उस्मानाबाद :- खरीप हंगामात शेतक-यांना पीक कर्ज नाकारणा-या बॅंकांची गय केली जाणार नाही. शासकीय विभागांनी त्या बॅंकांमध्ये केलेली गुंतवणूक काढून टाकू आणि जिल्ह्यातील अशा बॅंका काळ्या यादीत टाकल्या जातील आणि त्यांचा अहवाल रिझर्व्ह बॅंकांकडे पाठविला जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिला. चालू हंगामात बॅंकांची पीक कर्ज वाटपाची परिस्थिती पाहून त्यांना चांगल्या कामगिरीबद्दल ग्रीन कार्ड तर खराब कामगिरीबद्दल ब्लॅक कार्ड देणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी अडचणीत येणार नाही, याची काळजी बॅंकांनी घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्टपणे सुनावले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी खरीप हंगाम 2014-15 आणि बॅंकांचे कर्जवाटप उद्दिष्ट याचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) एस. पी. बडे, कृषी विकास अधिकारी मदनलाल मिणीयार, अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक यांच्यासह विविध राष्ट्रीयीकृत बॅंक, जिल्हा बॅंक आदींचे व्यवस्थापक यांची यावेळी उपस्थिती होती. या महत्वाच्या बैठकीलाही व्यवस्थापकांऐवजी उपस्थित राहणाऱ्या आणि अपुरी माहिती आणणा-या प्रतिनिधींना त्यांनी सभागृहाबाहेर काढले. तसेच संबंधित बॅंकांच्या प्रतिनिधींचा अहवाल संबंधितांच्या वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्याचे आदेश अग्रणी बॅंक व्यवस्थापकांना दिले.
खरीप हंगाम 2014-15 मध्ये पीककर्ज वाटपाचा इष्टांक हा गाठलाच गेला पाहिजे. यासंदर्भात आताच बॅंकांनी नियोजन करावे. दरमहा याचा आढावा घेतला जाईल. बॅंकांची प्रगती पाहून त्यांना समाधानकारक कामगिरी असेल तर यलो, खराब कामगिरी असेल तर रेड आणि निकृष्ट कामगिरी असेल तर ब्लॅक कार्ड देण्यात येईल. चांगली कामगिरी करणा-या बॅंकांची विशेष नोंद ग्रीन कार्डद्वारे घेतली जाईल. तसेच त्यांच्या विशेष कामगिरीची नोंद रिझर्व्ह बॅंकेलाही कळविली जाईल, असे डॉ. नारनवरे यांनी स्पष्ट केले.
मागील हंगामात काही बॅंकांनी शेतक-यांना कर्ज न देता त्यांच्या सातबारावर बोजा चढविल्याचे प्रकार झाले आहेत. अशा बॅंकांची माहिती रिझर्व्ह बॅंकेला कळवा तसेच संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बॅंकांनी अधिक सकारात्मक पद्धतीने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून नागरिकांना तुमच्या बॅंकेत गुंतवणूक करण्याबाबत उद्युक्त करण्यासाठी सर्व बॅंकांनी मिळून कार्यशाळा आयोजित करावी. बॅंकांना येणाऱ्या अडचणी, बॅंका जिल्ह्यातील नागरिकांना देऊ शकणार असणाऱ्या सोईसवलती आदींची माहिती एकत्रित करावी. तसेच प्रत्येक बॅंकांनी त्यांची खातेदारांची माहिती एकत्रित करावी. जेणेकरुन एका बॅंकेकडून कर्ज घेतले असताना संबंधित खातेदार दुसऱ्या बॅंकेकडून खोटी माहिती सांगून कर्ज उचलू शकणार नाही. यासाठी एक सॉफ्टवेअर बॅंकांनी विकसित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासंदर्भात ९ जून रोजी सर्व बॅंक व्यवस्थापक आणि संबंधित शासकीय यंत्रणा यांची अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यशाळा आयोजित करण्य़ाच्या सूचना त्यांनी केल्या. डॉ. नारनवरे यांच्या या प्रस्तावाचे बॅंक प्रतिनिधींनीही स्वागत केले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी खरीप हंगाम 2014-15 आणि बॅंकांचे कर्जवाटप उद्दिष्ट याचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) एस. पी. बडे, कृषी विकास अधिकारी मदनलाल मिणीयार, अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक यांच्यासह विविध राष्ट्रीयीकृत बॅंक, जिल्हा बॅंक आदींचे व्यवस्थापक यांची यावेळी उपस्थिती होती. या महत्वाच्या बैठकीलाही व्यवस्थापकांऐवजी उपस्थित राहणाऱ्या आणि अपुरी माहिती आणणा-या प्रतिनिधींना त्यांनी सभागृहाबाहेर काढले. तसेच संबंधित बॅंकांच्या प्रतिनिधींचा अहवाल संबंधितांच्या वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्याचे आदेश अग्रणी बॅंक व्यवस्थापकांना दिले.
खरीप हंगाम 2014-15 मध्ये पीककर्ज वाटपाचा इष्टांक हा गाठलाच गेला पाहिजे. यासंदर्भात आताच बॅंकांनी नियोजन करावे. दरमहा याचा आढावा घेतला जाईल. बॅंकांची प्रगती पाहून त्यांना समाधानकारक कामगिरी असेल तर यलो, खराब कामगिरी असेल तर रेड आणि निकृष्ट कामगिरी असेल तर ब्लॅक कार्ड देण्यात येईल. चांगली कामगिरी करणा-या बॅंकांची विशेष नोंद ग्रीन कार्डद्वारे घेतली जाईल. तसेच त्यांच्या विशेष कामगिरीची नोंद रिझर्व्ह बॅंकेलाही कळविली जाईल, असे डॉ. नारनवरे यांनी स्पष्ट केले.
मागील हंगामात काही बॅंकांनी शेतक-यांना कर्ज न देता त्यांच्या सातबारावर बोजा चढविल्याचे प्रकार झाले आहेत. अशा बॅंकांची माहिती रिझर्व्ह बॅंकेला कळवा तसेच संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बॅंकांनी अधिक सकारात्मक पद्धतीने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून नागरिकांना तुमच्या बॅंकेत गुंतवणूक करण्याबाबत उद्युक्त करण्यासाठी सर्व बॅंकांनी मिळून कार्यशाळा आयोजित करावी. बॅंकांना येणाऱ्या अडचणी, बॅंका जिल्ह्यातील नागरिकांना देऊ शकणार असणाऱ्या सोईसवलती आदींची माहिती एकत्रित करावी. तसेच प्रत्येक बॅंकांनी त्यांची खातेदारांची माहिती एकत्रित करावी. जेणेकरुन एका बॅंकेकडून कर्ज घेतले असताना संबंधित खातेदार दुसऱ्या बॅंकेकडून खोटी माहिती सांगून कर्ज उचलू शकणार नाही. यासाठी एक सॉफ्टवेअर बॅंकांनी विकसित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासंदर्भात ९ जून रोजी सर्व बॅंक व्यवस्थापक आणि संबंधित शासकीय यंत्रणा यांची अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यशाळा आयोजित करण्य़ाच्या सूचना त्यांनी केल्या. डॉ. नारनवरे यांच्या या प्रस्तावाचे बॅंक प्रतिनिधींनीही स्वागत केले.
