उस्मानाबाद -: जे स्वातंत्र्यसैनिक तसेच त्यांची वारस विधवा पत्नी वा विधूर पती आता हयात नाहीत, त्यांनी केलेले नामनिर्देशन अस्तित्वात राहणार नाही. त्यामुळे जे स्वातंत्र्यसैनिक वा त्यांची वारस विधवा पत्नी वा विधुर पती आता हयात नाहीत अशा स्वातंत्र्यसैनिकांनी किंवा त्यांच्या वारस विधवा पत्नी वा विधुर पती यांनी नामनिर्देशित केलेल्या पाल्यांचे नामनिर्देशन रद्द समजण्यात यावे, असा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि.28 फेब्रुवारी, 2014 रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार आता हयात नसलेले स्वातंत्र्यसैनिक किंवा त्यांच्या हयात नसलेल्या वारस विधवा पत्नी व विधुर पती यांनी केलेले नामनिर्देशनाप्रमाणे त्यांचे नामनिर्देशन पाल्य यांना अद्यापपर्यंत सदर नामनिर्देशनाच्या आधारे शासन सेवेत प्रवेश मिळाला नसेल असे मुळ नामनिर्देशन पत्र रद्द करण्यासाठी संबंधित नामनिर्देशित पाल्यांकडून परत मागवून व ते रद्द करुन अभिलेखात जमा करावे व तशी नोंद संबंधित नोंदवहीत घेण्याच्या सूचना सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
या शासन निर्णयापूर्वी ज्या स्वातंत्र्यसैनिक किंवा त्याची वारस विधवा पत्नी वा विधुर पती यांनी नामनिर्देशन केलेल्या त्याच्या पाल्यास सदर नामनिर्देशनाच्या आधारे शासकीय/निमशासकीय सेवेत नौकरी मिळाली असेल त्यांच्या बाबतीत प्रस्तुत आदेश लागू होणार नाहीत तसेच त्यांच्या नियमित सेवेवर या आदेशाचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.
ही कार्यवाही या शासन आदेशाच्या 30 दिवसात पूर्ण करावी. विहित करण्यात आलेली सदर कालमर्यादा कटाक्षाने पाळण्यात येईल याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला या शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत. हे आदेश सर्व शासकीय/निमशासकीय सेवा, शासनाचे उपक्रम, महामंडळे, मंडळे, शासन अनुदानीत संस्था व ज्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्याचा अधिकार शासनाला आहे अशा सर्व संस्था व सेवा यामधील नियुक्त्यांसाठी लागू राहतील,असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि.28 फेब्रुवारी, 2014 रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार आता हयात नसलेले स्वातंत्र्यसैनिक किंवा त्यांच्या हयात नसलेल्या वारस विधवा पत्नी व विधुर पती यांनी केलेले नामनिर्देशनाप्रमाणे त्यांचे नामनिर्देशन पाल्य यांना अद्यापपर्यंत सदर नामनिर्देशनाच्या आधारे शासन सेवेत प्रवेश मिळाला नसेल असे मुळ नामनिर्देशन पत्र रद्द करण्यासाठी संबंधित नामनिर्देशित पाल्यांकडून परत मागवून व ते रद्द करुन अभिलेखात जमा करावे व तशी नोंद संबंधित नोंदवहीत घेण्याच्या सूचना सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
या शासन निर्णयापूर्वी ज्या स्वातंत्र्यसैनिक किंवा त्याची वारस विधवा पत्नी वा विधुर पती यांनी नामनिर्देशन केलेल्या त्याच्या पाल्यास सदर नामनिर्देशनाच्या आधारे शासकीय/निमशासकीय सेवेत नौकरी मिळाली असेल त्यांच्या बाबतीत प्रस्तुत आदेश लागू होणार नाहीत तसेच त्यांच्या नियमित सेवेवर या आदेशाचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.
ही कार्यवाही या शासन आदेशाच्या 30 दिवसात पूर्ण करावी. विहित करण्यात आलेली सदर कालमर्यादा कटाक्षाने पाळण्यात येईल याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला या शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत. हे आदेश सर्व शासकीय/निमशासकीय सेवा, शासनाचे उपक्रम, महामंडळे, मंडळे, शासन अनुदानीत संस्था व ज्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्याचा अधिकार शासनाला आहे अशा सर्व संस्था व सेवा यामधील नियुक्त्यांसाठी लागू राहतील,असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
