उस्मानाबाद :- शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेत विमा कंपनीने ज्या शेतक-यांचे विमा दावे फेटाळले असतील त्यांना ग्राहक संरक्षण मंचामार्फत न्याय मिळण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी कृषी विभागाला दिल्या.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी जनता विमा अपघात योजनेचा आढावा डॉ. नारनवरे यांनी घेतला. जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांच्यासह संबंधित विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे म्हणाले की, ज्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव नाकारल्याने त्यांनी ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली आहे. त्या प्रस्तावासंदर्भात कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने पाठपुरावा करावा. प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबत विमा कंपनीने एका महिन्याच्या आत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
विमा कंपनीने ज्या शेतक-यांच्या प्रस्तावासंदर्भात त्रुटी काढल्या आहेत, त्या त्रुटींची पूर्तता करुन घेण्यासाठी कृषी विभागाने मेळावे घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. शेतक-यांच्या वतीने राज्य शासन ही विमा हप्ता रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडे जमा करीत असते. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव नाकारले गेले आहेत, त्यांची बाजू कृषी विभागाने मांडलीच पाहिजे, असे डॉ. नारनवरे यांनी यावेळी सुनावले. तोटावार यांनी यावेळी योजनेबाबतचा मासिक अहवाल सादर केला.
सन 2013-14 यावर्षात आतापर्यंत 8 प्रस्ताव दाखल झाले असून ते विमा कंपनीकडे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील 2 प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. सन 2011-12 मध्ये विमा कंपनीकडे कृषी विभागाने 130 प्रस्ताव दाखल केले. त्यातील 99 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले तर 26 नामंजूर करण्यात आले. सन 2012-13 मध्ये 152 प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी 88 मंजूर तर 23 नामंजूर करण्यात आले. 29 प्रस्ताव कंपनीकडे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती श्री. तोटावार यांनी यावेळी दिली.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी जनता विमा अपघात योजनेचा आढावा डॉ. नारनवरे यांनी घेतला. जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांच्यासह संबंधित विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे म्हणाले की, ज्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव नाकारल्याने त्यांनी ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली आहे. त्या प्रस्तावासंदर्भात कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने पाठपुरावा करावा. प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबत विमा कंपनीने एका महिन्याच्या आत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
विमा कंपनीने ज्या शेतक-यांच्या प्रस्तावासंदर्भात त्रुटी काढल्या आहेत, त्या त्रुटींची पूर्तता करुन घेण्यासाठी कृषी विभागाने मेळावे घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. शेतक-यांच्या वतीने राज्य शासन ही विमा हप्ता रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडे जमा करीत असते. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव नाकारले गेले आहेत, त्यांची बाजू कृषी विभागाने मांडलीच पाहिजे, असे डॉ. नारनवरे यांनी यावेळी सुनावले. तोटावार यांनी यावेळी योजनेबाबतचा मासिक अहवाल सादर केला.
सन 2013-14 यावर्षात आतापर्यंत 8 प्रस्ताव दाखल झाले असून ते विमा कंपनीकडे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील 2 प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. सन 2011-12 मध्ये विमा कंपनीकडे कृषी विभागाने 130 प्रस्ताव दाखल केले. त्यातील 99 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले तर 26 नामंजूर करण्यात आले. सन 2012-13 मध्ये 152 प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी 88 मंजूर तर 23 नामंजूर करण्यात आले. 29 प्रस्ताव कंपनीकडे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती श्री. तोटावार यांनी यावेळी दिली.
