.JPG)
उस्मानाबाद :- दिवसेंदिवस प्रशासनात बदल होत आहेत. प्रशासन अधिक गतीमान होत आहे. लोकाभिमुख प्रशासनामध्ये प्रत्येक गोष्टींची, निर्णयाची माहिती नागरिकांना द्यावी लागणार आहे. अशावेळी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांनी तसेच सर्व आस्थापनांनी पारदर्शक व स्वच्छ कारभार केला, तर माहितीचा अधिकार कायदा हा उपयुक्तच ठरेल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले. स्वताहून आपल्या कारभाराची माहिती जाहीर केली तर माहिती अधिकारांतर्गत तक्रारीचे प्रमाण कमी होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे यांच्यावतीने समाजातील उपेक्षित घटकांकरिता माहितीचा अधिकार-2005 विषयी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह विविध संस्थांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना डॉ. नारनवरे बोलत होते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत हजारे, उपजिल्हाधिकारी शिल्पा करमरकर, बार्टीचे जनमाहिती अधिकारी श्रीकांत वीर, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त अनिल शेंदारकर, आदींनी या कार्यशाळेस मार्गदर्शन केले.
जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे म्हणाले की, बार्टीचा हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. माहिती अधिकार कायद्याबाबत जागरुकता निर्माण करणे, या कायद्याचे महत्व सर्वांपर्यंत पोहोचवणे, कायद्याची आवश्यकता, त्याचे नियम सर्वांना माहित असणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या कार्यशाळा ही गरज आहे.
प्रशासनात बदल होत आहेत, असे सांगून डॉ. नारनवरे म्हणाले की, पूर्वी कार्यालयीन गोपनीयतेबाबतचा कायदा होता. आता माहिती अधिकार आला आहे. कायदेशीर चौकटीमध्ये काम करावयाचे असेल तर प्रत्येकाला बदलावे लागेल, असे त्यांनी नमूद केले.
सकाळच्या उद्घाटन सत्रात हजारे यांनी मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविकात उपजिल्हाधिकारी करमरकर यांनी कार्यशाळा आयोजनामागची भूमिका विशद केली. समाजातील सर्व घटक आणि प्रत्येक कार्यालयातील माहिती अधिकारी यांच्यासाठी तो उपयुक्त आहे. माहिती अधिकाराचा उद्देश समजावून घेतला तर काम करणे सोपे जाते, असे त्यांनी सांगितले. या कार्यशाळेत श्री. वीर यांच्यासह शिवाजी पवार, महेश आलमले, संपत झळके आदींनी मार्गदर्शन केले.
येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे यांच्यावतीने समाजातील उपेक्षित घटकांकरिता माहितीचा अधिकार-2005 विषयी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह विविध संस्थांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना डॉ. नारनवरे बोलत होते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत हजारे, उपजिल्हाधिकारी शिल्पा करमरकर, बार्टीचे जनमाहिती अधिकारी श्रीकांत वीर, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त अनिल शेंदारकर, आदींनी या कार्यशाळेस मार्गदर्शन केले.
जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे म्हणाले की, बार्टीचा हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. माहिती अधिकार कायद्याबाबत जागरुकता निर्माण करणे, या कायद्याचे महत्व सर्वांपर्यंत पोहोचवणे, कायद्याची आवश्यकता, त्याचे नियम सर्वांना माहित असणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या कार्यशाळा ही गरज आहे.
प्रशासनात बदल होत आहेत, असे सांगून डॉ. नारनवरे म्हणाले की, पूर्वी कार्यालयीन गोपनीयतेबाबतचा कायदा होता. आता माहिती अधिकार आला आहे. कायदेशीर चौकटीमध्ये काम करावयाचे असेल तर प्रत्येकाला बदलावे लागेल, असे त्यांनी नमूद केले.
सकाळच्या उद्घाटन सत्रात हजारे यांनी मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविकात उपजिल्हाधिकारी करमरकर यांनी कार्यशाळा आयोजनामागची भूमिका विशद केली. समाजातील सर्व घटक आणि प्रत्येक कार्यालयातील माहिती अधिकारी यांच्यासाठी तो उपयुक्त आहे. माहिती अधिकाराचा उद्देश समजावून घेतला तर काम करणे सोपे जाते, असे त्यांनी सांगितले. या कार्यशाळेत श्री. वीर यांच्यासह शिवाजी पवार, महेश आलमले, संपत झळके आदींनी मार्गदर्शन केले.
