पांगरी (गणेश गोडसे) :- महाराष्ट्र शासन व आस्थापना विभागाने पोलिस कर्मचा-यांच्या दोन वर्षाला बदल्या करण्याच्या प्रकियेला संमती देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्‍याची प्रक्रिया अंतिम टप्यात आली असतानाच पुन्हा महाराष्ट्राच्या आस्थापना विभागाने सुधारीत आदेश काढुन पोलिस कर्मचा-यांच्या दोन वर्षात बदली प्रक्रियेला स्थगिती आदेश दिला असल्यामुळे पोलिसांच्या बदल्या पुर्वीप्रमाणेच सहा वर्षाला होणार आहेत. नियोजित बदली प्रकियेच्या अध्यादेशात कांही सुधारणा करण्‍याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याच्या मुद्यावरून आस्थापना विभागाचे महाराष्ट्राचे अतिरीक्त पोलिस महासंचालक यांनी सुधारीत अध्यादेशान्वये कर्मचा-यांच्या बदल्या हया पुर्वीच्याच धोरणानुसार अस्तित्वात असलेल्या नियम तरतुदी व कार्यपध्‍दतीनुसार कराव्यात, असा सुधारीत अध्यादेश काढला आहे.
बदल्यांची टांगती तलवार असलेल्या कर्मचा-यांमधुन बदली प्रकियेला जैसै थे आदेश मिळाल्यामुळे समाधान व्यक्त केले जात असुन सुटलो बाबा अजुन कांही वर्ष असा सुर ऐकण्‍यास मिळत आहे. या प्रकियेचा फटका बसणा-या घटकामधुन या निर्णयासंदर्भात उलटसुलट चर्चिले जाऊ लागले होते. दोन वर्षाला बदलीच्या आदेशात बदल होऊन कालावधी वाढवुन मिळावा, अशी महाराष्ट्रातील पोलिस कर्मचा-यांची मागणीही होती. नागपुर येथील पोलिस कर्मचा-याने शासनाच्या दोन वर्षात बदली करण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठवले होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली बदल्यांच्या कायदयात बदल करण्‍यासंदर्भात 11 सदस्यीय समितीची स्थापनाही केली होती. एकमेव 'तुळजापूर लाईव्‍ह' ई-पेपरने पोलिस कर्मचा-यांच्या दोन वर्षात बदल्या झाल्यास त्यांच्या जनजीवनावर त्याचा कसा परिणाम होणार आहे याबाबत 24 एप्रिल रोजी पोलिसांच्या बदल्या कोणाच्या सोईसाठी अशा ठळक मथळयाखाली सविस्तर वृत्त प्रसिध्‍द करून पोलीस कर्मचा-यांच्या मनातील भावनांना वाट मोकळी करून दिली होती. कर्मचा-यांनी त्या वृत्ताचे स्वागत करून बदली आदेशात सुधारणा होईल, अशी आशा बाळगण्‍यास सुरूवात केली होती.
एकंदर बदली प्रकियेमुळे प्रतिवर्षी शासनाच्या तिजोरीवर कोटयावधी रूपयांचा बोजा पडणार होता. दोन वर्षाला पोलीस कर्मचा-यांच्या बदल्या करण्‍यामागे शासनाचा नेमका उद्देश काय, असाही एक मतप्रवाह निर्माण होऊ लागला होता. पोलीस कर्मचा-यांच्या दोन वर्षात बदल्या करण्याच्या निर्णयामागे शासन प्रशासनाचा नेमका हेतु काय, यावरही कर्मचा-यांधुन विचारमंधन होऊ लागले हाते. आस्थापना विभागाचे अप्पर पोलिस महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयाकडुन दि. 7 एप्रिलला सुधारित अध्यादेश काढुन पोलिस कर्मचा-यांच्या बदल्याबाबत धोरण व मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली होती. त्यानुसार पोलिस कर्मचा-यांची एका पोलीस ठाण्यात सहा वर्षांचा असलेला कालावधी कमी करून तो दोन वर्षांचा करण्‍याची तरतुद करण्‍यात आली होती. त्या अध्यादेशानुसार प्रत्येक वर्षांसह दर दोन वर्षाला पोलिस कर्मचा-यांना आपल्या पिशव्या उचलुन पोलिस ठाणे सोडुन दुस-या पोलिस ठाण्यात जाण्‍याची वेळ नजीक येऊन ठेपली होती. शासनाने पोलिसींगचा उद्देश समोर ठेऊन हा निर्णय घेतला असला तरी राज्यातील पोलिस कर्मचा-यांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? का याचा विचार मात्र शासनाने केलेला नसल्याचे पोलिस कर्मचा-यांमधुन उघड बोलले जात होत होते. पोलिसांमधुनही या निर्णयासंदर्भात तीव्र असंतोष खदखदत होता.
