उस्मानाबाद :- ज्यांच्या जमीनचे भूसंपादन झाले आहे, त्यांना वेळेत मावेजा देणे आवश्यक आहे. भूसंपादनातील मावेजा,जप्ती, रोजगार हमी योजनेतील प्रलंबित कामे, लोकअदालती येणारी प्रलंबित प्रकरणे आणि पूनर्वसनातील प्रकल्प व भूकंप ग्रस्तांच्या कामे वेळेत विहित दिलेल्या मुदतीत काम करणे हाच एक पर्याय असून जाणून बुजून दिरंगाई करणाऱ्या संपादित संस्था व यंत्रणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात भूसंपादन, रोजगार हमी योजना आणि पूनर्वसन अधिकारी व संस्था यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जे.टी.पाटील, उपजिल्हाधिकारी भालचंद्र चाकूरकर, श्री. घोगे, श्रीरंग तांबे, अरविंद लाटकर, सरकारी अभियोक्ता श्री.व्ही.बी.शिंदे, राष्ट्रीय महामार्गचे अधिकारी यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी आढावा घेतांना सांगितले की, यापुढे संबंधित संस्था व यंत्रणांनी एबीसी बारचार्ट याप्रमाणे अधिक गतीने काम करावीत. त्यासाठी संस्था व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून कामाचे मुल्यांकन करुन सुसुत्रता आणावी,जप्तीच्या प्रकरणांची संख्या पाहता पाठपुरावा करण्यासाठी अशासकीय पत्र पाठविणे, भूसंपादन करणाऱ्या व्यक्तींचे मालमत्ता यादी, ज्यांची जमीन गेली आहे. त्यांची नावासह यादी तयार करणे, संपादित केलेल्या जमीनीचे सातबारावर नावांची नोंद घेणे, भूभाडे विवरणपत्र समितीकडे असणे आवश्यक आहे ते भूभाडे नियमित मिळते किंवा नाही हे पाहणे, संयुक्त मोजणी, फळझाडे मुल्यांकन, भूसंपादनाचे टप्पे व कालावधी घालून देणे, पुढच्या वेळी लोकअदालतीमध्ये भूपांदनाची तडजोडीने मिटणारी प्रकरणांची माहिती घेणे. संपादित समितीची दरमहा बैठका घेऊन आढावा घेणे, लाभार्थ्यांची यादी प्रसिध्द करणे, प्रकल्पांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी समिती संस्था व पुनर्वसन विभागाने कार्यशाळा आयोजित करणे अदि विषयांचा जिल्हाधिकारी डॉ.नारनवरे यांनी आढावा घेऊन संबंधित यंत्रणेला निर्देश दिले.
जी संस्था व यंत्रणा बारचार्ट प्रमाणे विहित मुदतीत काम करणार नाही त्यांना विविध कार्डचे वाटप करण्यात येणार असून त्यांना तशा प्रकारे कार्ड वाटप करुन कारणे दाखवा नोटीसी दिल्या जाणार असल्याचे डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.
यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जे.टी.पाटील, उपजिल्हाधिकारी चाकूरकर यांनी बैठकीला विविध प्रकरणांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात भूसंपादन, रोजगार हमी योजना आणि पूनर्वसन अधिकारी व संस्था यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जे.टी.पाटील, उपजिल्हाधिकारी भालचंद्र चाकूरकर, श्री. घोगे, श्रीरंग तांबे, अरविंद लाटकर, सरकारी अभियोक्ता श्री.व्ही.बी.शिंदे, राष्ट्रीय महामार्गचे अधिकारी यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी आढावा घेतांना सांगितले की, यापुढे संबंधित संस्था व यंत्रणांनी एबीसी बारचार्ट याप्रमाणे अधिक गतीने काम करावीत. त्यासाठी संस्था व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून कामाचे मुल्यांकन करुन सुसुत्रता आणावी,जप्तीच्या प्रकरणांची संख्या पाहता पाठपुरावा करण्यासाठी अशासकीय पत्र पाठविणे, भूसंपादन करणाऱ्या व्यक्तींचे मालमत्ता यादी, ज्यांची जमीन गेली आहे. त्यांची नावासह यादी तयार करणे, संपादित केलेल्या जमीनीचे सातबारावर नावांची नोंद घेणे, भूभाडे विवरणपत्र समितीकडे असणे आवश्यक आहे ते भूभाडे नियमित मिळते किंवा नाही हे पाहणे, संयुक्त मोजणी, फळझाडे मुल्यांकन, भूसंपादनाचे टप्पे व कालावधी घालून देणे, पुढच्या वेळी लोकअदालतीमध्ये भूपांदनाची तडजोडीने मिटणारी प्रकरणांची माहिती घेणे. संपादित समितीची दरमहा बैठका घेऊन आढावा घेणे, लाभार्थ्यांची यादी प्रसिध्द करणे, प्रकल्पांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी समिती संस्था व पुनर्वसन विभागाने कार्यशाळा आयोजित करणे अदि विषयांचा जिल्हाधिकारी डॉ.नारनवरे यांनी आढावा घेऊन संबंधित यंत्रणेला निर्देश दिले.
जी संस्था व यंत्रणा बारचार्ट प्रमाणे विहित मुदतीत काम करणार नाही त्यांना विविध कार्डचे वाटप करण्यात येणार असून त्यांना तशा प्रकारे कार्ड वाटप करुन कारणे दाखवा नोटीसी दिल्या जाणार असल्याचे डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.
यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जे.टी.पाटील, उपजिल्हाधिकारी चाकूरकर यांनी बैठकीला विविध प्रकरणांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.
