचे नाहीत. देशामध्ये जवळपास १८ ते २५ कोटी मुस्लिम समाज असून स्वतंत्र भारतासाठी त्यांनीही योगदान दिले आहे. एवढ्या मोठ्या समाजाला मागास ठेवून देश कधीही प्रगती करू शकणार नाही किंवा महासत्ता होऊ शकणार नाही. देशाची अखंडता व सार्वभौमत्व टिकविण्यासाठी देशात राहणा-या अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाजाला सामाजिक न्याय मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे काझी म्हणाले.
मुस्लिम आरक्षण कृती समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पंतप्रधान यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व मुस्लिम समाज आज दि. ३ डिसेंबर रोजी लोकशाही मार्गाने न्याय मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करीत असल्याचे म्हटले आहे. तरी या आंदोलनाचा गांभिर्याने विचार करून मुस्लिम समाजाच्या प्रगतीसाठी विविध आयोगांनी केलेल्या शिफारशी प्रमाणे ताबडतोब आरक्षण लागू करावे व मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात येण्याचा मार्ग मोकळा करावा. समाजाच्या न्याय मागण्य मान्य न झाल्यास भविष्यात मुस्लिम समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच आरक्षण नाही तर मतदानही करणार नाही असा निर्धार या धरणे आंदोलनात जिल्हा मुस्लिम बांधवांनी व्यक्त केला. या धरणे आंदोलनासाठी तुळजापूर, उमरगा, लोहारा, भूम, परंडा, कळंब, वाशी आदि तालुक्यातील मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.