बार्शी (मल्लिकार्जून धारुरकर) -: शिक्षकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात असलेल्या कायद्यानुसार अपात्र ठरवण्यात यावे अशी मागणी ऍड्.शिवाजी क्षीरसागर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. जिल्हाधिकारी यांनी अपिल फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयातही अपिल फेटाळण्यात आले त्यानंतर आपण सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करणार असल्याची माहिती ऍड्.शिवाजी क्षीरसागर यांनी दिली आहे.
यावेळी बोलतांना क्षीरसागर म्हणाले, लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारात गुंतल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायलयात दाखल जनहित याचिकेत आपण व्यक्तिश: उपस्थित राहू शकलो नाही. त्यामुळे याचिकेत नमूद मुद्यावर आपण व्यक्तिश : युक्तीवाद करु शकलो नाही. तरीदेखील न्यायलयाच्या निर्णयाचा आपण अतीव आदर करतो मात्र राज्य शासनाकडून थेट वेतनलाभ घेणारे खाजगी शाळांधील शिक्षक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवू शकत नाहीत.या मुद्यावर आपण ठाम असून दिल्ली येथील सामाजिक संस्थेच्या मदतीने आपण लवकरच सर्वोच्च न्यायलयात अपील करणार आहोत अशी माहिती ऍड. शिवाजी क्षीरसागर यांनी दिली आहे.
बार्शी नगरपालिकेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत शासनाकडून वेतनलाभ मिळविणारे आठ शिक्षक नगरसेवकपदी निवडून आलेले आहेत. निवडणूक कायद्यातील तरतूदीनुसार शासनाचे लाभार्थी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतात. त्यामुळे जागरुक मतदार या नात्याने आपण सदरील बाब सक्षम अधिकार्‍यांच्या तसेच न्यायलयीन यंत्रणेच्या निर्दशनास आणून दिली आहे. जनहित याचिकेच्या कामकाजानिमित्ताने मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाने आपल्या जनहित याचिकेची योग्य ती दखल घेतली आहे. शासनाकडून वेतन घेणार्‍या शिक्षकांना निवडणूकीसच नव्हे तर राजकारणात उतरण्यासही बंदी करण्याबाबत शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत विचारविनिमय सुरु आहे. लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची आशा आहे. तथापि शासनाचा निर्णय होईल तेंव्हा हेाईल परंतू वैयक्तिक पातळीवर सत्यमेव जयते या वचनाप्रमाणे याबाबतीत आपण शेवटपर्यंत लढत राहू अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
यावेळी बोलतांना क्षीरसागर म्हणाले, लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारात गुंतल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायलयात दाखल जनहित याचिकेत आपण व्यक्तिश: उपस्थित राहू शकलो नाही. त्यामुळे याचिकेत नमूद मुद्यावर आपण व्यक्तिश : युक्तीवाद करु शकलो नाही. तरीदेखील न्यायलयाच्या निर्णयाचा आपण अतीव आदर करतो मात्र राज्य शासनाकडून थेट वेतनलाभ घेणारे खाजगी शाळांधील शिक्षक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवू शकत नाहीत.या मुद्यावर आपण ठाम असून दिल्ली येथील सामाजिक संस्थेच्या मदतीने आपण लवकरच सर्वोच्च न्यायलयात अपील करणार आहोत अशी माहिती ऍड. शिवाजी क्षीरसागर यांनी दिली आहे.
बार्शी नगरपालिकेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत शासनाकडून वेतनलाभ मिळविणारे आठ शिक्षक नगरसेवकपदी निवडून आलेले आहेत. निवडणूक कायद्यातील तरतूदीनुसार शासनाचे लाभार्थी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतात. त्यामुळे जागरुक मतदार या नात्याने आपण सदरील बाब सक्षम अधिकार्‍यांच्या तसेच न्यायलयीन यंत्रणेच्या निर्दशनास आणून दिली आहे. जनहित याचिकेच्या कामकाजानिमित्ताने मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाने आपल्या जनहित याचिकेची योग्य ती दखल घेतली आहे. शासनाकडून वेतन घेणार्‍या शिक्षकांना निवडणूकीसच नव्हे तर राजकारणात उतरण्यासही बंदी करण्याबाबत शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत विचारविनिमय सुरु आहे. लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची आशा आहे. तथापि शासनाचा निर्णय होईल तेंव्हा हेाईल परंतू वैयक्तिक पातळीवर सत्यमेव जयते या वचनाप्रमाणे याबाबतीत आपण शेवटपर्यंत लढत राहू अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.