उस्मानाबाद -: जिल्हा वार्षिक योजनेत विविध यंत्रणांनी सन 2013-14 मध्ये केलेल्या खर्चाच रविवारी पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी आढावा घेतला. जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजनेतील वर्ष 2013-14 या वर्षातील खर्चाचा आढावा आणि सन 2014-15 या वर्षाच्या आतापर्यतच्या खर्चाचा आढावा घेऊन निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. खासदार रविंद्र गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि ज्ञानराज चौगुले, औरंगाबाद विभागाचे उपायुक्त (नियोजन) महानवर, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, जि. प. उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
बैठकीच्या सुरुवातीला केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनाबद्दल शोकप्रस्ताव पालकमंत्री चव्हाण यांनी मांडला व दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या आठवणींचे स्मरण केले. खा. गायकवाड, डॉ. व्हट्टे आणि आमदार राजेनिंबाळकर व आमदार चौगुले यांनी शोकप्रस्तावास अनुमोदन दिले. त्यानंतर सर्व सभागृहाने दोन मिनिटे स्तब्धता पाळून मुंडे यांना आदरांजली वाहिली.
बैठकीत सुरुवातीला मागील बैठकीचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यात आला. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात १५ दिवसात वातानुलीत यंत्रणा बसविण्यात येणार असल्याचे यावेळी कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांनी सभागृहाला सांगितले. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन झाल्याबद्दल पालकमंत्री चव्हाण यांच्यासह आमदार राजेनिंबाळकर आणि अन्य सदस्यांनीही समाधान व्यक्त केले. जिल्ह्याचा डोंगरी भागात समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव नव्याने आवश्यक त्या सुधारणा करुन पाठविण्याचे निर्देश चव्हाण यांनी दिले.
यावेळी सन 2013-14 या वर्षातील खर्चाचा आढावा पालकमंत्री चव्हाण यांनी घेतला. अखर्चित निधी राहिलेल्या आरोग्य, ग्रामीण पाणीपुरवठा, शिक्षण, बांधकाम या यंत्रणेने तात्काळ हा निधी खर्च करुन आवश्यक व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील तीनही जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता एकूण 154 कोटी 30 लाख नियतव्यय मंजूर होता. त्यापैकी जिल्ह्यास रु. 152 कोटी 47 लाख निधी प्राप्त झाला. हा सर्व निधी कार्यान्वयीन यंत्रणास वितरित करण्यात आला. त्यापैकी 152 कोटी 11 लक्ष एवढा खर्च झाला. ही खर्चाची टक्केवारी 99.76 टक्के इतकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी आपण मोठी तरतूद ठेवली होती. मात्र, संबंधित गावांनी लोकवाटा न भरल्याने आणि हागणदारीमुक्तीची अट पूर्ण न केल्याने हा निधी अखर्चित राहिल्याचे सांगून संबंधित गावातील लोकप्रतिनिधी, त्या-त्या क्षेत्रातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य यांनी लोकवाटा गावाने भरावा, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
जिल्ह्यासाठी योजनेचा सन 2014-15 साठीचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी रु. 114 कोटी 20 लाख एवढी आर्थिक मर्यादा देण्यात आली होती. दि. २४ जानेवारी, २०१४ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत यात 10 कोटी 80 लाखांची वाढ करुन रुपये 125 कोटी इतक्या नियतव्ययाच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता 43 कोटी 33 लाख आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी करिता उपयोजना साठी रु. 1 कोटी 58 लाख असा एकूण 169 कोटी 91 लाख एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात नुकतीच झालेली लोकसभा निवडणूक तसेच आगामी पदवीधर निवडणूक, विधानसभा निवडणूकीमुळे आर्थिक वर्षाचा निधी वेळीच कार्यवाही करुन खर्च करण्याबाबत यंत्रणांनी कार्यवाही करावी. तांत्रिक बाबींची पूर्तता, प्रशासकीय मान्यता, लाभार्थ्यांची निवड या गोष्टीस विलंब लावू नये, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीचे सूत्रसंचलन व प्रास्ताविक जिल्हा नियोजन अधिकारी एम.के. भांगे यांनी केले. बैठकीच्या प्रारंभी परिवहन खात्याची जबाबदारी मिळाल्याबद्दल पालकमंत्री चव्हाण यांचा, नवनिर्वाचित खासदार गायकवाड यांचा सत्कार करण्यात आला. जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावत यांची नियोजन समितीची पहिलीच बैठक असल्याने त्यांचा सत्कारही करण्यात आला. याचबरोबर, उपस्थित जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व सदस्यांचेही स्वागत करण्यात आले.
येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. खासदार रविंद्र गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि ज्ञानराज चौगुले, औरंगाबाद विभागाचे उपायुक्त (नियोजन) महानवर, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, जि. प. उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
बैठकीच्या सुरुवातीला केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनाबद्दल शोकप्रस्ताव पालकमंत्री चव्हाण यांनी मांडला व दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या आठवणींचे स्मरण केले. खा. गायकवाड, डॉ. व्हट्टे आणि आमदार राजेनिंबाळकर व आमदार चौगुले यांनी शोकप्रस्तावास अनुमोदन दिले. त्यानंतर सर्व सभागृहाने दोन मिनिटे स्तब्धता पाळून मुंडे यांना आदरांजली वाहिली.
बैठकीत सुरुवातीला मागील बैठकीचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यात आला. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात १५ दिवसात वातानुलीत यंत्रणा बसविण्यात येणार असल्याचे यावेळी कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांनी सभागृहाला सांगितले. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन झाल्याबद्दल पालकमंत्री चव्हाण यांच्यासह आमदार राजेनिंबाळकर आणि अन्य सदस्यांनीही समाधान व्यक्त केले. जिल्ह्याचा डोंगरी भागात समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव नव्याने आवश्यक त्या सुधारणा करुन पाठविण्याचे निर्देश चव्हाण यांनी दिले.
यावेळी सन 2013-14 या वर्षातील खर्चाचा आढावा पालकमंत्री चव्हाण यांनी घेतला. अखर्चित निधी राहिलेल्या आरोग्य, ग्रामीण पाणीपुरवठा, शिक्षण, बांधकाम या यंत्रणेने तात्काळ हा निधी खर्च करुन आवश्यक व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील तीनही जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता एकूण 154 कोटी 30 लाख नियतव्यय मंजूर होता. त्यापैकी जिल्ह्यास रु. 152 कोटी 47 लाख निधी प्राप्त झाला. हा सर्व निधी कार्यान्वयीन यंत्रणास वितरित करण्यात आला. त्यापैकी 152 कोटी 11 लक्ष एवढा खर्च झाला. ही खर्चाची टक्केवारी 99.76 टक्के इतकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी आपण मोठी तरतूद ठेवली होती. मात्र, संबंधित गावांनी लोकवाटा न भरल्याने आणि हागणदारीमुक्तीची अट पूर्ण न केल्याने हा निधी अखर्चित राहिल्याचे सांगून संबंधित गावातील लोकप्रतिनिधी, त्या-त्या क्षेत्रातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य यांनी लोकवाटा गावाने भरावा, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
जिल्ह्यासाठी योजनेचा सन 2014-15 साठीचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी रु. 114 कोटी 20 लाख एवढी आर्थिक मर्यादा देण्यात आली होती. दि. २४ जानेवारी, २०१४ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत यात 10 कोटी 80 लाखांची वाढ करुन रुपये 125 कोटी इतक्या नियतव्ययाच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता 43 कोटी 33 लाख आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी करिता उपयोजना साठी रु. 1 कोटी 58 लाख असा एकूण 169 कोटी 91 लाख एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात नुकतीच झालेली लोकसभा निवडणूक तसेच आगामी पदवीधर निवडणूक, विधानसभा निवडणूकीमुळे आर्थिक वर्षाचा निधी वेळीच कार्यवाही करुन खर्च करण्याबाबत यंत्रणांनी कार्यवाही करावी. तांत्रिक बाबींची पूर्तता, प्रशासकीय मान्यता, लाभार्थ्यांची निवड या गोष्टीस विलंब लावू नये, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीचे सूत्रसंचलन व प्रास्ताविक जिल्हा नियोजन अधिकारी एम.के. भांगे यांनी केले. बैठकीच्या प्रारंभी परिवहन खात्याची जबाबदारी मिळाल्याबद्दल पालकमंत्री चव्हाण यांचा, नवनिर्वाचित खासदार गायकवाड यांचा सत्कार करण्यात आला. जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावत यांची नियोजन समितीची पहिलीच बैठक असल्याने त्यांचा सत्कारही करण्यात आला. याचबरोबर, उपस्थित जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व सदस्यांचेही स्वागत करण्यात आले.
