उस्मानाबाद :- जिल्ह्यातील शेतक-यांची माहिती एकत्रित करुन त्यांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ देण्याबाबत आता लवकरच सुलभता येणार आहे. प्रत्येक गावातील कृषी सहायक आणि पर्यवेक्षक आता शेतक-यांपर्यंत पोहोचून त्यांची माहिती एकत्रित करणार आहेत. त्यामुळे विविध योजना राबविताना लाभार्थी नाहीत, ही अडचण दूर होणार असून गरजू शेतकरी यातून शोधता येणार आहेत. त्यासाठी ही संकलित माहिती एकत्रित करुन त्याचे सॉफ्टवेअर करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या कल्पनेतून हा अभिनव प्रयोग करण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात आत्माच्या वतीने जिल्ह्यातील कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांच्यासह अपर जिल्हाधिकारी जे.टी. पाटील, आत्माचे प्रकल्प संचालक व्ही.डी. लोखंडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक श्री. दुपारगुडे, श्री. गोरे आदींची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती. या बैठकीला सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी, कृषी विभागाशी निगडीत संलग्न विभागांचे प्रमुख, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
वैयक्तिकरित्या शेती करण्यापेक्षा गटशेती हा नवीन पर्याय शेतकऱ्यांसमोर येत आहे. सांघिक प्रयत्न, मजूरांच्या खर्चात कपात, व्यवस्थापन करणे सोईचे यामुळे गटशेती करणा-यांचे प्रमाण जिल्ह्यात वाढत आहे. विविध शासकीय योजनांचा लाभही गटास प्राधान्याने देणे सोईचे होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची माहिती संकलित झाली की, असे गट तयार करणे सोपे होणार आहे. जे शेतकरी आतापर्यंत कोणत्याच गटाशी संबंधित नाहीत, त्यांनाही अशा गटांशी जोडून लाभ देणे सोईचे होणार असल्याने याबाबच संबंधित यंत्रणांनी कामाला सुरुवात करावी, असे निर्देश डॉ. नारनवरे यांनी दिले.
शेतक-यांची जीवनशैली उंचावण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होणार आहे. योजना या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असतात. शेतकरी गट स्थापन केल्यामुळे प्रशिक्षित व प्रगतीशील शेतक-यांच्या अनुभवाचा, ज्ञानाचा लाभ हा त्या गटातील शेतक-यांना मिळणार आहे. आजही शेतीत राबणारे मनुष्यबळ जास्त आहे, त्या तुलनेत येणारे उत्पन्न हे कमी आहे. यामुळेच कुशल शेतकरी वर्ग तयार करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
या माहितीत शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती, घेण्यात येणारी पीके, क्षेत्र बागायती की जिरायती, सध्याची उत्पादकता, भाजीपाला, फळपीके, पुष्पोत्पादन, सिंचन क्षेत्राबाबत माहिती, उपलब्ध औजारे, पशुधन उपलब्धता, निविष्ठा व्यवस्थापन, पतपुरवठा, विक्री व्यवस्थापन, उपलब्ध उत्पन्नाचे स्त्रोत, पूरक व्यवसाय आदींची माहिती संकलित केली जाणार नाही. याशिवाय, आजतागायत घेतलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ व आवश्यकता, रेशीम विकास, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, खादी ग्रामोद्योग व जिल्हा उद्योग केंद्र, पणन, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कोणत्या योजनेचा लाभ घेतलाय का, याचीही माहिती संकलित केली जाणार आहे.
यासंदर्भात आत्माच्या वतीने जिल्ह्यातील कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांच्यासह अपर जिल्हाधिकारी जे.टी. पाटील, आत्माचे प्रकल्प संचालक व्ही.डी. लोखंडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक श्री. दुपारगुडे, श्री. गोरे आदींची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती. या बैठकीला सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी, कृषी विभागाशी निगडीत संलग्न विभागांचे प्रमुख, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
वैयक्तिकरित्या शेती करण्यापेक्षा गटशेती हा नवीन पर्याय शेतकऱ्यांसमोर येत आहे. सांघिक प्रयत्न, मजूरांच्या खर्चात कपात, व्यवस्थापन करणे सोईचे यामुळे गटशेती करणा-यांचे प्रमाण जिल्ह्यात वाढत आहे. विविध शासकीय योजनांचा लाभही गटास प्राधान्याने देणे सोईचे होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची माहिती संकलित झाली की, असे गट तयार करणे सोपे होणार आहे. जे शेतकरी आतापर्यंत कोणत्याच गटाशी संबंधित नाहीत, त्यांनाही अशा गटांशी जोडून लाभ देणे सोईचे होणार असल्याने याबाबच संबंधित यंत्रणांनी कामाला सुरुवात करावी, असे निर्देश डॉ. नारनवरे यांनी दिले.
शेतक-यांची जीवनशैली उंचावण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होणार आहे. योजना या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असतात. शेतकरी गट स्थापन केल्यामुळे प्रशिक्षित व प्रगतीशील शेतक-यांच्या अनुभवाचा, ज्ञानाचा लाभ हा त्या गटातील शेतक-यांना मिळणार आहे. आजही शेतीत राबणारे मनुष्यबळ जास्त आहे, त्या तुलनेत येणारे उत्पन्न हे कमी आहे. यामुळेच कुशल शेतकरी वर्ग तयार करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
या माहितीत शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती, घेण्यात येणारी पीके, क्षेत्र बागायती की जिरायती, सध्याची उत्पादकता, भाजीपाला, फळपीके, पुष्पोत्पादन, सिंचन क्षेत्राबाबत माहिती, उपलब्ध औजारे, पशुधन उपलब्धता, निविष्ठा व्यवस्थापन, पतपुरवठा, विक्री व्यवस्थापन, उपलब्ध उत्पन्नाचे स्त्रोत, पूरक व्यवसाय आदींची माहिती संकलित केली जाणार नाही. याशिवाय, आजतागायत घेतलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ व आवश्यकता, रेशीम विकास, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, खादी ग्रामोद्योग व जिल्हा उद्योग केंद्र, पणन, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कोणत्या योजनेचा लाभ घेतलाय का, याचीही माहिती संकलित केली जाणार आहे.
