उस्मानाबाद :- लोकसभा निवडणुकीत प्रसारमाध्यमांचा वापर करुन उमेदवार अथवा राजकीय पक्षांनी पेड न्यूजचा अर्थाच पैसे देऊन अथवा वस्तूच्या बदल्यात कोणत्याही माध्यमामध्ये (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक) एखादी बातमी अथवा परीक्षण छापून आणणे, असा प्रकार करु नये यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने पावले उचलली असून त्यादृष्टीने जिल्हास्तरावर माध्यम प्रमाणीकरण व माध्यम संनियंत्रण समिती कार्यान्वित झाली आहे.
निवडणूकीच्या कालावधीत माध्यमातून वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन व्हावे, उमेदवार अथवा कोणत्याही राजकीय पक्षांनी त्यावर प्रभाव टाकू नये यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष राहणार आहेत.
प्रेस कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बातमी आणि जाहिरात यातील सीमारेषा डिस्क्लेमर छापून स्पष्ट केलेली असते. जाहिरात ही विक्री वाढवण्यासाठी असते तर बातमी माहितीसाठी असते. निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान भारत निवडणूक आयोगाने पेड न्यूज समस्या अनुभवली. राजकीय पक्ष आणि माध्यमांनीही पेड न्यूज विरोधात कडक पावले उचलण्याची विनंती आयोगाकडे केली. संसदेतही यावर चर्चा झाली. 4 ऑक्टोबर 2010 रोजी आणि 9 मार्च 2011 रोजी आयोगाबरोबर झालेल्या बैठकांमध्ये पेड न्यूजविरुध्द कठोर उपाययोजना आखण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाले. त्यानंतर अशा पद्धतीने एक नियंत्रण यंत्रणा कार्यानिवत करण्यात आली आहे.
निवडणूक काळात पेड न्यूज जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण करते, मतदारांना प्रभावित करते आणि त्यांच्या माहितीच्या अधिकारावर परिणाम होतो. त्यामुळेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सदर समिती काम करणार आहे.
निवडणूकीच्या कालावधीत माध्यमातून वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन व्हावे, उमेदवार अथवा कोणत्याही राजकीय पक्षांनी त्यावर प्रभाव टाकू नये यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष राहणार आहेत.
प्रेस कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बातमी आणि जाहिरात यातील सीमारेषा डिस्क्लेमर छापून स्पष्ट केलेली असते. जाहिरात ही विक्री वाढवण्यासाठी असते तर बातमी माहितीसाठी असते. निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान भारत निवडणूक आयोगाने पेड न्यूज समस्या अनुभवली. राजकीय पक्ष आणि माध्यमांनीही पेड न्यूज विरोधात कडक पावले उचलण्याची विनंती आयोगाकडे केली. संसदेतही यावर चर्चा झाली. 4 ऑक्टोबर 2010 रोजी आणि 9 मार्च 2011 रोजी आयोगाबरोबर झालेल्या बैठकांमध्ये पेड न्यूजविरुध्द कठोर उपाययोजना आखण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाले. त्यानंतर अशा पद्धतीने एक नियंत्रण यंत्रणा कार्यानिवत करण्यात आली आहे.
निवडणूक काळात पेड न्यूज जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण करते, मतदारांना प्रभावित करते आणि त्यांच्या माहितीच्या अधिकारावर परिणाम होतो. त्यामुळेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सदर समिती काम करणार आहे.
पेड न्यूज संदर्भात ठराविक निकष नसले तरी एखादया उमेदवाराच्या निवडणुकीत संधी वाढवण्याबाबत किंवा एखादया उमेदवाराबाबत जाणीवपूर्वक अपप्रचार करण्यासाठी वृत्त प्रसारित करणे, स्पर्धात्मक प्रकाशनांमध्ये, छायाचित्रे आणि शीर्षकासह समान लेख आढळणे, विशिष्ट वृत्तपत्रांच्या एकाच पानावर, उमेदवारांची प्रशंसा करणारे आणि त्यांची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता वर्तवणारे लेख प्रसिद्ध होणे, एखाद्या उमेदवाराला समाजातील प्रत्येक घटकाचा पाठिंबा असून त्या मतदारसंघातून तो निवडणूक जिंकणार असल्याबाबतचे वृत्त, एखादा कार्यक्रम ज्यात उमेदवाराची अधिक प्रसिध्दी करणे आणि विरोधकांच्या बातम्या न घेणे अशा प्रकारचे वृत्तांकन हे साधारणता पेड न्यूज मानले जाईल.
