उस्मानाबाद -: सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील राजपत्रित अधिकार्यांसह सर्व विभागांतील 20 हजार सरकारी कर्मचारी गुरुवार दि. 13 रोजीपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून अधिकारी व कर्मचार्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक आंदोलने करूनही दखल घेतली जात नाही. यामुळे आता सर्व सरकारी कर्मचार्यांनी संयुक्त आंदोलन करण्याचे निश्चित केले आहे. यामुळे राज्यातील सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. जिल्ह्यातील 20 हजार कर्मचारी गुरुवारपासून या आंदोलनामध्ये सहभागी होणार आहेत. सर्वच विभागांतील कर्मचार्यांचा यात समावेश असल्यामुळे शासकीय कार्यालयातील यंत्रणा कोलमडून पडणार आहे. संपात राजपत्रित अधिकारी, चतुर्थर्शेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषदेचे सर्व कर्मचारी, शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी संपामध्ये सहभागी होणार आहेत. तसेच गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुमारे दोन हजार कर्मचारी धरणे आंदोलन करणार आहेत. तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोरही धरणे आंदोलन होणार आहे.
आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत शिंदे, कार्याध्यक्ष वाय. एम. डोलारे, नायब तहसीलदार संघटनेचे अध्यक्ष राजेश जाधव, महसूल कर्मचारी संघटनेचे जीवन कुलकर्णी, तलाठी संघाचे नितीन मंडाळे, हिवताप कर्मचारी संघटनेचे संतोष माळी आदींनी केले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून अधिकारी व कर्मचार्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक आंदोलने करूनही दखल घेतली जात नाही. यामुळे आता सर्व सरकारी कर्मचार्यांनी संयुक्त आंदोलन करण्याचे निश्चित केले आहे. यामुळे राज्यातील सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. जिल्ह्यातील 20 हजार कर्मचारी गुरुवारपासून या आंदोलनामध्ये सहभागी होणार आहेत. सर्वच विभागांतील कर्मचार्यांचा यात समावेश असल्यामुळे शासकीय कार्यालयातील यंत्रणा कोलमडून पडणार आहे. संपात राजपत्रित अधिकारी, चतुर्थर्शेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषदेचे सर्व कर्मचारी, शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी संपामध्ये सहभागी होणार आहेत. तसेच गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुमारे दोन हजार कर्मचारी धरणे आंदोलन करणार आहेत. तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोरही धरणे आंदोलन होणार आहे.
आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत शिंदे, कार्याध्यक्ष वाय. एम. डोलारे, नायब तहसीलदार संघटनेचे अध्यक्ष राजेश जाधव, महसूल कर्मचारी संघटनेचे जीवन कुलकर्णी, तलाठी संघाचे नितीन मंडाळे, हिवताप कर्मचारी संघटनेचे संतोष माळी आदींनी केले आहे.
या आहेत मागण्या
* कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा करावा.
* सेवानिवृत्तीचे वय 60 वष्रे करण्यात यावे.
* रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत.
* केंद्राप्रमाणे वाहतूक, शैक्षणिक, हॉस्टेल भत्ता द्यावा.
* मारहाणीविरोधात कठोर कायदा करण्यात यावा.
* अनुकंपा तत्त्वावरील नेमणुका करण्यात याव्यात.
* सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
