बार्शी (मल्लिकार्जून धारुरकर) : बार्शी नगरपरिषदेच्या बनावट स्वाक्षर्या व शिक्यांचा वापर करुन गुंठेवारी प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. याची पुराव्यानिशी लेखी तक्रार बार्शी पोलिसांत दिली असून पोलिसांनी तात्काळ चौकशी करुन गुन्हा दाखल करावा अन्यथा आमरण उपोषण करणार असल्याचे एल.बी.शेख यांनी पत्रकार परिषदेत सांगीतले.
यात महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अध्यादेश, २००१ नुसार कामकाज करतांना बार्शी नगरपालिकेच्या बनावट सही शिक्यांचा वापर करुन अनेक गुंठेवारी प्रकरणे करण्यात आली. नगरपरिषदेच्या काही पदाधिकारी व अधिकारी यांनी संगनमताने खोटे कागदपत्रे, खोट्या सह्या, बोगस शिक्के इ. तयार करुन ते शासकिय कामासाठी पुरावा म्हणून वापरण्यात आले, याकरिता दुय्यम निबंधक व स्टँप व्हेंडर यांनीही साथ दिली यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाले असल्याचे म्हटले आहे. दि.२२ मे २०१२ रोजी राजेंद्र राऊत यांच्या तक्रारीवरुऩ बार्शी नगरपरिषदेने त्याची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ऑक्टोबर २०१० ते जून २०१२ मध्ये झालेल्या गुंठेवारी परवानगीस स्थगीती देऊन या कालावधीतील गुंठेवारीच्या आधारे कोणतेही व्यवहार नोंदवू नये असे पत्र दुय्यम निबंधकांना दिले, या कालावधीमध्ये बनावट सही शिक्यांचा वापर करुन स्वत:च्या मिळकती विक्री करण्यासाठी काहीजणांनी बनावट ना हरकत प्रमाणपत्राचा गैरवापर केला आहे. अशा प्रकारे जवळपास पाचशे प्रकरणांत फसवणूक झाली असल्याने नमुन्यादाखल आपण थोड्या प्रकरणांची माहिती घेतली असता सूर्यकांत अनंत कुलकर्णी, तुषार अरुण इंगळे, रविंद्र व संतोष गुरुपादअप्पा हिरेमठ, विनोद त्रिंबक क्षीरसागर, पोपट फकिरा कांबळे यांनी सादर केलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रांची नोंद बार्शी नगरपरिषदेच्या दफ्तरी आढळत नाही. सदरचे ना हरकत प्रमाणपत्रांचे जावक क्रमांक हे आपल्या कार्यालयातून निर्गमीत झाले नाहीत असे लेखी पत्र बार्शी नगरपरिषदेच्या नगररचनाकार विभागाने दिल्याचे एल.बी.शेख यांनी यावेळी सांगीतले.
शहरातील गुंठेवारी प्रकरणामध्ये शासकिय नियमांचा दुरुपयोग करुन कायद्यात बसत नसलेल्या अनेक प्रकरणांचे राजकारण मागील अनेक महिन्यांपासून बार्शीत सुरु असून नेमके किती प्रकरणे झाली. यामध्ये कोणाचे हात बरबटले, कोणते अधिकारी व कर्मचारी यांनी शासनाची व जनतेची फसवणूक केली, यामुळे नगरपरिषदेवर नेमका कोणता ताण वाढला, शासनाच्या नागरिकांना देण्यात येणार्या सुविधांचा गैरवापर झाला का अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे या प्रकरणाचा सखोल तपास केल्यानंतर मिळतील.
यात महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अध्यादेश, २००१ नुसार कामकाज करतांना बार्शी नगरपालिकेच्या बनावट सही शिक्यांचा वापर करुन अनेक गुंठेवारी प्रकरणे करण्यात आली. नगरपरिषदेच्या काही पदाधिकारी व अधिकारी यांनी संगनमताने खोटे कागदपत्रे, खोट्या सह्या, बोगस शिक्के इ. तयार करुन ते शासकिय कामासाठी पुरावा म्हणून वापरण्यात आले, याकरिता दुय्यम निबंधक व स्टँप व्हेंडर यांनीही साथ दिली यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाले असल्याचे म्हटले आहे. दि.२२ मे २०१२ रोजी राजेंद्र राऊत यांच्या तक्रारीवरुऩ बार्शी नगरपरिषदेने त्याची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ऑक्टोबर २०१० ते जून २०१२ मध्ये झालेल्या गुंठेवारी परवानगीस स्थगीती देऊन या कालावधीतील गुंठेवारीच्या आधारे कोणतेही व्यवहार नोंदवू नये असे पत्र दुय्यम निबंधकांना दिले, या कालावधीमध्ये बनावट सही शिक्यांचा वापर करुन स्वत:च्या मिळकती विक्री करण्यासाठी काहीजणांनी बनावट ना हरकत प्रमाणपत्राचा गैरवापर केला आहे. अशा प्रकारे जवळपास पाचशे प्रकरणांत फसवणूक झाली असल्याने नमुन्यादाखल आपण थोड्या प्रकरणांची माहिती घेतली असता सूर्यकांत अनंत कुलकर्णी, तुषार अरुण इंगळे, रविंद्र व संतोष गुरुपादअप्पा हिरेमठ, विनोद त्रिंबक क्षीरसागर, पोपट फकिरा कांबळे यांनी सादर केलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रांची नोंद बार्शी नगरपरिषदेच्या दफ्तरी आढळत नाही. सदरचे ना हरकत प्रमाणपत्रांचे जावक क्रमांक हे आपल्या कार्यालयातून निर्गमीत झाले नाहीत असे लेखी पत्र बार्शी नगरपरिषदेच्या नगररचनाकार विभागाने दिल्याचे एल.बी.शेख यांनी यावेळी सांगीतले.
शहरातील गुंठेवारी प्रकरणामध्ये शासकिय नियमांचा दुरुपयोग करुन कायद्यात बसत नसलेल्या अनेक प्रकरणांचे राजकारण मागील अनेक महिन्यांपासून बार्शीत सुरु असून नेमके किती प्रकरणे झाली. यामध्ये कोणाचे हात बरबटले, कोणते अधिकारी व कर्मचारी यांनी शासनाची व जनतेची फसवणूक केली, यामुळे नगरपरिषदेवर नेमका कोणता ताण वाढला, शासनाच्या नागरिकांना देण्यात येणार्या सुविधांचा गैरवापर झाला का अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे या प्रकरणाचा सखोल तपास केल्यानंतर मिळतील.
