बार्शी (मल्लिकार्जून धारुरकर) :- माजी न्यायधीश अॅड. शिवाजी क्षिरसागर यांनी मंगळवारी उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी बुरान शेख, माळी आदी उपस्थित होते.
क्षिरसागर हे विधी क्षेत्रातील सर्वोच्च पदवी एल.एल.एम. उत्तीर्ण आहेत. त्यांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी म्हणून सेवा बजाविल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देवून बार्शी येथील विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक, प्राचार्य आदी पदांवर काम केले. त्यानंतर त्यांनी उस्मानाबाद जिल्हा ग्राहक न्याय मंचाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले. ग्राहक न्यायमंचाच्या माध्यमातून उस्मानाबाद जिल्हयातील सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला, विद्यार्थ्यांना न्यायधीश होण्यासाठी मार्गदर्शन केले. अनेक ठिकाणी कायदेविषयक व्याख्याने दिली, गुंठेवारीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या होणार्‍या आर्थिक पिळवणूकविरुध्द सर्वप्रथम आवाज उठवून बार्शी नगरपालिकेस आपल्या धोरणात बदल करण्यास भाग पाडले. बार्शी येथील विविध प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेल्या जमीनीवरील आरक्षण बेकायदेशीररित्या उठविल्याबद्दल त्यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल केली. माहिती अधिकार नियमामध्ये बदल करुन १५० शब्दांची मर्यादा लादण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयासही त्यांनी उच्च न्यायलयात जनहित याचिकेव्दारे आव्हान दिले असून ही याचिका न्यायलयाने स्विकृत केली आहे. शासनाकडून पगार घेवून नगरसेवकपद भुषविणार्‍या शिक्षकांना अपात्र ठरविण्यासाठीही त्यांनी उच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. आपली उमेदवारी ही सर्वसामान्य माणसांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना अभिप्रेत असलेले स्वराज्य आणण्यासाठी आपण कटिबध्द आहोत. विविध माध्यमातून उस्मानाबाद जिल्ह्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी लोकसभेत अभ्यासू नेतृत्वाची गरज आहे. देशाबद्दल तळमळ असणार्‍यांनी घरात बसून हळहळ व्यक्त करण्यामुळे काहीही होणार नाही. त्यामुळेच आपण निवडणूक रिंगणात उतरलो आहोत अशी भूमिका त्यांनी अर्ज भरल्यानंतर व्यक्त केली.
क्षिरसागर हे विधी क्षेत्रातील सर्वोच्च पदवी एल.एल.एम. उत्तीर्ण आहेत. त्यांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी म्हणून सेवा बजाविल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देवून बार्शी येथील विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक, प्राचार्य आदी पदांवर काम केले. त्यानंतर त्यांनी उस्मानाबाद जिल्हा ग्राहक न्याय मंचाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले. ग्राहक न्यायमंचाच्या माध्यमातून उस्मानाबाद जिल्हयातील सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला, विद्यार्थ्यांना न्यायधीश होण्यासाठी मार्गदर्शन केले. अनेक ठिकाणी कायदेविषयक व्याख्याने दिली, गुंठेवारीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या होणार्‍या आर्थिक पिळवणूकविरुध्द सर्वप्रथम आवाज उठवून बार्शी नगरपालिकेस आपल्या धोरणात बदल करण्यास भाग पाडले. बार्शी येथील विविध प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेल्या जमीनीवरील आरक्षण बेकायदेशीररित्या उठविल्याबद्दल त्यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल केली. माहिती अधिकार नियमामध्ये बदल करुन १५० शब्दांची मर्यादा लादण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयासही त्यांनी उच्च न्यायलयात जनहित याचिकेव्दारे आव्हान दिले असून ही याचिका न्यायलयाने स्विकृत केली आहे. शासनाकडून पगार घेवून नगरसेवकपद भुषविणार्‍या शिक्षकांना अपात्र ठरविण्यासाठीही त्यांनी उच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. आपली उमेदवारी ही सर्वसामान्य माणसांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना अभिप्रेत असलेले स्वराज्य आणण्यासाठी आपण कटिबध्द आहोत. विविध माध्यमातून उस्मानाबाद जिल्ह्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी लोकसभेत अभ्यासू नेतृत्वाची गरज आहे. देशाबद्दल तळमळ असणार्‍यांनी घरात बसून हळहळ व्यक्त करण्यामुळे काहीही होणार नाही. त्यामुळेच आपण निवडणूक रिंगणात उतरलो आहोत अशी भूमिका त्यांनी अर्ज भरल्यानंतर व्यक्त केली.