उस्मानाबाद :- आगामी लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांकडून करण्यात येणा-या प्रचारासाठी पेड न्यूजचा वापर होऊ नये यासाठी जिल्हास्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन आणि मीडिया मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद हे या समितीचे अध्यक्ष राहतील.
पेड न्यूज या सदराखाली मोडणा-या जाहिराती, बातम्या यावर होणारा खर्च कोठेही दर्शविला जात नाही आणि त्यामुळे हा खर्च निवडणूक खर्चामध्ये समाविष्ट होत नव्हता. भारत निवडणूक आयोगाने ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हास्तरीय नियंत्रण समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवडणूक आयोगांच्या निर्देशांनुसार ही समिती काम करणार आहे.
एकच मजकूर भिन्न स्वरुपाच्या वर्तमानपत्रात एकसारखा प्रसिद्ध होणे, बातमी प्रसिद्धीची वारंवारता जास्त असणे, विशिष्ट उमेदवारास अवास्तव प्रसिद्धी देण्यात येत असेल तर त्यासंदर्भातील मजकुराची छाननी करुन सदर समिती संबंधित उमेदवारांकडून हा खर्च निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला किंवा कसे याबाबत विचारणा करु शकेल.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार पेड न्यूज हा निवडणूकविषयक गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातील सुधारणा या कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेली ही समिती त्यांच्या कार्यश्रेत्रात येत असलेल्या वर्तमानपत्रांतील मजकुराची छाननी करेल.
अशा प्रकारचा मजकूर प्रसिद्ध, प्रसारित झाल्यास जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी संबंधित उमेदवारांस प्रसारण अथवा प्रकाशनाच्या 96 तासाच्या आत यासंदर्भातील खर्च निवडणूक खर्चात का समाविष्ट केला नाही अशी नोटीस बजावतील. संबंधित उमेदवाराकडून 48 तासांत यासंदर्भातील कोणतेही उत्तर आले नाही तर समितीचा निर्णय अंतिम मानला जाईल. जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास उमेदवार राज्य समितीकडे 48 तासांच्या आत दाद मागू शकेल.
जिल्हास्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन ऐन्ड मीडिया मॉनिटरिंग समितीमध्ये जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, उस्मानाबाद, कार्यक्रमाधिकारी, आकाशवाणी, उस्मानाबाद केंद्र, उस्मानाबाद आणि सहायक अभियंता, दूरदर्शन सहक्षेपण केंद्र, उस्मानाबाद, शहाजी चव्हाण हे नागरिक, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) हे निमंत्रित सदस्य आणि जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव राहतील.
मीडिया सर्टिफिकेशनचे अधिकार हे फक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना राहतील.
पेड न्यूज या सदराखाली मोडणा-या जाहिराती, बातम्या यावर होणारा खर्च कोठेही दर्शविला जात नाही आणि त्यामुळे हा खर्च निवडणूक खर्चामध्ये समाविष्ट होत नव्हता. भारत निवडणूक आयोगाने ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हास्तरीय नियंत्रण समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवडणूक आयोगांच्या निर्देशांनुसार ही समिती काम करणार आहे.
एकच मजकूर भिन्न स्वरुपाच्या वर्तमानपत्रात एकसारखा प्रसिद्ध होणे, बातमी प्रसिद्धीची वारंवारता जास्त असणे, विशिष्ट उमेदवारास अवास्तव प्रसिद्धी देण्यात येत असेल तर त्यासंदर्भातील मजकुराची छाननी करुन सदर समिती संबंधित उमेदवारांकडून हा खर्च निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला किंवा कसे याबाबत विचारणा करु शकेल.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार पेड न्यूज हा निवडणूकविषयक गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातील सुधारणा या कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेली ही समिती त्यांच्या कार्यश्रेत्रात येत असलेल्या वर्तमानपत्रांतील मजकुराची छाननी करेल.
अशा प्रकारचा मजकूर प्रसिद्ध, प्रसारित झाल्यास जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी संबंधित उमेदवारांस प्रसारण अथवा प्रकाशनाच्या 96 तासाच्या आत यासंदर्भातील खर्च निवडणूक खर्चात का समाविष्ट केला नाही अशी नोटीस बजावतील. संबंधित उमेदवाराकडून 48 तासांत यासंदर्भातील कोणतेही उत्तर आले नाही तर समितीचा निर्णय अंतिम मानला जाईल. जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास उमेदवार राज्य समितीकडे 48 तासांच्या आत दाद मागू शकेल.
जिल्हास्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन ऐन्ड मीडिया मॉनिटरिंग समितीमध्ये जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, उस्मानाबाद, कार्यक्रमाधिकारी, आकाशवाणी, उस्मानाबाद केंद्र, उस्मानाबाद आणि सहायक अभियंता, दूरदर्शन सहक्षेपण केंद्र, उस्मानाबाद, शहाजी चव्हाण हे नागरिक, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) हे निमंत्रित सदस्य आणि जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव राहतील.
मीडिया सर्टिफिकेशनचे अधिकार हे फक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना राहतील.
