पांगरी (गणेश गोडसे) -: संपुर्ण राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या शाळा वाचवण्‍यासाठी प्रशासनाच्या आदेशाची वाट न बघता प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी येत्या 2014-15 या शैक्षणिक वर्षापासुन बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकाराच्या कायदयानुसार शाळा व्यवस्थापन समित्यांचा ठराव संमत करून मे 2014 मध्ये इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थांचे शाळा सोडल्याचे दाखले न देता इयत्ता चौथीपर्यंत शाळा असलेल्या ठिकाणी पाचवीचे व इयत्ता सातवीपर्यंत शाळा असलेल्या ठिकाणी आठवीचे वर्ग सुरू करून वर्ग सुरू करत असल्‍याबाबत लेखी पत्र प्रशासनास देण्‍याचे आवाहन पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील यांनी प्रसिध्‍दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 नुसार 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत देण्‍याची शासनाची जबाबदारी आहे. या कायद्यात पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणास प्राथमिक तर सहावी ते आठवी च्या शिक्षणास उच्च प्राथमिक असा आकृतीबंध ठरविण्यात आला आहे. त्यामुळे पाचवी ते आठवीचा वर्ग सुरू करण्‍याचा अधिकार कायद्यानेच दिल्याने त्याचा वापर सर्व मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीने करून वर्ग सुरू करावेत असे आवाहनही पाटील यांनी केले आहे. शासनाने प्राथमिक शाळांना पाचवी ते आठवीचा वर्ग न जोडता 13 डिसेंबरच्या शासन निर्णयान्वये आर.टी.ई.नुसार शिक्षक निश्‍चिती करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे प्रत्येक जिल्हयात दहा ते पंधरा टक्के शिक्षक अतिरीक्त ठरण्‍याची शक्यता असुन त्याचा विपरीत परिणाम ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांवर होऊन त्या शाळा बंद पडतील आणि ग्रामीण भागातील सामान्य मुलांचे प्राथमिक शिक्षण महाग होईल, अशी भितीही व्यक्त करण्‍यात येत आहे.
शासनाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना आर.टी.ई.अॅक्टच्या आकृतीबंधानुसार 5 वी ते 8 वी चे वर्ग विनाअट प्रथम जोडावेत आणि मगच शिक्षणाच्या सक्तीच्या अधिकार कायदयानुसार शिक्षक निश्‍चिती करावी व 20 पट नसणा-या शाळा बंद करू नयेत. 1ली ते 8 वीच्या शाळांना पुर्वीप्रमाणे विनाअट एक मुख्याध्यापक पद मंजुर असावे आदी मागन्या संदर्भात संघटनेतर्फे न्यायालयात याचिका दाखल करण्‍यात आली आहे. प्रसिध्‍दी पत्रकावर सोलापुर जिल्हा निरीक्षक विवेक जगदाळे, कुबेर थिटे आदींच्या सहया असुन प्रसिध्‍दी पत्रकाच्या प्रती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांना देण्‍यात आल्या आहेत.