निर्णयाची अंमलबजावणी झाली असती तर जास्तीच्या डयुटीमुळे तणावाखाली वावरत असलेल्या पोलिस कर्मचा-यांच्याही समस्यांमध्ये मोठी वाढ होऊन अनेक गोष्‍टींना त्यांना तोंड दयावे लागणार होते. या निर्णयाचा पोलीस कर्मचा-यांच्या दैनंदिन व्यवहार व इतर घरगुती प्रश्‍नांवर परिणाम जाणवला असता. पोलिस कर्मचा-यांच्या पाल्यांच्या शालेय शिक्षणाचा प्रश्‍न अथवा त्यांच्या निवास आई वडिलांच्या वृध्‍दापकाळाच्या गरजा आदी बाबींचा बाबींचा सामना कर्मचा-यांना करावा लागला असता. तसेच बदली झाल्यानंतर त्या कर्मचा-याला पुन्हा अनेक कि.मी. अंतरावर बंदोबस्ताच्या नावावर जावे लागते. दुस-यांच्या सुरक्षेच्या कारणावरून नवीन ठिकाणी त्यांना आपले कुटुंब रामभरोसे ठेऊन जावे लागणार होते. शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करून एका पोलिस ठाण्यात सहा वर्षांची कालमर्यादा पुन्हा पुर्ववत करण्‍याचा निर्णय घेतल्यामुळे पोलिस कर्मचा-यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
बदल्यांची टांगती तलवार असलेल्या कर्मचा-यांमधुन बदली प्रकियेला जैसै थे आदेश मिळाल्यामुळे समाधान व्यक्त केले जात असुन सुटलो बाबा अजुन कांही वर्ष असा सुर ऐकण्‍यास मिळत आहे. या प्रकियेचा फटका बसणा-या घटकामधुन या निर्णयासंदर्भात उलटसुलट चर्चिले जाऊ लागले होते. दोन वर्षाला बदलीच्या आदेशात बदल होऊन कालावधी वाढवुन मिळावा, अशी महाराष्ट्रातील पोलिस कर्मचा-यांची मागणीही होती. नागपुर येथील पोलिस कर्मचा-याने शासनाच्या दोन वर्षात बदली करण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठवले होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली बदल्यांच्या कायदयात बदल करण्‍यासंदर्भात 11 सदस्यीय समितीची स्थापनाही केली होती. एकमेव 'तुळजापूर लाईव्‍ह' ई-पेपरने पोलिस कर्मचा-यांच्या दोन वर्षात बदल्या झाल्यास त्यांच्या जनजीवनावर त्याचा कसा परिणाम होणार आहे याबाबत 24 एप्रिल रोजी पोलिसांच्या बदल्या कोणाच्या सोईसाठी अशा ठळक मथळयाखाली सविस्तर वृत्त प्रसिध्‍द करून पोलीस कर्मचा-यांच्या मनातील भावनांना वाट मोकळी करून दिली होती. कर्मचा-यांनी त्या वृत्ताचे स्वागत करून बदली आदेशात सुधारणा होईल, अशी आशा बाळगण्‍यास सुरूवात केली होती.
एकंदर बदली प्रकियेमुळे प्रतिवर्षी शासनाच्या तिजोरीवर कोटयावधी रूपयांचा बोजा पडणार होता. दोन वर्षाला पोलीस कर्मचा-यांच्या बदल्या करण्‍यामागे शासनाचा नेमका उद्देश काय, असाही एक मतप्रवाह निर्माण होऊ लागला होता. पोलीस कर्मचा-यांच्या दोन वर्षात बदल्या करण्याच्या निर्णयामागे शासन प्रशासनाचा नेमका हेतु काय, यावरही कर्मचा-यांधुन विचारमंधन होऊ लागले हाते. आस्थापना विभागाचे अप्पर पोलिस महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयाकडुन दि. 7 एप्रिलला सुधारित अध्यादेश काढुन पोलिस कर्मचा-यांच्या बदल्याबाबत धोरण व मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली होती. त्यानुसार पोलिस कर्मचा-यांची एका पोलीस ठाण्यात सहा वर्षांचा असलेला कालावधी कमी करून तो दोन वर्षांचा करण्‍याची तरतुद करण्‍यात आली होती. त्या अध्यादेशानुसार प्रत्येक वर्षांसह दर दोन वर्षाला पोलिस कर्मचा-यांना आपल्या पिशव्या उचलुन पोलिस ठाणे सोडुन दुस-या पोलिस ठाण्यात जाण्‍याची वेळ नजीक येऊन ठेपली होती. शासनाने पोलिसींगचा उद्देश समोर ठेऊन हा निर्णय घेतला असला तरी राज्यातील पोलिस कर्मचा-यांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? का याचा विचार मात्र शासनाने केलेला नसल्याचे पोलिस कर्मचा-यांमधुन उघड बोलले जात होत होते. पोलिसांमधुनही या निर्णयासंदर्भात तीव्र असंतोष खदखदत होता.
निर्णयाची अंमलबजावणी झाली असती तर जास्तीच्या डयुटीमुळे तणावाखाली वावरत असलेल्या पोलिस कर्मचा-यांच्याही समस्यांमध्ये मोठी वाढ होऊन अनेक गोष्‍टींना त्यांना तोंड दयावे लागणार होते. या निर्णयाचा पोलीस कर्मचा-यांच्या दैनंदिन व्यवहार व इतर घरगुती प्रश्‍नांवर परिणाम जाणवला असता. पोलिस कर्मचा-यांच्या पाल्यांच्या शालेय शिक्षणाचा प्रश्‍न अथवा त्यांच्या निवास आई वडिलांच्या वृध्‍दापकाळाच्या गरजा आदी बाबींचा बाबींचा सामना कर्मचा-यांना करावा लागला असता. तसेच बदली झाल्यानंतर त्या कर्मचा-याला पुन्हा अनेक कि.मी. अंतरावर बंदोबस्ताच्या नावावर जावे लागते. दुस-यांच्या सुरक्षेच्या कारणावरून नवीन ठिकाणी त्यांना आपले कुटुंब रामभरोसे ठेऊन जावे लागणार होते. शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करून एका पोलिस ठाण्यात सहा वर्षांची कालमर्यादा पुन्हा पुर्ववत करण्‍याचा निर्णय घेतल्यामुळे पोलिस कर्मचा-यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.