सदर पेड न्यूज संदर्भात कोणीही संबंधित वृत्त प्रकाशनानंतर, प्रसारणानंतर 96 तासात समितीकडे दाद मागू शकेल. त्यानंतर जिल्हास्तरीय यासंदर्भातील निर्णय घेईल. उमेदवाराला जिल्हास्तरीय माध्यम समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर तो 48 तासांत राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागू शकतो. तसेच राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधातही 48 तासांत उमेदवार निवडणूक आयोगाकडे अपिल करू शकतो. आयोगाचा याबाबतीतील निर्णय अंतिम राहणार आहे.
पेड न्यूज आहे हे सिध्द झाल्यावर आयोग प्रिंट मिडियाचे प्रकरण प्रेस कौन्सिलकडे तर इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे प्रकरण राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरणाकडे (एनबीए) आवश्यक कारवाईसाठी पाठविण्याचे काम निवडणूक आयोगामार्फत केले जाते.
बातमीमध्ये राजकीय जाहिरात आहे का हे पाहण्यासाठी ही समिती सर्व वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची छाननी करते आणि संबंधित उमेदवारांविरोधात आवश्यक कारवाई करते. जिल्हास्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती निरीक्षण व्यवस्थेमार्फत पेड न्यूजच्या तक्रारींची तपासणी करते. पेड न्यूजच्या संशयित प्रकरणांमध्ये प्रकाशित मजकूरावरील प्रत्यक्ष खर्च निवडणूक खर्च खात्यात समाविष्ट केला नसल्यास ही समिती निवडणूक अधिकाऱ्याला उमेदवारांना नोटीस बजावण्याबाबत सूचित करते. जिल्हा समिती विचार करून उमेदवाराला/पक्षाला आपला अंतिम निर्णय कळवते.
सदर पेड न्यूज संदर्भात कोणीही संबंधित वृत्त प्रकाशनानंतर, प्रसारणानंतर 96 तासात समितीकडे दाद मागू शकेल. त्यानंतर जिल्हास्तरीय यासंदर्भातील निर्णय घेईल. उमेदवाराला जिल्हास्तरीय माध्यम समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर तो 48 तासांत राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागू शकतो. तसेच राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधातही 48 तासांत उमेदवार निवडणूक आयोगाकडे अपिल करू शकतो. आयोगाचा याबाबतीतील निर्णय अंतिम राहणार आहे.
पेड न्यूज आहे हे सिध्द झाल्यावर आयोग प्रिंट मिडियाचे प्रकरण प्रेस कौन्सिलकडे तर इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे प्रकरण राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरणाकडे (एनबीए) आवश्यक कारवाईसाठी पाठविण्याचे काम निवडणूक आयोगामार्फत केले जाते.
बातमीमध्ये राजकीय जाहिरात आहे का हे पाहण्यासाठी ही समिती सर्व वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची छाननी करते आणि संबंधित उमेदवारांविरोधात आवश्यक कारवाई करते. जिल्हास्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती निरीक्षण व्यवस्थेमार्फत पेड न्यूजच्या तक्रारींची तपासणी करते. पेड न्यूजच्या संशयित प्रकरणांमध्ये प्रकाशित मजकूरावरील प्रत्यक्ष खर्च निवडणूक खर्च खात्यात समाविष्ट केला नसल्यास ही समिती निवडणूक अधिकाऱ्याला उमेदवारांना नोटीस बजावण्याबाबत सूचित करते. जिल्हा समिती विचार करून उमेदवाराला/पक्षाला आपला अंतिम निर्णय कळवते.
