उस्मानाबाद :- निवडणूक मोहिमेअंतर्गत सोशल मीडियाचा वापर करण्याकडे आणि सामाजिक प्रसारमाध्यमातील निवडणूक कायद्याचे विवक्षित उल्लंघनाकडे भारत निवडणूक आयोगाने लक्ष दिले असून त्यासंदर्भातील सूचना जारी केल्या आहेत. निवडणुकीतील पारदर्शकता आणि समान संधी देण्यासाठीच्या हितासाठी विनियमन होणे आवश्यक असल्याबाबत आयोगाने सूचना दिल्या असून प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी त्या पाळाव्यात, असे जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी कळविले आहे.
निवडणूक मोहिमेशी संबंधित असलेल्या कायदेशीर तरतुदी या इतर कोणत्याही प्रसारमाध्यमाचा वापर करणा-या निवडणूक मोहिमेच्या कोणत्याही इतर स्वरुपाला ज्या पद्धतीने लागू होतात त्याच पद्धतीने सोशल मीडियालाही लागू होतात. सोशल मीडिया हे प्रसारमाध्यमाचे सापेक्षतेचे नवीन स्वरुप असल्यामुळे या माध्यमासाठीही नियम लागू असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उमेदवार अथवा राजकीय प्रतिनिधींनी त्याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे डॉ. नारनवरे यांनी नमूद केले आहे.
उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल करावयाच्या वेळी फॉर्म -26 मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करतेवेळी त्यातील परिच्छेद ३ नुसार उमेवाराने आपला ई-मेल आयडी, संपर्क दूरध्वनी क्रमांक आणि सोशल मीडिया खात्याची माहिती देणे क्रमप्राप्त राहणार आहे.
सोशल मीडियात स्थुलमानाने सहयोगात्मक प्रकल्प (उदाहरणार्थ विकीपिडीया), ब्लॉग्ज व सूक्ष्म ब्लॉग्ज (उदा. ट्विटर), कंटेट कमियुनुटीज (उदा-यु ट्यूब), सोशल नेटवर्कींग साईटस (उदा.-फेसबुक) आणि व्हर्चुअल गेम वर्ल्डस (उदा. अॅप्स) असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. सामाजिक प्रसारमाध्यम वेबसाईटस या देखील व्याख्येनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यम असल्यामुळे आयोगाच्या सूचना या माध्यमांना देखील लागू होतील. त्यामुळे या माध्यमांवर सक्षम अधिकाऱ्यांकडून पूर्व प्रमाणनाशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय जाहिराती राजकीय पक्ष अथवा उमेदवार यांच्याकडून देण्यात येणार नाहीत. सामाजिक प्रसारमाध्यमातील कोणत्याही जाहिरातीद्वारे निवडणूक मोहिमेवरील खर्च हा निवडणुकांच्या संदर्भातील सर्व खर्चाचा एक भाग असेल, असे निवडणूक प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यात इतर बाबींसह जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी इंटरनेट कंपन्या व वेबसाईट यांना केलेल्या प्रदानांचा आणि तसेच प्रचाराशी संबंधित कार्यात्मक खर्च सृजनशील मजकूर विकसित करण्यावर झालेला कार्यात्मक व्यवहार खर्च, वेतनावरील व्यवहार खर्च आणि अशा उमेदवारांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून त्यांचा सामाजिक प्रसारमाध्यम खाते आदी सांभाळण्यासाठी सेवानियुक्त केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या पथकरात प्रदान केलेल्या मजुरीचा देखील समावेश असेल.
आदर्श आचारसंहितेच्या तरतूदी आणि वेळोवेळी आयोगाद्वारे देण्यात आलेल्या संबंधित सूचना या देखील इंटरनेटवर सामाजिक प्रसारमाध्यम संकेतस्थळासहित उमेदवारांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून नोंद करण्यात आलेल्या मजकुराला लागू होईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले असल्याचे निवडणूक विभागाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक मोहिमेशी संबंधित असलेल्या कायदेशीर तरतुदी या इतर कोणत्याही प्रसारमाध्यमाचा वापर करणा-या निवडणूक मोहिमेच्या कोणत्याही इतर स्वरुपाला ज्या पद्धतीने लागू होतात त्याच पद्धतीने सोशल मीडियालाही लागू होतात. सोशल मीडिया हे प्रसारमाध्यमाचे सापेक्षतेचे नवीन स्वरुप असल्यामुळे या माध्यमासाठीही नियम लागू असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उमेदवार अथवा राजकीय प्रतिनिधींनी त्याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे डॉ. नारनवरे यांनी नमूद केले आहे.
उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल करावयाच्या वेळी फॉर्म -26 मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करतेवेळी त्यातील परिच्छेद ३ नुसार उमेवाराने आपला ई-मेल आयडी, संपर्क दूरध्वनी क्रमांक आणि सोशल मीडिया खात्याची माहिती देणे क्रमप्राप्त राहणार आहे.
सोशल मीडियात स्थुलमानाने सहयोगात्मक प्रकल्प (उदाहरणार्थ विकीपिडीया), ब्लॉग्ज व सूक्ष्म ब्लॉग्ज (उदा. ट्विटर), कंटेट कमियुनुटीज (उदा-यु ट्यूब), सोशल नेटवर्कींग साईटस (उदा.-फेसबुक) आणि व्हर्चुअल गेम वर्ल्डस (उदा. अॅप्स) असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. सामाजिक प्रसारमाध्यम वेबसाईटस या देखील व्याख्येनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यम असल्यामुळे आयोगाच्या सूचना या माध्यमांना देखील लागू होतील. त्यामुळे या माध्यमांवर सक्षम अधिकाऱ्यांकडून पूर्व प्रमाणनाशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय जाहिराती राजकीय पक्ष अथवा उमेदवार यांच्याकडून देण्यात येणार नाहीत. सामाजिक प्रसारमाध्यमातील कोणत्याही जाहिरातीद्वारे निवडणूक मोहिमेवरील खर्च हा निवडणुकांच्या संदर्भातील सर्व खर्चाचा एक भाग असेल, असे निवडणूक प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यात इतर बाबींसह जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी इंटरनेट कंपन्या व वेबसाईट यांना केलेल्या प्रदानांचा आणि तसेच प्रचाराशी संबंधित कार्यात्मक खर्च सृजनशील मजकूर विकसित करण्यावर झालेला कार्यात्मक व्यवहार खर्च, वेतनावरील व्यवहार खर्च आणि अशा उमेदवारांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून त्यांचा सामाजिक प्रसारमाध्यम खाते आदी सांभाळण्यासाठी सेवानियुक्त केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या पथकरात प्रदान केलेल्या मजुरीचा देखील समावेश असेल.
आदर्श आचारसंहितेच्या तरतूदी आणि वेळोवेळी आयोगाद्वारे देण्यात आलेल्या संबंधित सूचना या देखील इंटरनेटवर सामाजिक प्रसारमाध्यम संकेतस्थळासहित उमेदवारांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून नोंद करण्यात आलेल्या मजकुराला लागू होईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले असल्याचे निवडणूक विभागाने स्पष्ट केले आहे.
